काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमा सहभागी दलबाट एक/एक जना मन्त्री फिर्ता बोलाउन राखेको प्रस्तावमा एमालेले असहमति जनाएको पाइएको छ ।  सरकारलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टी (जपा)लाई समेटेर मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । तर उनको प्रस्तावमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली असहमत भएको पाइएको हो ।

नाउपा र जपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रचण्डले जेठ २२ गते एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग छलफल गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र माओवादीबाट एक/एक जना मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव राखे पनि ओली सहमत नभएको एक नेताले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नाउपा र जपालाई सरकारमा ल्याउनका लागि सहयात्री दलहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । छलफलको क्रममा एमाले र माओवादीबाट एक/एक जना मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर एमालेबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने कुरामा ओलीजी सहमत हुनुहुन्न,’ ती नेताले भने । यद्यपि नाउपा र जपालाई सरकारमा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दलहरूबिच छलफल जारी रहेको उनले बताए ।

तर एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नाउपा र जपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताए । सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा छलफलकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । मधेस प्रदेश सरकार गठन भएपछि यस विषयमा थप छलफल हुने उनको भनाइ छ । ‘कुन दलले कसलाई फिर्ता बोलाउने वा नबोलाउने विषयमा पछि छलफल हुन्छ । अहिले कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सरकार पुनर्गठनको विषयमा ठोस निष्कर्ष नआएको जानकारी दिए । सरकारमा सहभागी दलहरूबिच छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिले केही भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयमा के भन्छन् एमाले र माओवादीका नेताहरू ?

माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने विषयमा सहयात्री दलहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहेको बताए । ‘सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू नाउपा र जपालाई समेट्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्ता सहयात्री दलहरूबिच परामर्श गरिरहनुभएको छ । मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने वा नबोलाउने विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेरमात्र उहाँले निर्णय लिनुहुन्छ,’ सापकोटाले भने ।

माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका पुराना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने विषयमा पार्टीको बैठक बसेर निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारमा सहभागी भएका पुराना मन्त्रीहरूको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक रूपमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘पुराना सबै मन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ मन्त्री पठाउने कि केही मन्त्रीलाई मात्र फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय गरेको छैन ।’

पार्टीभित्र पुरानालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने मत पनि रहेको र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट नदेखिएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अनुभवीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत पनि रहेको सापकोटा बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको भन्दै उनले यस विषयमा मापदण्ड बनाएर पार्टीले निर्णय गर्ने प्रस्ट पारे ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको बताए । सरकारमा नाउपा र जपालाई समेटेर गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउन एमालेको सकारात्मक भूमिका रहने उनले स्पष्ट पारे । तथापि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषय प्रधानमन्त्रीको भएकाले आवश्यक परे थप त्याग गर्न एमाले तयार भएको उनको जिकिर छ ।

‘हामी यही गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक परे एमाले थप त्याग गर्न तयार छ । नाउपा र जपालाई सरकारमा ल्याउनेबारे गठबन्धन दलहरूबिच छलफल भएपछि निष्कर्षमा पुगिएला,’ पोखरेलले भने, ‘यसबारे अहिले पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन ।’

एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर बनेको पछिल्लो समीकरणमा नाउपा र जपा थपिएको छ । यी दुई दललाई समेटेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारलाई थप बलियो बनाउने तयारीमा छन् । जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारमा जानेबारे चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । उनको चासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारमा सहयात्री दलहरूसँग छलफल गरेर एक मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएका थिए ।

सरकारमा श्रेष्ठ आफैँ जाने तयारीमा छिन् । तर कुन मन्त्रालय दिने भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नाउपा र जपामध्ये एक दललाई माओवादीबाट एक मन्त्री फिर्ता बोलाएर व्यवस्थापन गरे पनि एमाले सहमत नभएको खण्डमा अर्कोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा समस्या देखिएको छ ।

सरकारमा एमालेबाट एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्री सहभागी छन् । माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, एक उपप्रधानमन्त्री ५ जना मन्त्री छन् । रास्वपाबाट एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ४, जसपाबाट दुईमन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन् । एकीकृत समाजवादीबाट दुई जना मन्त्री छन् ।

मन्त्री फिर्ता बोलाउने सम्बन्धमा एमाले लगायत अन्य दल सहमत नभएमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीका दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा दुईमध्ये एकलाई समेट्ने वा दुवै दललाई तत्काल सरकार बाहिरै राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा सहभागी भएका माओवादी मन्त्रीहरूमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङबाहेक सबै पुराना मन्त्री हुन् ।