काठमाडौँ । ठुलाठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा धमाधम फैसला सुनाइरहेको सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) मा परेको उजुरी बेवारिसे बनेको छ । भवन निर्माणमा भएको अनियमितताप्रति अदालतले मौनता साँधेकाले यो अवस्था आएको हो ।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अवकाश पाएसँगै भवन निर्माण सम्बन्धी अनुसन्धान अलपत्र परेको अदुअआ सम्बद्ध उच्च स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

कार्कीपछिका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पालादेखि यो विवादमा सर्वोच्चले मौनता देखाएको लाभ लिँदै अदुअआ पनि अनुसन्धानको झमेलामा फस्न नचाहेको स्रोत बताउँछ ।

भवन ठेक्का सम्झौता गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सङ्घीय संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै भवन निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यो प्रकरणमा चासो राख्दै अदुअआलाई अनुसन्धान गर्नु भनी निजी सचिवालयबाट पत्राचार गरेका थिए ।

२०७९ असोज १६ गते उनले अवकाश पाएसँगै करिब एक वर्ष हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश रहे, २०८० असार १ गते कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश भएका उनले  २०८० साउन २० गते अवकाश पाए ।  

२०८० भदौ ५ गते  विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले । ९ महिनासम्म उनले यो प्रकरणमा पटक्कै चासो नदिएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । 

‘प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले चासो दिएको भए न्यायाधीशहरूको फूल कोर्टमा छलफल वा अख्तियारसँग जानकारी लिने थिए, तर आजका मितिसम्म केही गरेनन्’, स्रोतले भन्यो ।

यसैको लाभ उठाउँदै अदुअआले यो अनियमितताको विवादमा अगाडि बढ्न चाहेको देखिँदैन । अदुअआले यस सम्बन्धी उजुरीमाथि ‘अनुसन्धान नगर्ने र तामेलीमा पनि नराख्ने’ द्धिअर्थी नीति लिएको एक आयुक्त बताउँछन् ।

‘यो उजुरीमा विपक्षी देखाइएका सर्वोच्च अदालत र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसहितका व्यक्तिहरूमाथि अदुअआले छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेसम्मको विवाद हामीबिच भयो’, ती आयुक्तले भने,‘कानुनी आधार छ कि छैन ?  न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनेबारे सर्वोच्चबाटै आएको फैसलाका कारण हामी रोकियौ ।’

आयोगका सह-प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले यो विषयमा औपचारिक रूपमा केही बोल्न नमिल्ने रातोपाटीलाई बताए ।

भवन निर्माणको ठेक्का बिना पुरी–कालिका–समानान्तर जेभीले पाएको थियो ।  करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा भएको ठेक्का सम्झौतामा करिब १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको उजुरी अदुअआमा परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि यो उजुरीलाई पुष्टि हुने विवरण छ । 

बिना पुरी कालिका समानान्तर जेभी तत्कालीन समयमा प्रतिस्पर्धामा अयोग्य देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिस्पर्धीमध्ये एक सिटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख विक्रम पाण्डेविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा जोडेर विशेष अदालतमा दर्ता  मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उक्त कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्न नमिल्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यद्यपि तोकिएको रेट भन्दा एक अर्ब रुपैयाँ बढीमा यही प्रालिलाई ठेक्का लगाइयो ।

अनुसन्धान माग गर्दै धेरै उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अदुअआका सह–प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले उजुरीमाथिको अनुसन्धानबारे सार्वजनिक रूपमा केही भन्न नमिल्ने बताए ।

याे पनि

सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रष्टीकरण : हामी भ्रष्टाचारको पक्षपाती होइनौ, प्रक्रिया मिलेन मात्रै भनेका हौँ

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणबारे निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न ट्रेड युनियनहरूको माग

महालेखाको विस्तृत प्रतिवेदन : सर्वोच्चको भवन निर्माण मितव्ययी भएन

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार : ६० लाखमा हुने कामलाई साढे ७ करोड बजेट !

अदालतमा मुद्दाको चाङ, भवन निर्माण र ठेक्कापट्टामा ‘श्रीमान्’को ध्यान !

के थियो सर्वोच्चको भवन निर्माण विवाद 

२०७२ सालको भूकम्पले सर्वोच्चको भवन क्षतिग्रस्त भयो । नयाँ भवन निर्माणका लागि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको जग्गा उपलब्ध भयो । भवन निर्माण गर्न २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भयो । २०८० चैत १८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ७४ करोड भुक्तानी लगिसकेको छ । अन्तिम अवस्थामा पुगेको भवन निर्माण सम्पन्न हुन भने अझै एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।  

