काठमाडौँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणको अवस्थाबारे अध्ययन थालेको छ । देशभर रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणको अवस्था तथा तिनको संरक्षण र व्यवस्थापनका उपायहरूबारे अनुसन्धान थालिएको हो ।

नेपालमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणको वर्तमान अवस्था समीक्षा गरी त्यस्ता जग्गाको अतिक्रमण रोकथाम र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी नीति सिफारिस गर्नु प्रमुख उद्देश्य रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानले अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा मुख्य सरोकारवाला, विषय विज्ञ तथा जानकार व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको छ । बिहीबार प्रतिष्ठानको कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायले जग्गाको अतिक्रमण रोक्न विद्यमान कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिष्ठानको अनुसन्धान विभागका प्रमुख, डाक्टर हरि शर्मा न्यौपानेले हाल १३ लाख ३० हजार १५१ कित्ता सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा रहेको बताए । जसमा सरकारी जग्गा ९ लाख ८५ हजार ६०० कित्ता, सार्वजनिक जग्गा ६६ हजार २३२ कित्ता, गुठीको जग्गा दुई लाख ८७ हजार २९९ कित्ता रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी जग्गामध्ये झण्डै २८ प्रतिशत जग्गा निजी क्षेत्रले लिजमा लिएर काम गर्दै आएको उनले बताए ।

विद्यमान कानुनका कारण समस्या : अख्तियार प्रवक्ता 

छलफल कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले जग्गाको अतिक्रमण रोक्न विद्यमान कानुनले मुस्किल भइरहेको बताए । त्यसका लागि कानुनी संरचना नै बलियो बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अख्तियारले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको अवस्थामा मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अतिक्रमण रोक्न सरोकारवाला निकायबिच समन्वय तथा सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।

अतिक्रमण रोक्न सबैभन्दा पहिला जग्गाको सूचना राज्यसँग हुनुपर्ने उनले बताए । राज्यसँग जग्गासम्बन्धी सूचना भएको खण्डमा अतिक्रमणमा परेको खण्डमा जहिले पनि फिर्ता ल्याउन सक्ने तर, आवश्यक कागजातसहितको सूचना नभएको खण्डमा निकै गाह्रो हुने उनको भनाइ थियो ।

खाली जग्गा देख्यो कि त्यहाँ ठुलठुला भवन, सपिङ मल, रेष्टुरेन्ट खोल्ने क्रम बढेको भन्दै त्यो रोक्ने एउटा सीडीओ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै नसक्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताए । त्यसका लागि स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकासको साथ चाहिने उनले प्रस्ट पारे ।

विद्यमान कानुनले पनि धेरै जग्गा अतिक्रमण रोक्न सकिने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘जग्गा अतिक्रमण रोक्ने, अतिक्रमणमा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याउने हो भने विद्यमान कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

सम्पत्ति धेरै हुँदा संरक्षण गर्न गाह्रो : त्रिवि

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठले सम्पत्ति धेरै हुँदासमेत व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए । त्रिवि स्थापना गर्दा मुआब्जा वितरण गरेरै जग्गा लिइएको तर, अहिले पनि जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्‍यो भनेर मान्छेहरू आइरहेको उनले बताए ।

शिक्षाप्रेमीहरूले सयौँ बिघा जग्गा शिक्षाका लागि दिएको तर त्यसको संरक्षण गर्न नसकिएको उनले बताए । काठमाडौँ मै भएको जग्गा बचाउन नसकिएको भन्दै उनले उपत्यका बाहिरको जग्गा अतिक्रमणको अवस्था झन् खतरनाक रहेको जानकारी दिए ।

जग्गाको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट सुरक्षा पाउन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अतिक्रमण हटाउन डोजर लिएर गयौँ । त्यहाँ मुठभेडको स्थिति पनि आयो । त्यसपछि सुरक्षा दिन सुरक्षाकर्मी नै भएनन् । हामी कर्मचारी त्यहाँ भिड्न जाने कुरा भएन । अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ प्रहरी प्रशासनसँग छलफल चलाइरहेको छ ।’

सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न राज्यले बलियो नीति नियम बनाउनुका साथै सहयोग पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

हरेक दिन रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्छ : भक्तपुर सहायक सीडीओ

भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले सुशासन प्रवर्द्धनको सुरूवात स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने बताए । अहिले गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको प्रगतिबारे हरेक दिन रिपोर्ट माग गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण हटाउन देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको भन्दै उनले सोही आधारमा हरेक दिन प्रगतिबारेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपरेको बताए ।

‘अहिले गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण फिर्ता गराउन भनेर निर्देशन भएको छ । हरेक दिन त्यसको प्रतिवेदन गृहमा पठाउनुपर्छ । भक्तपुरका विभिन्न क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै १६ वटा उजुरी आएका छन् । ती उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ,’ निरौलाले भने ।

अहिले विचौलियाहरू समेत भक्तपुर केन्द्रित भइरहेको भन्दै खाली भएको सार्वजनिक जग्गामा उनीहरूको आँखा रहेको निरौलाले बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधि सहयोगी भएर अघि बढेको खण्डमा मात्रै अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक र चाँगुनारायण क्षेत्रमा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको उनले बताए ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले उपयोगमा नआएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा पर्ने गरेको बताए । सार्वजनिक जग्गाबारे सरकारले डिजिटलाइजेशन गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘डेटाबेसमा राख्न सकियो भने अतिक्रमणबारे प्रस्ट जानकारी हुन्छ । त्यसो भएमा अतिक्रमण हटाउन सकियो । भूमिहीनको नाममा भूमिपतिहरूले नै जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । जति सक्दो चाँडो भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, ।’

जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषि देव फुयाँलले अनियन्त्रित सहरीकरणका कारण सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढेको बताए । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहलाई बलियो र जिम्मेवार बनाउन सकियो भने मात्रै जग्गा अतिक्रमण रोक्न सकिने उनको तर्क थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढुंगानाले काठमाडौँमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणबारे ४९ वटा उजुरी आएको र तिनमाथि छानबिन भइरहेको बताए । सार्वजनिक सूचनामार्फत समेत त्यस्ता जग्गाबारे जानकारी लिन सकिने उनको भनाइ थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह–सचिव कुमार प्रसाद दाहालले सम्पूर्ण जग्गाको रेकर्ड सरकारसँग रहेको बताए । चाहेको खण्डमा तुरून्तै जग्गाबारेको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारसँग सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गाबारे यकिन तथ्याङ्क  नरहेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको बेला सह–सचिव दाहालले सम्पूर्ण तथ्याङ्क रहेको र चाहेको खण्डमा तुरून्तै उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

अहिले पहाडतिरको जग्गा खण्डर हुने अवस्थामा रहेको भन्दै तराई तथा सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूममा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढिरहेको उनले बताए । भूमिलाई व्यापार गर्ने बस्तुको रूपमा हेर्दासम्म जग्गामाथिको अतिक्रमण नरोकिने उनको तर्क थियो । जग्गालाई उत्पादनको साधनको रूपमा हेरिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘जग्गालाई किनबेच गरेर व्यापारको रूपमा अगाडि बढाउँदासम्म यो समस्याको अन्त्य हुँदैन । जग्गा भनेको त उत्पादन गर्ने साधन हो । यो त अहिले व्यापार गरेर पैसा आर्जन गर्ने साधन बनिसकेको छ । यो रोक्नुपर्छ ।’

अब भूमिहीन नभइ रोजगारविहीन भन्दै उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक स्वार्थ अन्त्य नहुँदासम्म जग्गामाथिको अतिक्रमण रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूले सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गामाथिको अतिक्रमण बढेको भन्दै यसको यकिन तथ्याङ्क निकालेर अतिक्रमण रोक्न ठोस योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।