मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् (प्रदेश सीटीईभीटी) गठन गर्ने भएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी सीटीईभीटी खोल्ने तयारी गरिएको हो ।

अधिकृतस्तर देखि सहायकसम्म १३ जना कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति मार्फत् कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने गरी सरकारले सीटीईभीटी गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको विभिन्न निकायको पुनः संरचनासहित सीटीईभीटी खेल्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रदेश सीटीईभीटी खोल्ने विषयमा गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रदेशमा सीटीईभीटी कार्यालय खोल्ने गरी कार्यालय, दरबन्दी तथा कार्य विवरण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले सीटीईभीटीको कार्यालय स्थापना हुने स्थान, सङ्गठन तालिका, दरबन्दी तेरिज, कार्य विवरण, छाप र साइन बोर्ड स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त कार्यालयमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित १३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । सो कार्यालयमा हाल कायम रहेको दरबन्दी बाहेक ५ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी प्रदेश सरकारले तलब भत्ताको व्ययभार लिने निर्णय हो ।

सङ्घ र प्रदेशको दोहोरो संरचना

सङ्घीय सरकारलाई काउन्टर गर्दै सीटीईभीटी प्रदेश सरकार मातहत रहने निर्णय गरेसँगै बागमती प्रदेशमा राज्यको दोहोरो संरचना हुने भएको छ । सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको सीटीईभीटीको प्रदेश कार्यालय हेटौंडामा रहेका बखत प्रदेश सरकारले आफ्नै सीटीईभीटी खोल्ने तयारी थालेपछि दोहोरो संरचना हुने भएको हो ।

प्रदेश राजधानी हेटौंडामा यसअघि नै सङ्घीय सरकार मातहतको सीटीईभीटी कार्यालय कायम छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्दा हेटौंडा–११ मा कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको उक्त कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो ।

तर, सङ्घीय सरकारले कानुनी र प्रक्रियागत रुपमा हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारले सीटीईभीटी गठन गर्ने चरणमा पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख खुविराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

संविधानमा सीटीईभीटी प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था छ । तर, कानुन नबन्दा हालसम्म सो अधिकार प्राप्त हुन सकेको छैन । उक्त अवस्थामा प्रदेश सरकारले सीटीईभीटी आफू मातहत रहने गरी निर्णय गरेको उनले बताए ।

‘सीटीईभीटी संविधानतः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि प्राप्त हुन नसकेको र सो कार्यालयको काम पनि प्रभावकारी नभएकाले प्रदेश सरकारले नै कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको हो,’ उनले भने, ‘हेटौंडामा रहेको सीटीईभीटी कार्यालय र प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने संरचना फरक हो ।’

संविधानतः हस्तान्तरण भएको खण्डमा भविष्यमा एकीकृत रुपमा मर्जर गरेर अघि बढ्न सकिने पनि अधिकारीले प्रस्ट पारे । यता सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको सीटीईभीटीले पनि हेटौंडामा कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ ।

सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेर सो कार्यालयले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सीटीईभीटी बागमती प्रदेश हेटौंडाका निमित्त प्रमुख श्रीधर नेपालले जानकारी दिए । सो कार्यालयबाट हाल १३ जिल्लाका १८ आङ्गिक क्याम्पसमा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । ती क्याम्पसमा १७ विधामा सिपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसका अतिरिक्त छोटो अवधि–३९० घण्टाको तालिम समेत सञ्चालन भइरहेको नेपालले बताए । कार्यालयले सिप परीक्षण, सिप परीक्षा लगायतका काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । नेपालका अनुसार सङ्घीय कानुनले निर्देशित नगरेसम्म २ फरक संरचनाको रुपमा सञ्चालन हुनेछ । सङ्घीय कानुनले मर्जरको रणनीति लिएसँगै प्रदेशमा रहेर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

३ परियोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यालय खोजिँदै

प्रदेश सरकारको व्यावसायिक सिप विकास सम्बन्धी ३ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सीटीईभीटी खोल्ने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालय अन्तर्गत युवाहरूका लागि गुणस्तरीय प्रविधिक शिक्षा र तालिम (क्वालिटी) परियोजना र दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजना र राष्ट्रिय योग्यता व्यावसायिक प्रणाली परियोजना कार्यान्वनयका लागि प्रदेश सरकारले सीटीईभीटी खोल्ने तयारी गरेको हो ।

महाशाखा प्रमुख अधिकारीका अनुसार हाल मन्त्रालयबाटै हेर्दै आएको उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि सीटीईभीटी गठन गर्ने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयबाट हुँदै आएको सिपमूलक तालिमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने रणनीति रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको संरचना अन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दोहोरोपन तथा अस्पष्टता हटाउन कार्यालयहरू पुनः संरचना गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । आगामी साउनबाट सञ्चालन हुने गरी व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र धादिङ, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र मकवानपुर, सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई काभ्रे र सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई धादिङलाई सामाजिक विकास कार्यालय नामकरण गरी सोही अनुसारको कार्य जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

छोटो अवधिको तालिम तथा अन्य व्यावसायिक सिपमूलक तालिम र सिप परीक्षण परीक्षाका क्षेत्रमा सीटीईभीटीबाट काम गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाएको अधिकारीले बताए । साउनबाट काम अघि बढाउने गरी कार्यालय स्थापनाको लागि स्थान खोजीकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।

संरचनागत चुनौती

प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने सीटीईभीटीलाई संरचनागत चुनौती हुने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न सिपमूलक तामिल र सिप परीक्षणको लागि ठोस निर्णय नभएकाले चुनौती देखएको हो ।

प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने सीटीईभीटीलाई आङ्गिक क्याम्पसहरूको संरचनागत सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती  छ भने सिप परीक्षणका लागि सङ्घीय सरकारको सीटीईभीटीलाई नै गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकार मातहत नै सिप परीक्षणको संरचना नभएकाले थप चुनौती हुने देखिन्छ ।

कार्यकारी निर्देशकको लागि ६ जनाको आवेदन

प्रदेश सरकारले गठन गर्ने सीटीईभीटीका लागि कार्यकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवेदन माग गरेकोमा ६ जनाले निवेदन पेस गरेका छन् ।

गत जेठ १७ गते सूचना जारी गर्दै कार्यकारी निर्देशकका लागि ७ दिनभित्र आवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । मन्त्रालयले प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद्को ऐन २०७५ र नियमावली २०८० बमोजिम स्थापना हुने प्रदेश प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्नका लागि सूचना प्रकाशित भएको ७ दिन (जेठ २३ गते) भित्र कार्यालय समयमा कागजातसहित निवेदन पेस गर्न सूचना जारी गरिएको थियो । सो अवधिमा मन्त्रालयमा ६ जनाको आवेदन प्राप्त भएको महाशाखा प्रमुख अधिकारीले बताए ।

कार्यकारी निर्देशकका लागि ३५ वर्षदेीख ५५ वर्षसम्मका प्रदेशका स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिले निवदेन, व्यक्तिगत विवरण, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद्को नियमावली २०८० को अनुसूची १ को ३ बमोजिमको बढीमा ३ हजार शब्दको कार्ययोजना, नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएको प्रमाणित कागजात, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षा, विज्ञान, कृषि विज्ञान र सूचना प्रविधिमध्ये कुनै विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको कार्य अनुभव भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नठहरिएको पत्र पेस गर्न भनिएको छ । उक्त सूचना जारी भएको ६ दिनसम्म पनि कुनै निवेदन परेको थिएन । बुधबार एकै दिन ६ जनाको आवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अधिकारीका अनुसार प्राप्त आवेदनलाई प्रक्रियागत रुपमा अघि बढाएर टुङ्ग्याइने छ । प्राप्त आवेदनलाई मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिको निर्णय अनुसार अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।