काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरकारी सवारी साधनको चरम दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ।

केन्द्रले मन्त्रालयलाई नै लेखेको एक गोप्य पत्र अनुसार उक्त मन्त्रालयले सरकारले नै बनाएको कानुनलाई धज्जी उडाउँदै सवारी साधन र इन्धनको समेत दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको हो । 

‘नियम कानुन बमोजिम सवारी साधन प्राप्त गर्ने कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीहरूले समेत सवारी साधन प्रयोग गरेको देखिन आएको छ ’ सतर्कता केन्द्रले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस कारण अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौँ संस्करण) परिच्छेद ७ मा भएको व्यवस्था अनुसार गर्न÷गराउन तथा उक्त निर्देशिका प्रतिकुल सुविधा लिएकालाई सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने नै भए कानुन बनाएर मात्र दिने व्यवस्था मिलाउनु हुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र(कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ बमोजिम मिति २०८१ जेठ २४ को (सचिवस्तरीय) निर्णयअनुसार निर्देशन दिइएको छ ।’

मन्त्रालयले ८ वटा गाडी मात्र प्रयोग गर्न पाउने सरकारले नै बनाएको नियम र कानुनले देखाएको छ । तर हालसम्म मिलेमतो गरी २५ वटा गाडी प्रयोग भएको पाइएको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौँ संस्करण) परिच्छेद ७ मा भएको व्यवस्था अनुसार सहसचिवले मात्र गाडी सुविधा पाउने भए पनि शाखा अधिकृत, निजी सचिवालय र शाखा प्रमुखले समेत सवारी सुविधा लिएर दुरुपयोग गरेको र उक्त कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने केन्द्रको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

मन्त्री, सचिव र सहसचिवको सवारी साधनामा प्रयोग हुने इन्धन बापतको रकम खातामै जम्मा हुने र अन्य चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा ४० लिटर र डिजेल ५० लिटर तथा दुई पाङग्रे सवारी साधनमा ८ लिटर पाउने सुविधा पनि दुरुपयोग भएको रातोपाटीलाई प्राप्त उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै केन्द्रले मन्त्रालयसँग रहेको सुविधा भन्दा धेरै सवारी साधनहरूको बारेमा तत्काल निर्णय लिन पनि भनेको छ।

तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भने कुनै पनि सवारी दुरुपयोग नभएको दाबी गरेका छ। कानुनअनुसार निर्णय गरेर मात्र सवारी साधन दिएकाले दुरुपयोग नभएको  मन्त्रालयले एक पत्र लेख्दै सतर्कता केन्द्रलाई जवाफ दिएको छ।