काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन-२०६४ छिट्टै संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छन्।

महिला कानून र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी)ले नेपालले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी उपलेख (पार्लेमो) प्रोटोकल अनुमोदन गरेको चौथो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा पार्लेमो प्रोटोकलको कार्यान्वयन सन्दर्भमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा भएका पहलहरू सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

नेपालले पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अहिले कानून निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन -२०६४ संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन् ।‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन-२०६४ संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसलाई प्रक्रिया पुरा गरेर छिट्टै ऐन जारी गर्छौँ । ऐन छिट्टै ल्याउन थप सक्रिय भएर काम गर्छौँ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अहिले राय लिनका निम्ति मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन-२०६४ कानून मन्त्रालयमा गएको छ । हामीले त्यसलाई फलोअप गर्दै आएका छौँ । कानूनबाट अगाडि बढेपछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर ऐन संशोधनका लागि छिट्टै अगाडि बढ्छ ।’

नेपालले सन् २०२० जुन १६ मा पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ऐन, कानून संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेपछि ९ वटा कानूनहरू बनाउनुपर्ने बताइन् । 

मन्त्री चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा कानूनकै व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । 

धर्मपुत्र, धर्मी पुत्री बनाएर पनि मानव बेचबिखन गर्ने गरिएको र त्यससम्बन्धी उजुरी पनि आएको उनले बताइन् । 
यसैगरी कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख उपरीक्षक गौतम मिश्रले धेरै जसो फर्केर आएका व्यक्तिहरू कारबाहीको गराउन भन्दा पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनतिर लागिरहेकाले तस्करहरू कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको बताए । बैङ्किङ च्यानलबाट रकम भुक्तानी नगर्ने भएको कारणले कारबाही प्रक्रियामा जटिलता थपिएको उनको भनाई थियो ।

त्यस अवसरमा महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेपछि ९ वटा कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि अहिलेसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन मात्रै संशोधनका लागि अगाडि बढेको अवस्था रहेको बताए ।