नियम विपरीत ठेक्का लगाएर भ्रष्टाचार भएको भन्दै अदुअआमा परेको उजुरी अलपत्र परेको छ । ठेक्का सम्झौता गर्ने राणा निलम्बनमा परेपछि उनीपछिका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भवन निर्माण अनियमिततामा चासो देखाएका थिए । ठेक्का प्रकरणमाथि छानबिन गर्ने बताएपछि कार्की र सर्वोच्चका  तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरबिच मनमुटाब भएको थियो । कुँवरलाई हटाउन उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरिए पनि उनले सो पद अस्वीकार गरेका थिए । भवन ठेक्कामा कुँवरले नै कागजपत्र ‘मिलाइ’ दिएको सूचनाका आधारमा कार्कीले उनलाई अन्यत्र पठाउन खोजेका थिए ।

अनुमानितभन्दा १ अर्ब बढीको ठेक्का

सर्वोच्चको भवन निर्माणको पहल तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालादेखि नै भएको थियो । उनीपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रसहितले सरकारसँग जग्गा र बजेट माग गरिरहेका थिए ।  

२०७५ पुस १८ गते राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र निकाल्ने मौका पाए । २०७७ पुस ६ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखियो । राणाले चाहिँ चलखेल गर्दै लागत भन्दा १ अर्ब बढी पर्ने गरी ठेक्का लगाए । 

बोलपत्रमा सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुई वटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’ को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएकाले तोकिएको लागतकै नजिक रहेर कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने सर्वोच्चको पूर्व तयारी विपरीत थियो । 

तर, गोरखापत्रमा २०७७ फागुन ८ गते दोस्रो सूचना प्रकाशन गरी निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी सर्त राखियो । आवेदन दिने एक कम्पनी कालिका–समानान्तरलाई मात्र योग्य बनाएर बाँकी तीन वटालाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राख्ने खेल भएको अदुअआमा परेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

ठेक्का हाल्ने बाँकी तीन कम्पनीले ई–बिडिङबाट प्रस्ताव हाले पनि अनुभवलगायत अन्य कागजपत्र पेस नगरेको भन्दै अयोग्य भएको सूचनामा उल्लेख गरियो । सूचनामा २०७७ फागुन १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने उल्लेख गरियो ।

बोलपत्र आह्वानअगाडि अदालत व्यवस्थापन समिति (भौतिक निर्माण) को अध्यक्षमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सदस्यमा सपना प्रधान मल्ल थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले २०७७ पुसमा कार्की र मल्ललाई समितिबाट हटाए र आफै अध्यक्ष बने ।

कार्की र मल्लको समितिले सर्वोच्चको भवन ४ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएका थिए । तर त्यो प्रतिवेदन राणाले सर्वोच्चको नेतृत्व लिएसँगै ‘गायब’ बनाइयो । 

यो सबै प्रपञ्चका कारण ठेक्का दिँदा कम्तीमा तीन कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान मिचियो ।

एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का प्रकाशित गर्दा ४५ दिनको समय दिने प्रचलनलाई उल्लङ्घन गर्दै बोलपत्र आह्वानको सूचनामा ३० दिनको समय राखियो । बोलपत्रमा  यसरी भएको सेटिङप्रति तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र  निर्माण व्यवसायीहरूले विरोध पनि जनाएका थिए । 

यस्तो थियो कार्कीको पहल 

भवन निर्माणको अनियमिततामा अनुसन्धान नभएपछि राणापछिका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निजी सचिवालयबाट २०७९ असार ३१ मा अख्तियारलाई पत्र लेखाए । पत्रमा १५ दिनभित्र उचित परिणामसहितको जवाफको अपेक्षा गरिएको छ भनिएको थियो । तर, सर्वोच्चमा चलखेल भयो । २०७९ वैशाख १६ गते रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले अख्तियारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा अदुअआले छानबिन गर्न नमिल्ने पत्र पठाए । यसपछि छानबिन प्रक्रिया ठप्प भयो । अदालतका अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा यसबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । सर्वोच्च प्रशासनका एक अधिकृतले चाहिँ अदुअआमा भएको उजुरीमा अदालतले सोध्न नमिल्ने र उसले स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान गर्न सक्ने रातोपाटीलाई बताए ।

भवन निर्माण ठेक्काको टाइमलाइन

– चोलेन्द्र शमशेर राणा २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त

– लगत्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अध्यक्ष रहेको अदालत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष खोसेर आफ्नै नेतृत्वमा गठन

– २०७७ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान, एउटा कम्पनीका लागि मात्र हुने स्पेशिफिकेशन तयार

– २०७७ माघ ७ गते बोलपत्र खोलियो 

– २०७७ फागुन २६ प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत 

– २०७७ चैत १८ आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत 

– २०७७ चैत १८ गते बोलपत्र स्वीकृत 

– २०७७ चैत १९ भवन निर्माणको कालिका–समानान्तर जेभीसँग ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार ५ सय ७७ मा सम्झौता 

– ७३ करोड ८८ लाख २५ हजार २ सय ८६ हालसम्मको भुक्तानी 

– सम्झौता अवधि ३ वर्ष (२०८० चैत १८)

–२०८२ अख्तियारमा परेको उजुरी तामेलीकै अवस्था जस्तो