काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको विवादलाई सार्न नपाउने सर्त राख्दै आइतबारका लागि पेशी तोक्न आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले उक्त दिन अन्तिम फैसलाका लागि पूर्ण इजलास गठनको आदेश गरेको हो। सामान्यतया पूर्ण र वृहत्तपूर्ण इजलासहरू बिहीबार बस्ने अभ्यास भए पनि इजलासले आइतबारको पेशी तोकिएको हो ।

यस्तै विवादमा गण्डकी प्रदेशको मुद्दा दुई न्यायाधीशले टुङ्गाएकोमा कोशी प्रदेशको विवादचाहिँ किन पूर्ण इजलासमा पठाइयो भन्ने आम प्रश्न उठेको देखिन्छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले नै  फैसला सुनाउन सक्ने भए पनि पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । 

उक्त मुद्दाको बहसका क्रममा बुधवार रिट निवेदक केदार कार्की र सरकारी पक्षले पक्षले पूर्ण इजलासमा पठाएर संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । यसका लागि आधार थियो - पहिलो सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले गरेको पाँच बुँदामा राखिएको प्रश्न । फुयाँलको इजलासले कोशी प्रदेशको विवादमा के-के कुरा व्याख्या गर्नुपर्ने हो भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

उक्त कुराहरू फैसलाको क्रममा निरूपण हुनुपर्ने भएकाले यसलाई पूर्ण इजलासबाट व्याख्या गरिनुपर्ने तर्क रिट निवेदक पक्षले उठाएका थिए । निवेदकले उठाएपछि बुधवारको इजलासले सरकारी पक्षको पनि राय लिएको थियो ।

 सरकारी पक्षले पनि पूर्ण इजलासमा पठाएर व्याख्या गर्ने कुरा आफूहरूको कुनै असहमति नभएको भनेपछि न्यायाधीशद्वय  श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने, सार्न नपाइने र जेठ २७ गते सुनुवाइ गर्ने तीन सर्त राखेर आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा इजलास हुने उल्लेख गरेको छ। नियमावलीको नियम २१ मा संवैधानिक इजलास, बृहत्तपूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास,संयुक्त र एकल इजलास हुने भनिएको छ । त्यस्तै नियम २३ मा पूर्ण इजलासको व्यवस्था गरिएको छ। 

उक्त नियममा पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीश हुने उल्लेख छ। जसअनुसार उक्त इजलासमा सात प्रकारले मुद्दा जानसक्ने कुरा नियमावलीको नियम २३ मा उल्लेख छ।

यस्तै न्यायाधीशहरूको राय वाझिएमा, कुनै कानुनको व्याख्या वा कुनै कानुनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय दिएमा पनि पूर्णमा पठाइने व्यवस्था छ। 

त्यस्तै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानुनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने संयुक्त इजलासलाई लागेमा वा आदेश गरेमा पूर्ण इजलासमा जाने गर्दछ । कोशी प्रदेशको विवादमा सर्वोच्चले यही आधारमा टेकेर पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

जसअनुसार अब यसअघि सुनुवाइ गरेका न्यायाधीश बाहेकका तीन न्यायाधीशको इजलास गठन हुँदै उक्त विवाद सुनुवाइ हुने छ।

कोशी प्रदेशमा जटिल कानुनी प्रश्न के थियो भन्नेमा सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसारको कति पटक सरकार बनाउन पाइन्छ, उक्त उपधारा अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पटक पटक लिन पर्छ कि पर्दैन ? र एक पटक विश्वास दिएका सांसदहरूले कसरी फिर्ता लिने भन्ने बारेमा व्याख्या पूर्ण इजलासले गर्नेछ ।  

कोशी प्रदेशका संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई संसदको सङ्कल्प प्रस्ताव, मुख्यमन्त्री बनाउँदा समर्थन दिएका एमालेका सांसदहरूले समर्थन नरहेको भनी प्रदेश प्रमुखलाई गराएको जानकारी र विश्वासको मत नलिएको आधारमा हटाइएको थियो ।

 उनलाई हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार नै शपथ गराइएको थियो ।  त्यस विरुद्ध कार्कीले हिक्मत कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै दाबी गर्दै आफू मुख्यमन्त्रीमा फर्कनुपर्ने आदेशको माग गरेका छन् ।

आइतबारदेखि हुने अन्तिम सुनुवाइले कार्कीको पक्षमा फैसला सुनाए उनी मुख्यमन्त्रीमा फर्कने छन् भने रिट खारेज गरेमा हिम्मत कार्की नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुने छन् ।