नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक सङ्घीय मोडेलमा छवटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दोस्रो चरणको अधिकांश स्थानको नतिजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचन परिणामपश्चात् सबै दल र नेताहरू चुनावी समीक्षामा जुट्न थालेका छन् । अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूको भविष्य र उनीहरूले लिनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा केही दुरगामी सन्देश पक्कै दिएको छ ।

निर्वाचनमा कुन दलले जित्यो वा हार्यो ? त्यो मुख्य कुरा होइन । निकै ठूलो राजनीतिक सङ्घर्ष र बहसपछि सङ्घीयता व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा आएको छ । सङ्घीयता देशकै लागि घातक सावित हुने भविष्यवाणी गरेका शक्तिहरू पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मत्थरिएका छन् । सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने राजनीतिक एजेन्डा बोकेका शक्तिहरू पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बहसको घेरामा बाँधिएका छन् । यसभित्र निकै ठूलो राजनीतिक सन्देश लुकेको छ ।

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि देशको प्रमुख मुद्दा बन्यो सङ्घीयता । सङ्घीय मोडेलमा देखिएको वैचारिक मतभेदले संविधानसभा नै भङ्ग भयो । त्यही बेला कतिपयले भन्थे, ‘संविधान सभा भङ्ग भएर केही फरक पर्दैन । तर सङ्घीयतामा जाँदा देश नै भङ्ग हुन्छ ।’ आज इतिहासले एकचोटि फेरि माओवादी पार्टी र नेतृत्वले उठाएको सङ्घीयताको मुद्दाले वैधता पाएको छ । राजनीतिक दृष्टिमा यो माओवादीका लागि निकै ठूलो जीत हो । चुनावी अङ्कगणितका दृष्टिले नतिजा माओवादी पार्टीको पक्षमा पक्कै छैन । तर माओवादीले उठाएको राजनीतिक एजेन्डा युगौँ युगसम्म स्थापित भएको छ । 

एजेन्डामा जितेको माओवादीले जनमतमा पनि जित्नुपथ्र्यो । तर, निर्वाचन नतिजाले त्यो अवस्था देखिएन । जसले सङ्घीयताको एजेन्डालाई भूलवश वा बाध्यतावश स्वीकारे, उनीहरू नै नतिजामा अग्रस्थानमा देखिनुलाई माओवादीले सामान्य अर्थमा लिनै मिल्दैन । यो निर्वाचनले सम्पूर्ण दल र देशलाई नै दुरगामी सन्देश पक्कै छोडेको छ । मुखैमा प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदको निर्वाचन भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले आगामी नतिजामा निकै ठूलो प्रभाव राख्ने निश्चित छ । 

चाहे त्यो स्थानीय होस्, प्रादेशिक वा सङ्घीय निर्वाचन । चुनाव जित्ने प्रमुख आधार भनेको बलियो सङ्गठन नै हो । स्थानीय तह निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा प्यानल नै विजयी भएका छन् । यसको एउटै सन्देश छ, ‘बलियो सङ्गठन भए कमजोर उम्मेदवार पनि जित्छ र बलियोले पनि हार्छ ।’ स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति हुनुको एक मात्रै कारण बलियो सङ्गठन नै हो । जब राजनीतिमा पार्टीहरूको लोकप्रियता बढ्छ, तत्काल त्यसलाई सङ्गठनमा बदल्न सकिएन भने त्यो अस्थायी हुन्छ र निर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनमतलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न असम्भव हुन्छ भन्ने गतिलो प्रमाण यो निर्वाचन हो । एमालेको बलियो सङ्गठन हुनु र सङ्गठनात्मक दृष्टिमा काङ्ग्रेस–माओवादी कमजोर हुनु नै अहिलेको नतिजा हो । 

यद्यपि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्थायी मतदाता भएको दल मानिन्छ । तर, सङ्गठनात्मक मतको घनत्व जति प्रभावकारी र बलियो हुन्छ, स्थायी मतदाताको आयातन त्यति बलियो हुन सक्दैन । अहिलेको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस त्यसकै शिकार हुन पुग्यो । स्थायी मतदातामा भर पर्नु पुस्ता हस्तान्तरणको यथार्थतालाई स्वीकार गर्न नसक्नु पनि हो । यसले युवा पुस्ताको काङ्ग्रेसमा आकर्षण हुन सकेन । सङ्गठनात्मक दृष्टिले काङ्ग्रेस, माओवादीलगायतका दल कमजोर हुनु एमालेका लागि सहज बन्न गयो ।

२०६४ मा माओवादीले प्राप्त गरेको मत सङ्गठनात्मक मत थिएन । त्यसबखत माओवादीको नारा थियो, ‘अरूलाई हेर्यांै पटकपटक ! माओवादीलाई हेरौँ एकपटक !!’ यही नाराले मतदाताको ध्यान तान्यो । जनयुद्धको रात र तापबाट आएको पार्टीले सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका मुद्दाहरू किनारा लगाउने जनअपेक्षा थियो । त्यसैको परिणाम माओवादीले परीक्षणस्वरूप असङ्गठित जनमत प्राप्त गर्यो । २०६४ को निर्वाचनमा आकर्षित जनमतलाई सङ्गठनमा गोलबन्द गर्न नसक्नु नै माओवादीको प्रमुख कमजोरी हो । माओवादीको सङ्गठनात्मक कार्यशैली प्रयोगशालामुखी रह्यो । सङ्गठनमा सापेक्षिक स्थीरता र निरन्तरता दुवै देखिएन । त्यसैको परिणाम राजनीतिक मुद्दामाथि विजय हासिल गर्दागर्दै पनि मतादेशका दृष्टिले माओवादी पराजित भयो ।

नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दलहरूको सामाजिक सम्बन्ध निकै पुरानो छ । पुरानै सत्ताको निरन्तरताको सैद्धान्तिक मार्गदर्शनमा हुर्किएका यी दलहरू समाज र सामाजिक संरचनाहरूमा गहिरो जरा गाडेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि आमा समूह र युवा क्लवसम्म यिनै दलहरूको वर्चश्व छ । त्यसले सामाजिक सम्बन्ध मात्र बलियो नभएर कतिपय सन्दर्भमा सामाजिक पुँजी दलीय स्वार्थका निम्ति परिचालितसमेत हुने गरेको छ । सामाजिक संरचनामा एमाले नै बलियो देखिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको सामाजिक सम्बन्ध सम्भ्रान्त वर्गको हिततिर नै बढी केन्द्रित रह्यो । मध्यम वर्ग निर्णायक रहेको देशमा उसले आफ्नो वर्गीय पक्षधरता अनुसार सम्भ्रान्त वर्गको पक्षपोषण गर्नु स्वाभाविक थियो । तर, यसले काङ्ग्रेसको गणितीय राजनीतिमा ठूलै धक्का दियो, किनकि मध्यम वर्गको भूमिका नेपाली राजनीतिमा निर्णायक छ । माओवादी खुल्ला राजनीतिमा आए पनि सामाजिक संरचनाको महत्वबोधको कार्यशैलीमा आएन । वैकल्पिक सत्ताको अभ्यास गरेको माओवादी शान्ति कालका प्रारम्भिक वर्षहरूमा सैद्धान्तिक अन्यौलमै रह्यो । सामाजिक संरचनामा उपस्थित भएर नेतृत्व गर्ने कि यथास्थितिमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै संरचना खडा गर्ने ? यही अन्योलमा माओवादी रह्यो । यसको परिणाम सामाजिक संरचनामा उसको उपस्थिति नगन्य मात्र नभएर कतिपय अवस्थामा शून्य देखियो । आज स्थानीय तह निर्वाचनमा जुन परिणाम हासिल भएको छ, यो त्यसको एक सशक्त छायाँ हो ।

समाजमा आएको पुँजीवादी विकासको असर राजनीतिक दल र निर्वाचनमा पर्नु स्वाभाविक थियो । यस्तो परिस्थितिमा आर्थिक परिचालन गर्नसक्ने शक्ति र उम्मेदवार नै विजयी हुनु अन्यथा मान्न पनि सकिन्न । वर्तमान समाज विचार, दर्शन र सिद्धान्तको बहस छोडेर समृद्धि र आर्थिक लाभको चक्करमा छ, त्यसको प्रभाव राजनीतिमा पर्नु अन्यथा हुँदै होइन । त्यसले उम्मेदवारले टिकट खरिद गर्नुपर्ने र उम्मेदवारीपछि भोट खरिद गर्ने विकृतिलाई पनि सँगै लिएर आएको छ । स्थानीय तहको उम्मेदवारको टिकट पाउन लाखौं खर्चिएका र निर्वाचन जित्न करोडौँ खर्चिएका तीता अनुभव त्यसका प्रमाण हुन् । 

काङ्ग्रेसमा आर्थिक रूपमा सबल नेताहरूको बाहुल्यता छ । तर, स्थानीय स्तरमा त्यस्ता नेताहरू कमै देखिए । बरु, स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनग्गे खर्च गर्नसक्ने औकातमा एमाले उम्मेदवारहरू नै अग्रभागमा देखिए । सामाजिक संस्था र एनजीओहरूमा बलियो पकड भएको एमालेले उक्त क्षेत्रको पुँजीलाई कलात्मक रूपमा पार्टी र उम्मेदवारको पक्षमा खर्च गर्यो । खुल्ला रूपमा पुँजी परिचालन नगरिएका ठाउँहरूमा पनि एमालेलाई मत नदिए सामाजिक संरचनाबाट तिरस्कृत गरिने मनोवैज्ञानिक दबाबले मतादेशमा प्रभाव पर्यो । 

काङ्ग्रेसका ठूला नेताहरू आगामी प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न खोज्दा तल्लो स्तरका नेताहरू मर्कामा परेको देखियो । उनीहरूले पर्याप्त पुँजी परिचालन गर्न चाहेनन् वा सकेनन् । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ एमालेकै पोल्टामा गयो । माओवादी आफैमा आर्थिक दृष्टिमा कमजोर नै थियो । अरूले मासु, चिउरा, भोज भतेर, पाइप, खेलकुद सामग्री र नगद बाँडिरहँदा माओवादी उम्मेदवारहरू भने सार्वजनिक सवारीमा चढेको भाडा तिर्ने चिन्ताले ग्रस्त थिए । आर्थिक दृष्टिले चरम विकृत समाजमा उनीहरूले काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेदवारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा कल्पनाबाहिरकै थियो । त्यसको प्रभाव नतिजामा देखियो । 

स्थानीय निर्वाचन ऐनमा आर्थिक रूपमा मतदाता प्रभावित गरिए उम्मेदवारी नै रद्द हुनसक्ने प्रावधान भए पनि त्यो ‘खोलाको माछा’ थिएन, कागजको माछामै सीमित देखियो । अनुसन्धानको विधि जति विकसित हुँदै जान्छ, चोरीका तरिकाहरू पनि त्यसको सापेक्षतामा फेरिँदै जान्छन् भनेझैं आर्थिक चलखेलमा नयाँ सूत्र र उपायहरू अपनाइए । कागजी प्रमाणका आधारमा मात्रै सत्यको लेखाजोखा हुने हाम्रो प्रणालीमा यी उपायहरू निकै कुटिल थिए । आर्थिक चलखेलद्वारा मतदाता किन्ने अहिलेको विकृतिले नेपाली समाजको भयावह परिदृश्य र राजनीतिक चेतनाको बन्ध्याकरणलाई राम्रैसँग उजागर गरिदिएको छ ।

निर्वाचनमा विजयको अर्को शर्त लोकप्रिय उम्मेदवार, प्रभावकारी प्रचार, टिमबद्ध परिचालन र नेताहरूको सक्रियता पनि हो । यसमा एमालेका नेता र उम्मेदवारहरू नै अग्रभागमा देखिए । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र उम्मेदवारहरूको क्रियाशीलता तुलनात्मक रूपमा राम्रै देखिए पनि एमाले पछ्याउनुमै सीमित रह्यो । माओवादी नेताहरू भने यस मामिलामा निकै कमजोर देखिए । मतदाता, स्थानीय कार्यकर्ता र नेता सबैले अध्यक्ष प्रचण्डकै मुख ताक्ने बिरासत यसपटक पनि तोडिएन । अध्यक्ष प्रचण्ड निकै व्यस्त हुने र अरू नेताहरू आफ्नो भूमिका खोज्न नसक्ने परिस्थितिले प्रचण्डपछिको माओवादी के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नले ठाउँ पाइरहेको छ । खुल्ला राजनीतिमा नेता कसैको आदेश वा आग्रहले हुने होइन । बरु, आफ्नै सक्रियता र खुबीमा हुन्छ भन्ने बलियो सन्देश यो निर्वाचनले  दिएको छ । 

राजनीतिमा मतादेश कि जनादेश ? भन्ने बहसले प्रवेश पाउँदै आएको छ । जनादेश त्यो हो, जुन कुनै निश्चित राजनीतिक दर्शन, कार्यक्रम, एजेन्डा र पार्टीको पक्षमा जनताको अभिमत जाहेर हुन्छ । तर, मतादेश त्यो हो, जुन जनादेशलाई प्राविधिक दृष्टिले चुनावको कन्टेनरमा खसालिन्छ । माओवादी यहीँनेर चुकेको छ । राजनीतिक सभा, सम्मेलनहरूमा माओवादीप्रतिको आकर्षण अहिले पनि धेरै घटेको देखिँदैन । तर, जब भोट बाकसमा खस्छ, नतिजा अप्रत्याशित आउँछ, किन ? यो प्रश्न माओवादीका लागि निकै विचारणीय छ । जनादेशमा माओवादीको प्रभाव कमजोर छैन । तर, मतादेशमा बदल्न चुक्छ माओवादी । त्यसको प्रमुख कारण मतदाता नामावलीमा आफ्नो समर्थकहरूको नाम नहुनु वा नलेखाउनु, वर्षाैंदेखि घरबारविहीन भएका सुकुम्बासीहरूले बसोबासका आधारमा भोट हाल्न नपाउनु, माओवादीको ठूलो जनमत खाडी देशहरूमा हुनु, आर्थिक प्रभावका कारण निर्वाचनको समय आफ्नो मत संरक्षण गर्न नसक्नुजस्ता छन् । यसले माओवादीको निर्वाचन नतिजा प्रभावित छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा जुन परिणाम आएको छ, त्यसका केही राजनीतिक र प्राविधिक सन्देश पक्कै छन् । ती हुन्, (१) निर्वाचन जित्न बलियो सङ्गठनात्मक आधार र सामाजिक सम्बन्ध चाहिन्छ, (२) वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र आर्थिक चलखेललाई रोक्ने बलियो सूत्र नखोज्ने हो भने सर्वहारा र निम्न वर्ग जनादेश भएर पनि मतादेशमा विजयी हुनै सक्दैन, (३) निर्वाचन जित्न लोकप्रिय उम्मेदवार, नेताहरूको सक्रियता र टिमबद्ध परिचालन, प्रभावकारी प्रचारजस्ता अभयवहरूले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछन्, (४) निर्वाचनको तयारी निर्वाचनको मुखैमा गरेर हुँदैन, मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि नै योजनाबद्ध तयारी हुनुपर्दछ, (५) निर्वाचन जित्न राजनीतिक दलले समाजको तल्लो तहसम्म बलियो जरा गाडेको हुनुपर्छ, (६) निर्वाचनमा विजयका लागि कर्मचारी प्रशासनलगायतका शक्तिहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो सन्देशको पेरिफेरिको समीक्षा र तयारीले आगामी प्रदेश सभा र सङ्घीय निर्वाचनमा दलहरूले आफ्नो भूमिका र उपस्थिति बढाउन सक्नेछन् ।