सेवा प्रवाहमा सुधार गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गरेर सङ्घीयता बलियो हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सम्बद्ध सबै निकायले सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीहरूसँग आज बिहान भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च गठन गरेर संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ । आवधिक रूपमा यस्ता छलफल जरूरी छन् । सरकारले मञ्चका निष्कर्षहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनेछ । अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ ।”
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र विरोधीबीच बहस भइरहेको बताउँदै जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षका हौँ । यहाँ सङ्घीयताका विरोधीहरू प्रदेशमाथि आक्रमण गरेर व्यवस्थामाथि अनास्था फैलाउने कोसिसमा छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले निरूत्साहित गर्नुपर्छ । जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनको काम शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । उनले भने, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट चाँडो पारित गराउन र प्रहरी समायोजनको काम टु्ङ्ग्याउन मैले पहल गरिरहेको छु । यो निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन्छ । सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कमजोर हुन्छन् ।”
छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलगायत उपस्थित थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुई महिनामा एक लाख ७३ हजार पर्यटक मुस्ताङमा
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : माओवादीको ८ सिट दाउमा
-
शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा मानव अधिकार आयोगको जोड
-
उपनिर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न ९ संस्थाले पाए अनुमति
-
डडेल्धुरामा जीप दुर्घटना : दुईको मृत्यु, सात घाइते
-
वरीयता सूचीमा पछाडि रहेकालाई बढुवा गर्न डीआईजीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव