शुक्रबार, ३० कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय

एमाले सांसद बर्तौला र हेटौंडा उपमहानगर प्रमुखबिच आरोप–प्रत्यारोप

बिहीबार, २४ जेठ २०८१, १५ : २१
बिहीबार, २४ जेठ २०८१

मकवानपुर । हेटौंडामा एक औपचारिक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सङ्घीय सांसद महेशकुमार बर्तौला र हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मीना कुमारी लामाबिच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको समीक्षा कार्यक्रममा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–२ का सङ्घीय सांसद बर्तौला र उपमहानगर प्रमुख लामाबिच आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो ।

बिहीबार हेटौंडामा आयोजित औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा  सांसद बर्तौला र मेयर लामाले एक आपस लक्षित टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रमको सुरुवातमा बोल्दै मेयर लामाले सांसदहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सक्रिय भएको आरोप लगाइन् ।

उनले सांसदहरू सरकार निर्माण र मन्त्री बन्ने कसरतमा व्यस्त हुँदा स्थानीय तह तथा नागरिकको समस्या ओझेलमा परेको गुनासो गरिन् ।

सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय तहका समस्या खासै सम्बोधन हुन नसकेको लामाको भनाइ थियो । हेटौंडाको सवालमा २५ मिटर सडक विस्तार, विकास निर्माणका योजना सङ्घीय सरकारको बजेटमा समावेश हुन नसकेको उनले बताइन् ।

‘सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा लाग्दा सरकारले स्थानीय तहका विकास निर्माणको काममा समेत ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । हेटौंडाको विषयमा २५ मिटर सडक, विकास निर्माणका योजनामा सङ्घीय सरकारले सम्बोधन गरेको देखिँदैन,’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद बर्तौलाले स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ताले राजनीतिक स्टण्टको लागि नभइ दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्ने बताए । सरकार निर्माणको काम सांसदहरूको भएको र वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अनुसार स्थिर सरकार कायम हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण डेढ वर्षमा नै प्रधानमन्त्रीले चार पटक संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले बताए । उनले संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्रमा रहेर सबैले आफ्नो काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘जनप्रतिनिधिले तत्कालको स्टण्टको लागि नभइ दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । सरकार बनाउने काम मेयरको होइन । त्यो सांसदहरूले परिस्थिति अनुसार गर्ने काम हो । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको कारण स्थिर सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन,’ बर्तौलाले भने, ‘जसका कारण प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षको अवधिमा ४ पटक सदनबाट विश्वासको मत लिनुपरेको छ ।’

स्थानीय तहले बजेट निर्माणको चरणमा सांसदहरूको भूमिका र सुझाव खोज्न सके धेरै विषय सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप