सुर्खेत । कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को बजेट निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । असार १ बजे बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको हो ।

यसअघि सरकारले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राख्दै बजेट ल्याउने गरेको छ । यद्यपि आफैँले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल हुँदै आएको छ ।

सङ्घीय अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउने तर ८० प्रतिशत पनि बजेट कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले आलोचना खेप्दै आएको छ । कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट कस्तो ल्याउँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले कर्णालीका अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, मन्त्री केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन अब केही दिनमात्रै बाँकी छ, तयारी कहाँसम्म पुग्यो ? बजेटका प्राथमिकता के–के छन् ?

बजेट निर्माणको तयारी अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कर्णालीका लागि कृषि, जलसम्पदालाई ऊर्जामा बदल्नेदेखि पर्यटन प्रवर्द्धन नै मुख्य विषय हो । त्यसका लागि कार्ययोजना नै हाम्रो अभिभारा हो । अहिले विषयगत मन्त्रालयहरू र अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई कसरी कार्यसम्पादन गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएका छौँ ।

मुख्यतः रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसका लागि योगदान गर्ने विषयवस्तु नै हाम्रो प्रमुख विषय हुन् । कर्णालीमा रहेका आधारभूत क्षेत्रहरू वन, पर्यटन, कृषि, पशुपालन लगायतका कुरालाई समृद्ध गरेर उत्पादनको मात्रालाई बढाउने र तिनीहरूको ‘क्वालिटी’ बढाउनेदेखि बजार व्यवस्थापनको कुराको सम्बोधन हुन्छ ।

लोकप्रियताका लागि काल्पनिक बजेटभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता र प्रदेशलाई सुहाउँदो गरी आउँछ । वास्तविकता र कार्यान्वयन हुन सक्ने विषयवस्तुलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।

उसो भए आगामी वर्षका लागि बजेटको आकारचाहिँ कस्तो बन्छ ?

बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा आउने आकलन हो, यद्यपि अङ्कमै भनिहाल्ने अवस्था अहिले नै बनिसकेको छैन । केन्द्रबाट पाउनुपर्ने अनुदान कुनैमा घटेर आएको, कुनैमा यथावत् आएको छ ।

बजेट सिलिङ विगतभन्दा कम दिइएको छ भनेर मन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट सिलिङ कमजोर छ भन्छन् नि ?

सुरुमा मन्त्रालयलाई बजेटको आकार अनुमान गरेर सिलिङ वितरण गरिएको हो । त्यसैले कतै घटेको कतै यथावत् छ । बजेट सिलिङ घटेकाले खेलकुदमा र १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा समस्या हुन्छ कि भन्ने सबैको चासोको विषय हो । तथापि कुनै हालतमा रङ्गशाला निर्माण र १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई बजेट कमी हुन दिइने छैन । त्यसको व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।

खासमा बजेट निर्माण वैज्ञानिक भएन, कपी–पेस्ट बढी भयो भन्ने आरोप लाग्दै आएको अवस्था छ । तपाईंले ल्याउने बजेटमा विगतभन्दा फरक केही छ ?

विगतका वर्षमा बजेट निर्माणका क्रममा भएका कमजोरी, योजना तर्जुमाको प्रक्रियालाई सुधार गर्दै कर्णाली सुहाउँदो बजेट आउँछ । हो, विगतमा हामीमाथि केही प्रश्न उठेको छ । आशङ्का, सोचाइ विभिन्न खालका छन् । खासगरी कृषि क्षेत्रमा हामीले गरेको लगानी भनेजस्तो उत्पादनमुलक बन्न सकेको छैन । जलस्रोतलाई ऊर्जामा बदल्न ठोस योजना बनेको छैन भने पर्यटनका लागि भौतिक पूर्वाधार उन्नत बनाउन सकिएको छैन ।

हामीले जे बजेट बनाउँछौँ, त्यो अनुसारको खर्च नहुँदा जनगुनासो आउनु स्वाभाविक छ । त्यसलाई हल गर्ने गरी बस्तुवादी योजना छनोट र कार्यान्वयनका लागि छरितो प्रक्रिया अपनाउने गरी बजेट ल्याइने छ ।

याे पनि

कर्णालीको नयाँ बजेटबारे निजी क्षेत्रको अपेक्षा के छ ?

 सङ्घीयतापछि कर्णालीले अनुदानकै भरमा दुई खर्ब बजेट ल्यायो, यसअघि आन्तरिक स्रोत बढाउनेतर्फ खासै ध्यान दिइरहेको देखिएन । आन्तरिक स्रोत बढाउने कुरामा तपाईंको योजना के छ ?

हो, कर्णाली प्रदेशसँग आफ्नो आयस्रोत छैन । सङ्घीयतामा पनि हामी पूर्ण रूपमा केन्द्रसँगै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । खासमा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख कार्यभार नै आयस्रोत कसरी बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने नै हो । यो विषयमा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने छ । जनताको आम्दानी वृद्धि भए स्वतः राज्यको ढुकुटीमा करको रूपमा सम्पत्ति बढ्छ ।

अर्को, करको बाँडफाँटको विषयमा जो संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो हिसाबले एकल अधिकारको क्षेत्र सीमित छ । अधिकार क्षेत्रका हिसाबले कर बढ्ने कुरा छैन ।

जनसमुदायमा व्यापक बेरोजगारको अवस्था छ । कुनै आम्दानीको स्रोत छैन । जनताहरू कुनै न कुनै आम्दानीको बाटोमा हिँडेको खण्डमा आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत करका रूपमा तिर्न सक्ने भएपछि नै राज्यको ढुकुटी बढ्ने हो । उदाहरणको लागि अहिले एउटा ग्रामीण गाउँमा जाऊँ र यहाँका मान्छेले राज्यलाई कति कर तिर्छन् भन्दा त्यो अवस्था नै छैन । किनकि जनताको आम्दानीको स्थिति छैन । त्यस कारण नागरिकको आम्दानीको स्तर बढाएरमात्रै राज्यको करको दायरा बढाउने रणनीति हामीले अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अर्को, अनुदानमा पाउने बजेट पनि कर्णालीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, बजेट कार्यान्वयनलाई वृद्धि गर्ने नयाँ योजना के ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

यसमा मेरो फरक धारणा छ । कर्णालीलाई हेपिएको छ, कमजोर छ, बजेट कम दिइन्छ भन्ने कुरा सही नै हो तर हामीसँग भएको बजेटलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई जोड दिई प्रतिफल आउने गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । माथिबाट हामीलाई दिइएन अनि हामी कमजोर भयौँ भन्नुभन्दा पनि दिइएको बजेटलाई सही तरिकाले प्रयोग गरी आफ्नो आर्थिक अवस्था बदल्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

योजना कम बस्तुवादी हुने हुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि केही नीतिगत कुरा हामीले यहाँबाट सुधार्न सक्ने स्थिति छैन । त्यो केन्द्रमा निर्भर रहन्छ । यद्यपि हाम्रा पनि कमजोरी छन् । असोज महिनामा अख्तियारी दिइने गरिन्छ, त्यो गलत हो । साउन, भदौ महिनामै अख्तियारी दिने, टेण्डर आह्वान गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।

हाम्रो योजना छनोट प्रक्रिया कमजोर छ । बस्तुगत अध्ययनको कमी छ । त्यसकारण आगामी वर्ष हामी योजना बैङ्क निर्माण गर्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छौँ ।

कर्णालीमा आर्थिक बेथिति धेरै रहेको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाउँछ । रकमान्तरको बेथिति छ, यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको योजना केही छ ?

महालेखाले उठाएका कयौँ कुरामा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ । आर्थिक बेथिति, आर्थिक अनुशासन कायम नगर्ने स्थिति छ । जसका कारण बेरुजुको आकार बढिरहेको छ । त्यसलाई हामीले निकै ध्यान दिइरहेको अवस्था छ । अर्को, वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गरिन्छ । त्यो हामी व्यवहारमा देखाउँछौँ पनि । असारे विकास अब रोकिने छ ।

याे पनि

कर्णालीमा बेथिति : ऐन, नियम विपरीतको बाटोमा सरकार अग्रसर