विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि पाँच समस्या र चुनौती पेस गरेका छन् । कोशी प्रदेशसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि ४१ सांसदले उठाएका प्रश्नको लिखित जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले समस्या र चुनौती पेस गरेका हुन् । 

जसमा अस्थिर सरकारका कारण प्रदेशलाई स्थापित गराउन र विकासका प्रयासलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको, राजनीतिक परिवेश अस्थिर रहेको, निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत नभएको, सङ्घीय कानुन र नीतिगत व्यवस्थामा ढिलाइ भएको तथा  प्रदेशको आन्तरिक आय कमी भएको उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले जेठ २१ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

 जसमा दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासनको प्रवर्द्धन, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासको लागि लगानीमैत्री वातावरण, योजनाबद्ध विकासको लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन तथा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य सैद्धान्तिक आधारको रूपमा लिइएको छ । 

यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, कानुनी शासन र विपद् व्यवस्थापन, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा गरिबी निवारण, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

प्रदेशसभामा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले मध्य पहाडी लोकमार्ग क्षेत्रहरूमा पर्यटन र पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको व्यवस्थापन र कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गरी आन्तरिक आप्रवासलाई रोक्दै खाली हुँदै गरेका पहाडलाई हराभरा बनाउने नीति लिएको बताए ।

आन्तरिक आय कमजोर बन्दै गएको र प्रदेश संरचना धान्ने चालू खर्च पनि नधान्ने अवस्थामा पुग्ने कुराप्रति सरकार चिन्तित रहेको बताउँदै उनले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्ने कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा जनशक्ति सहितको संस्थागत व्यवस्था गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने जानकारी दिए । 

तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने गरी प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, बेरुजू नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा हाल कायम भएका बेरुजूहरू फर्स्यौटको कार्यलाई तीव्रता दिन बेरुजू न्यूनीकरण तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई डिजिटलाइजेसन गरी सुरक्षित, मर्यादित, प्रविधिमैत्री यातायात सेवाको थालनी गर्ने, ‘वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, पूर्वाधारका बहुवर्षीय आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । 

यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले ठुला आयोजना सुरु गर्दा प्रदेशलाई वित्तीय दबाब बढ्ने बताउँदै तत्काल नयाँ आयोजना निर्माण गर्न नसकिने जानकारी दिए ।

 ‘प्रदेशको सार्वजनिक वित्तले दबाब र चाप व्यहोरिरहेको कारणले ठुला र नयाँ आयोजनालाई अघि बढाउन तत्काल नसकिएको अवस्था रहेको छ,’ उनले भने, ‘घिनाघाट विराटचौक सडक २ वर्षमा बनाउँछौँ भनेको ५ वर्षमा पनि सकिएको छैन । अघिल्लो वर्ष हामीलाई वैशाख महिनामा सभा अर्ब पैसा आएन । अहिले अढाई अर्ब पैसा घट्ने देखियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आउने पैसा अझै घट्नसक्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा सुविचारित ढङ्गले मात्रै काम गर्नुपर्छ भनेर ठुला आयोजनाहरू निर्माण नगर्ने कि भन्ने भएको छ ।’ 

पहाडमा पानी खान नपाएर बसाइ सराई भइरहेको, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र सुरक्षाको जोखिमले पनि मानिसहरू तराई झरिरहेको बताउँदै यस्ता कुरालाई ध्यान दिएरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभाका सांसदहरू गोम्बु शेर्पा, राजन राई र निर्मला लिम्बूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

 उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएसँगै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । यस्तै प्रदेशसभाको बिहीबारकै बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।