काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिका लागि गर्ने सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने कि सहमतीय प्रणाली अनुसार निर्णय गर्ने भन्नेमा यतिबेला बहस चर्किएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जेठ १७ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि यसबारे बहस चर्किएको हो ।

समितिले परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमतिमा नियुक्ति सिफारिस हुने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो । यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीको असहमतिमा संवैधानिक निकायमा कुनै पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था ल्याउने भन्दै एकथरीले प्रश्न उठाएका छन् । अर्कोथरीले भने संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुखलाई निरीह बनाएर नियुक्ति सिफारिस हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले कार्यकारी प्रमुखलाई अलग्याएर नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने भन्नु प्रजातान्त्रिक नहुने तर्क गरे । ‘राज्यका सबै निकायमा महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले गर्दा बढी प्रजातान्त्रिक हुन्छ । नियुक्तिको प्रस्ताव गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो,’ उनले भने । कार्यकारी प्रमुखलाई अलग्याएर नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने भन्नु त्यति प्रजातान्त्रिक नहुने उनको तर्क छ ।

संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा कार्यकारी प्रमुख हाबी हुने गरी समितिले पारित गरेको विधेयक यथावत अनुमोदन भएमा संवैधानिक निकाय नै सरकार निर्देशित हुने चिन्ता व्यक्त गरे । आचार्यको तर्कको खण्डन गर्दै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले शक्ति सन्तुलन हिसाबले निर्णय ठिक भएको दाबी गरेका थिए ।

२०४७ को संविधानका मस्यौदाकार समेत रहका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले ऐन संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीय पद्धति अपनाउने कि सहमतीय पद्धति अपनाउने भन्नेमा दलहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

राज्यका ठुल्ठुला नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले मात्र नभई उनले गरेको नियुक्ति प्रस्तावमा अन्यको पनि सहमति होस् भन्ने अभिप्रायले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था राखिएको ढुङ्गानाले स्पष्ट पारे । 

राज्यको शक्तिपृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने हिसाबले संवैधानिक परिषद्लाई अभ्यासमा ल्याए पनि व्यवहारमा शासकले आफू अनुकूल प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

‘मौजुदा ऐन संशोधन गर्नेभन्दा पनि नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीय पद्धति राख्ने कि सहमतीय पद्धति राख्ने भन्नेमा दलहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । परिषद्‍मा सिफारिस प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो’, उनले भने, ‘संसदीय प्रणाली प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । यद्यपि राज्यको ठुला नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको एकलौटी नहोस् भनेर संविधानमा परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । यी सबै संवैधानिक प्रश्नको सवाल हो ।’

संवैधानिक परिषद् पनि राख्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने कुरो मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा विचार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

• सधैँ विवादमा परिषद्

राज्यको शक्तिपृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने हिसाबले संवैधानिक परिषद्लाई अभ्यासमा ल्याए पनि व्यवहारमा शासकले आफू अनुकूल प्रयोग गरेको पाइन्छ । २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले लोकसेवा आयोग, अख्तियार, महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि परिषद्को बैठक बोलाएका थिए ।

तर सरकारविरुद्ध सडक संघर्षमा पुगेका विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड बैठकमा गएनन् । विपक्षी दलको असहयोगका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नेपालले बहुमतका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरे । सरकारको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । अदालतले सरकारको सिफारिस असंवैधानिक ठहर गर्दै नियुक्ति बदर गरेको थियो ।

२०७७ मा तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद देखाएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरी अख्तियार, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । सत्ता पक्षकै प्रचण्ड–माधव समूह र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको असहयोगका कारण ओली अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।

यो नियुक्तिसम्बन्धी विवादसमेत अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्ना स्वार्थअनुसार परिषद्लाई प्रयोग गर्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।  

• नेपालमा कहिलेदेखि सुरु भयो संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था ?

सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग, महालेखा, अख्तियार लगायत राज्यका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न पहिलोपटक २०४७ सालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो ।

राजतन्त्र ढलेपछि बनेको अन्तरिम संविधान– २०६३ ले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको थियो । ०४७ अघि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था नभएकाले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राजाले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको ढुङ्गानाले बताए ।

‘०१५ सालमा जननिर्वाचित सरकार भए पनि संवैधानिक परिषद् थिएन । मन्त्रिपरिषदले नै त्यतिबेला संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दथ्यो । पञ्चायत कालमा राजाको हुकुमबाट नियुक्त हुन्थ्यो । बहुदल आएपछि ०४७ को संविधानमा संवैधानिक नियुक्ति प्रजातान्त्रिक र सन्तुलित बनाउन परिषद्को व्यवस्था गरेको हो’, ढुङ्गानाले भने ।

२०४७ सालको संविधानको धारा ११७ (१) मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था राखिएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था थियो । उपधारा २ मा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कानुनमन्त्री र सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश रहने उल्लेख थियो ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र ढलेपछि २०६३ मा बनेको अन्तरिम संविधानमा सहमतीय पद्धतिलाई अङ्गीकार गरिएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ धारा १४९ (१) प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख, विपक्षी दलका नेता र मन्त्रीपरिषद्‍मा रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायमन्त्री सदस्य रहने उल्लेख थियो । सरकारमा तीनभन्दा कम दल सहभागी भएमा तीनभन्दा कम मन्त्री सदस्य तोक्न बाधा नमानिने प्रावधान थियो ।

संवैधानिक परिषद्‍मा अध्यक्षले प्रस्ताव लैजाँदा हात बाँधिएर हो कि अधिकार बढाउन खोजिएको त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिनुपर्ने ढुङ्गानाले बताए ।

२०७२ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । जसमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सदस्यहरूमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने प्रावधान छ । सरकारका मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा ‘बैठकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । परिषद्‍मा कुनै विषयमा सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमतिमा र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

संवैधानिक परिषद्‍मा अध्यक्षले प्रस्ताव लैजाँदा हात बाँधिएर हो कि अधिकार बढाउन खोजिएको त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिनुपर्ने ढुङ्गानाले बताए ।  ‘प्रधानमन्त्रीको सहमतिबाट नियुक्ति सिफारिस किन गर्न खोजिएको हो, त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई दिनुपर्छ । ०७२ सालमा यही व्यवस्था हुने, अहिले किन नहुने ?’, उनको प्रश्न छ ।

• परिषद् किन आवश्यक छ ?

ढुङ्गानाका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसारका विभिन्न देशमा विभिन्न तरिकाबाट नियुक्त हुने प्रावधान छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिचको शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार यी व्यवस्था उपयुक्त नभएर नै राज्यका सबै अङ्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद्को अवधारणा ल्याइएको उनको तर्क छ । संविधानविद् अधिकारीले संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीपरिषद्बाट नियुक्ति सिफारिस गर्नुभन्दा परिषद्बाट सिफारिस हुँदा बढी प्रजातान्त्रिक हुने तर्क गरे ।

• कसरी काम गर्छ ?

परिषद्को बैठक अध्यक्ष (प्रधानमन्त्रीले) आह्वान गर्नेछन् । बैठक बस्नु ४८ घण्टाअघि सबै सदस्यलाई पत्र दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सबै सदस्य बैठकमा उपस्थित भएपछि परिषद्ले रिक्त संवैधानिक निकायमा प्रस्तावित उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्नेबारे छलफल हुन्छ । प्रस्तावित नाममा सर्वसम्मत भएन भने बैठक त्यसै टुङ्गिन्छ र अध्यक्षले दोस्रोपटक बैठक बोलाउनुपर्छ । दोस्रो बैठकमा पनि सहमत भएन भने बहुमतले निर्णय गर्नेछ । सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।