काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१-८२) को बजेटमार्फत खाद्यान्न र खाद्यान्न उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा अग्रिम आयकर उठाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत दालमा १० प्रतिशत तथा धान, गहुँ र मकैमा २.५ प्रतिशतका दरले अग्रिम आयकर उठाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

अबदेखि यी वस्तुको आयातका क्रममा आयातकर्ताले भन्सार कार्यालय (स्रोत)मै अग्रिम आयकर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आयकर ऐन २०५८, को परिच्छेद १७ मा स्रोतमा करकट्टी र अग्रिम करकट्टीसम्बन्धी प्रावधान छ ।

यही प्रावधानअनुसार अग्रिम आयकरको व्यवस्था गरिएको छ । यो नीतिअनुसार अबदेखि आयातकर्ताले समुन्द्रपार अर्थात् तेस्रो मुलुकबाट दाल तथा दलहन (दाल बनाउन प्रयोग गरिने गेडागुडी) आयात गर्दा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर बुझाउनुपर्छ ।

भारतबाट आयात हुने यस्ता वस्तुमा भने अग्रिम आयकर बुझाउनुपर्ने छैन । यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका उद्योगले आयात गर्दा भने १.५ प्रतिशतमात्रै अग्रिम आयकर बुझाउँदा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर अधिकांश दाल उद्योग भ्याटमा दर्ता छैनन् । नेपाल दाल तथा दलहन (गेडागुडी)मा आत्मनिर्भर छैन । यस्तै कुल आयातको ७० प्रतिशत भारतबाहेक (समुन्द्रपार) तेस्रो मुलुकबाट आउने गर्दछ ।

भारतमा उत्पादित दाल वा दलहन वस्तु आयातमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था नहुँदा भारतीय उत्पादनको तुलनामा नेपालमा उत्पादित दाल स्वतः महँगिन पुग्छ । यसबाट देशमा सञ्चालित ५० भन्दा बढी दाल उद्योग सङ्कटमा पर्ने नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।

ब्राजिल, अर्जेन्टिना, केन्या, क्यानडा, म्यानमार, दक्षिण अफ्रिका, तान्जानिया, भेनेजुयला, इन्डोनेसिया, टर्की, नामिबिया र इथियोपिया लगायतका देशबाट यी वस्तु आयात हुन्छ । तेस्रो मुलुकबाट हुने दाल तथा दलहनजन्य वस्तुको आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाबाट देशमा स्थापित अर्बौं रुपैयाँको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको छ ।

भारतमा उत्पादित दाल वा दलहन वस्तु आयातमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था नहुँदा भारतीय उत्पादनको तुलनामा नेपालमा उत्पादित दाल स्वतः महँगिन पुग्छ । यसबाट देशमा सञ्चालित ५० भन्दा बढी दाल उद्योग सङ्कटमा पर्ने नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘यो नीतिका कारण उद्योग धराशायी बन्नुका साथै भान्सासमेत महँगिन्छ । महँगी बढ्छ,’ उनले भने ।

सोहीकारण सङ्घले यो व्यवस्थालाई सच्याउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले धान, गहुँ र मकैमा समेत २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्था गरेको छ । धान स्वदेशमा सञ्चालित ५०० चामल उद्योगको कच्चा पदार्थ हो । यस्तै आँटा र मैदाको कच्चा पदार्थ गहुँ हो । दाना उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा मकै आयात हुन्छ । सानाठुला गरी नेपालमा ४६ वटा फ्लोर मिल्स (आँटा र मैदा उद्योग) छन् । यी उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । भन्सार बिन्दुमै २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर बुझाउँदा स्वदेशी फ्लोर मिल्स सङ्कटमा पर्ने फ्लोर मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष दिनेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार दसैँसम्म नेपाली गहुँले बजार माग धाने पनि त्यसपछिलाई समस्या पर्छ । यो नीतिले बजारमा १० प्रतिशतसम्म आँटा र मैदाको मूल्य बढ्ने अग्रवालको भनाइ छ । सरकारले गहुँमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था गरे पनि यसैबाट बन्ने मैदाको आयातमा भने १.५ प्रतिशतमात्रै अग्रिम आयकर बुझाउनुपर्छ । ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अर्थमन्त्रीज्यूको छ,’ अग्रवालले भने, ‘तर कामकारबाही ठिक उल्टो छ ।’

कच्चा पदार्थको तुलनामा त्यसबाट बन्ने वस्तुको कर १ प्रतिशत सस्तो हुँदा कसरी उद्योगको प्रोत्साहन हुन्छ भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे । उनका अनुसार दाल बनाउन चाहिने गेडागुडीमा कर लगाउने र मैदा बनाउन चाहिने गहुँमा बढी कर लगाउने नीति नै उद्योग विरोधी छ । दाल र गेडागुडीमा लाग्ने १० प्रतिशत अग्रिम आयकरले बजारमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने उद्योगीको आकलन छ ।

यस्तै मकै आयातमा लाग्ने २.५ प्रतिशत अग्रिम करका कारण स्वदेशी दाना उद्योग सङ्कटमा पर्ने भएका छन् । नेपाल दाना उद्योग सङ्घका अनुसार नेपालमा एक दर्जनभन्दा बढी दाना उद्योग सञ्चालित छन् । आन्तरिक मागको लागि चाहिने दाना उत्पादन स्वदेशमै हुन्छ । कुखुरा, माछा र बंगुर लगायत अन्य पशुपन्छीलाई चाहिने दाना उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर नै मानिन्छ । यसको मुख्य कच्चा पदार्थ मकै हो । नेपालमा पर्याप्त मकै उत्पादन हुँदैन । दाना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष रविन पुरीका अनुसार बजेट अघि नै ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको मकैको मूल्य थप बढ्छ । यसबाट स्वदेशी दाना उद्योग धराशायी बन्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीले भाषणमा एउटा र वास्तविक्तामा अर्को नीति अङ्गीकार गरेपछि व्यवसायी सशङ्कित बनेका छन् । यसमा स्वदेशी उद्योग मर्कामा पर्ने र भारतबाट हुने आयातलाई सहजीकरण गर्नेगरी नीति लिएपछि झनै शङ्का बढेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा विदेशबाट १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मकै आयात भएको छ । नेपालमा चाहिनेजति मकै उत्पादन नभएपछि विदेशी आयातमा भर पर्नुपरेको छ । यस्तै धान आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकरका कारण ५०० भन्दा बढी चामल उद्योग धराशायी बन्ने भएका छन् । देशको आन्तरिक आपूर्ति धान्नका लागि ५०० भन्दा बढी चामल उद्योग सञ्चालनमा रहेको चामल, तेल दाल सङ्घका अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगर बताउँछन् । उनका अनुसार भारतबाट आयात हुने धानमा अग्रिम आयकर लाग्ने र चामलमा नलाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्नेछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा विदेशबाट ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान आयात भएको छ । आयात गरिएको धानबाट स्वदेशी उद्योगले चामल उत्पादन गर्दै आइरहेका थिए । अग्रिम आयकरको व्यवस्था भएसँगै यो स्थिति फेरिन सक्ने उद्योगीको आशङ्का छ । यस अवधिमा विदेशबाट चामलको आयात भने ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले भाषणमा एउटा र वास्तविक्तामा अर्को नीति अङ्गीकार गरेपछि व्यवसायी सशङ्कित बनेका छन् । यसमा स्वदेशी उद्योग मर्कामा पर्ने र भारतबाट हुने आयातलाई सहजीकरण गर्नेगरी नीति लिएपछि झनै शङ्का बढेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।