बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित भएको बताएका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले बिहीबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको बजेटमाथिको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उनले बजेटका कमजोर पक्षलाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।
महासचिव पोखरेलले आन्तरिक र बाह्य ऋणले पुँजीगत खर्च गर्न सके प्रतिफल प्राप्त हुने धारणा राखे । “आन्तरिक राजस्वबाट बजेट प्रणालीलाई सन्तुलन गर्न सकेनौँ भने त्यसले घुमाएर उपभोक्तालाई असर पार्दछ । हामीले लिने आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो भने त्यसका आधारमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दछौँ”, उनले भने ।
उनले बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने प्रतिफल प्राप्त गर्ने ठाउँ रहेको र निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
मौद्रिक तरलताको विस्तारसँगै जनताका पैसा बैंकमा जम्मा भइरहेको तर लगानी हुन नसक्दा जनता मारमा परेको उनले बताए । “बैंकमा जति पैसा जम्मा हुने गरेको छ त्यसको तुलनामा खर्च न्यून देखिएको छ । उपभोक्ताले जम्मा गरेको पैसा खर्च हुन नसकेपछि उपभोक्ताको ब्याजदरमा कटौती हुन्छ”, उनले भने ।
एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एमालेले बजेटमा भएका राम्रा कुराको स्वामित्व लिने तर कमजोर कुरा आगामी दिनमा सच्चाउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “कुनै खास व्यक्ति र क्षेत्र विशेषलाई लाभ हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र भोलि राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा बजेट कटौती गर्नुपर्ने स्थिति नबनोस् ।”
उनले बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै स्रोत नपुगेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फ्रेडरिक मर्ज जर्मनीको चान्सलर बन्ने प्रबल संभावना
-
बुण्डेस लिगामा बायर्नको शानदार जित
-
ला लिगा : लयमा फर्कियो रियाल मड्रिड, बार्सिलोना गोल अन्तरले अगाडि
-
प्रिमियर लिगमा लिभरपुलको सहज जित, घरेलु मैदानमै हार्यो म्यान्सिटी
-
प्रवास एसियामा माओवादी अभियान : १० हजार सदस्य थप्ने योजना
-
आर्थिक विकासका लागि ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ अति आवश्यक