काठमाडौँ । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०८१ सङ्घीय संसद‍्बाट पारित भएको छ । देशभित्रै सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय छपाइ गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि विधेयक निर्माण गरिएको हो ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित गरेको हो । २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक ४ वर्ष लगाएर संसद‍्बाट पास भएको हो ।

यो विधेयकमा राहदानी, बैंक नोट, हुलाक टिकट, स्टीकर लगायत सुरक्षण मुद्रण प्रकाशनका सम्बन्धमा विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकमाथि बोल्दै सांसद प्रेम सुवालले विधेयक पारित भएको कहिलेदेखि सुरक्षण मुद्रणको काम सुरु गर्ने हो भन्ने पनि विधेयकमा लेख्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सञ्चालक समिति पदाधिकारी, कर्मचारी वा नातेदार वा व्यापारिक स्वार्थ भएका व्यक्तिको प्रस्ताव आए त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा सञ्चालकले भाग नलिने भन्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको बताए । त्यसको सट्टा कुन देशको सामान ल्याउने हो, त्यही देशको सरकारसँग सिधै ‘जीटुजी’ प्रक्रियामार्फत सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्था राख्दा समस्या नआउने भएकाले सो विषय विधेयकमा लेख्नुपर्ने बताए ।

सुरक्षण मुद्रणको उपकरण खरिदमा विगतमा मन्त्रीहरू करोडौँ रुपैयाँको कमिसनमा लागेकाले अब फेरि त्यस्तै मोलमोलाई हुने हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरे । साथै उनले भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै त्यस्तो अवस्थामा मात्र यस्ता ठुला प्रकारका सामग्रीको खरिदमा कमिसन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हराउने उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले विधेयक समयसापेक्ष भए पनि धेरै कुरा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । सुरक्षण मुद्रण आवश्यक भए पनि त्यसमा सरकारको धारणा के हो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

सांसद यादवले सुरक्षण मुद्रणका लागि बर्सेनि विदेशमा करोडौँ रुपैयाँ जाने गरेको बताउँदै नक्कली सुरक्षण मुद्रण सामग्री प्रयोग गरी राजस्वमा समेत असर परिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा सुरक्षण मुद्रण प्रयोग भएपछि विभिन्न निकायले मुद्रणका लागि विभिन्न सामग्री विदेश पठाउने काम रोकिन्छ । जुन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो । सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएमा ५ वर्षभित्र हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टीकर, राहदानी, बैंकका चेक, सरकारी आवश्यक कागजात जस्ता आवश्यक सुरक्षण सामग्री देशमै छाप्न सकिन्छ । यसले ठुलो रकम देशमै रहने अवस्था रहन्छ ।’

कहिलेदेखि सुरक्षण मुद्रणबाट छपाइ हुन्छ भन्ने निश्चित छैन : मन्त्री शर्मा

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कुन दिनदेखि सुरक्षण मुद्रणबाट छपाइ गर्ने भन्ने कुरा निश्चित नभएको बताइन् । खरिद नियमावलीहरूको व्यवस्था, कयौँ सरकारी प्रावधान पालना गर्दाखेरी ठ्याक्कै तिथिमिति तोक्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

२०७७ सालमा राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुत भएको बताउँदै उनले तत्कालीन समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले यो विधेयक स्वतः फिर्ता भएको जानकारी गराइन् । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आएर शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि छलफल भइ बहुमतबाट यो विधेयक पारित भएको उनले बताइन् ।

मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय महत्त्वका छपाइ राहदानी, बैंक नोट, हुलाक टिकट, स्टीकर लगायत सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सामग्री स्वदेशमै छपाइ गर्न सकियो भने सुरक्षाको हिसाबले र वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने अवस्था नहुने हिसाबले पनि ठिक हुने उल्लेख गरिन् । समितिमा छलफल हुँदा नक्कली सामग्री छपाइ गरेमा सजाय कसुरको मात्रा बढाइएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘विधेयक पारित भएपछि यसको संरचना बन्ने, समिति बन्ने र त्यसपछि कामको प्रक्रिया अघि बढ्ने गर्छ । काम अघि बढेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरी खरिद गर्नुपर्नेछ । कयौँ सामग्री विद्यमान अवस्थामा पनि छपाइ गर्न हामी सक्षम छौँ । त्यसकारण अहिले छपाइ गर्न सकिने मेसिन प्रयोग गरेर छपाइ गर्ने र बैंक नोट लगायतका सामग्री छपाइका लागि व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाइनेछ ।’

पारित भएको विधेयकमा यस्ता छन् मुख्य प्रावधान

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना सरकारले तोकेको स्थानमा रहने र आवश्यकता अनुसार नेपालभित्रका अन्य स्थानमा पनि कार्यालय खोल्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रको विभिन्न ७ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ, जसमा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको प्रबन्ध तथा तयारी गर्ने र सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गर्ने, केन्द्रको छापाखाना, उत्पादनस्थल वा तयार भएका सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको विश्वसनीय र भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा भाग लिने लगायतका काम र अधिकार तोकिएको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको काम एक सञ्चालक समितिको व्यवस्थापनमा हुने प्रावधान राखिएको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सञ्चार मन्त्रालयको सचिव, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र ७ वर्षको कार्य अनुभव भएका र स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा १ जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने र कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ ।

उनीहरूको पदावधि ४ वर्षको रहने प्रावधान छ । कार्यकारी निर्देशक नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने र कार्यअवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सरकारी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने, सरकारी निकायले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षण मुद्रणको मात्रा कम्तीमा ६ महिना अगाडि नै पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पारित विधेयकमा कसुर तथा सजायको व्यवस्थापनि गरिएको छ । केन्द्र बाहेक कसैले पनि ऐन विपरीत सुरक्षण मुद्रण सामग्री छाप्ने, सो सम्बन्धी प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी लगायतका मुद्रण सम्बन्धी काम गर्न नहुने प्रावधान छ । वाटर मार्क वा सेक्युरिटी थ्रेट भएको कागज पैठारी गर्न नहुने, डाई, प्लेट वा उपकरण बनाउन वा पैठारी गर्न नहुने, मागभन्दा बढी मुद्रण गर्न नहुने, गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने, सुरक्षण मुद्रण अनधिकृत तरिकाले परिसर बाहिर लैजान नहुने लगायतका प्रावधान विधेयकमा छ ।