काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ का विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा पूर्वशिक्षा मन्त्रीद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र गङ्गालाल तुलाधर तथा पूर्वशिक्षा सचिव खगराज बरालसहित आयोगका अधिकांश सदस्यहरू उपस्थिति रहेको थियो । 

सरकारले २०७५ असार ३२ गते २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले विभिन्न विषयगत समितिहरू बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।

मन्त्रालयमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गत जेठ २ गते प्राप्त पत्रसहित प्रतिवेदनको सक्कल आफूले पाएको बताइन् । त्यही विषयमा छलफल गर्न तथा आयोगका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वशिक्षा मन्त्री तुलाधरले मिहेनत गरेर बनाएको प्रतिवेदन हराइसकेकोले सार्वजनिक हुने आशा मारिसकेको बताए । अब कार्यान्वयनमा जाने आशा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘यो प्रतिवेदनले सपना देखाउँछ । संविधानको परिकल्पना र संरचना सुहाउँदो शिक्षाका लागि यो प्रतिवेदन बनाएका थियौँ’, उनले भने ।

पूर्वशिक्षा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारसँग कुरा गर्दागर्दै थाकिसकेको बताए । अब सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा जानेमा आशा पलाएको उनको भनाइ थियो । ‘म मन्त्री हुँदा यही आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काम गरेको थिए । तर विविध कारणले सार्वजनिक गर्न सकिएन । विकासको मार्गचित्र बनाएर मात्रै शिक्षाको योजना बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ रहने उनको भनाइ थियो ।

संविधान सभा सदस्य तथा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन अझै सान्दर्भिक रहेको बताए । ‘राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरा रिपोर्टमै थियो  मन्त्री ज्यूले कार्यान्वयनमा लानुभएछ । धन्यवाद छ,’ श्रेष्ठले भने ।

समाजमा विवेकशील चेतना दिने शिक्षा दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको धारणा थियो ।

यस्तै आयोगका सदस्य तथा नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षामा नीतिगत र सैद्धान्तिक बहसका लागि आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । आयोगको उक्त प्रतिवेदनले संविधानको मर्मलाई समातेको उनको भनाइ थियो ।

आयोगका सदस्य तथा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै बहस सुरु हुने बताए । ‘निजी क्षेत्रको योगदानलाई पनि नभुलौँ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारौँ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि हुने र कार्यान्वयन पनि हुने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई पत्रसहित प्रतिवेदन दिनुभएको छ । तपाईँहरूले सहयोग गर्नुस् । समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । आयोगले सरकारलाई उक्त प्रतिवेद बुझाएको थियो । तर, सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक गरेको थिएन । त्यसपछि आयोगका बहुमत सदस्यहरूले २०७७ मंंसिर १९ गते सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारलाई बुझाएको एक वर्ष नौं महिनासम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगका १३ जना सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

अनुमतिविना नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिककर्ता संस्थाहरू शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीएई) नेपाल र एनसीई नेपालको सदस्य संस्था ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कारबाही गरेको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता तथा सहसचिव दीपक शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संस्थाहरूले मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशाना छाप अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेकोले कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएका थिए ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदन थन्काएर राखेको थियो । तर, विभिन्न निकायबाट भने बाहिर आइसकेको थियो ।