काठमाडौँ । कुनै समय सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दा सुनुवाइको पालो नै आउँदैन थियो । न्यायाधीशहरूले पनि सुनुवाइ गर्ने भन्दा फाइल मगाउनेसहित अन्य केही आदेश गर्ने र आफ्नो इजलासबाट पन्छाउने गरेका थिए ।

यसो गर्दा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दा लामो समयदेखि रोकिँदै आएका थिए । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा प्राथमिकता पाएर सुनुवाइ भएका अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा त्यसपछि बिस्तारै प्राथमिकतामा पर्न छोड्यो ।

सोही समयको आसपासमा सर्वोच्चले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका भ्रष्टाचार मुद्दालाई पुनः सुनुवाइका लागि धमाधम विशेष अदालत फर्काउने काम पनि गरेको थियो । तथ्यभित्र प्रवेश नगरी फैसला भएको भन्दै पुनः तथ्यमा प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो । तर बिस्तारै सर्वोच्चको नेतृत्व फेरियो अनि भ्रष्टाचारका मुद्दाको सुुनवाइ प्राथमिकता पनि फेरियो ।  

प्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमारप्रसाद शाह, गोपालप्रसाद पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर राणाको समयमा त मेडिकल कलेज, कर सम्बन्धी विवाद र सार्वजनिक जग्गाका मुद्दाले प्राथमिकता पाए । जहाँ धेरै आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्दै अदालत विवादित पनि भयो ।

उक्त विवादमा पराजुलीले न्याय परिषदको पत्रको आधारमा पद छोड्नुपरेयो भने चोलेन्द्र शमशेर राणा र सुशिला कार्कीले महाभियोग नै खेपे । कार्कीको महाभियोग टुङ्गोमा पुग्दै उनले सफाइ पाइन् भने राणाको महाभियोग हालसम्म पनि टुङ्गिएको छैन ।

अहिले सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि फाइल नै नखोली राखिएका भ्रष्टाचारका ‘हाइ प्रोफाइल’ मुद्दामा भटाभट सुनुवाइ अगाडि बढाएको छ । सर्वोच्चले केही मुद्दामा फैसला सुनाएको छ भने केहीमा बहस सकेर ‘निसु’ तोकेको छ ।

त्यस्तै भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दालाई पनि अभियान फाँट अन्तर्गत राखेर सुुनुवाइ थालेको छ । अख्तियारले २०६० सालपछि दायर गरेका यस्ता मुद्दाहरू अन्तिम सुनुवाइ गरेर टुङ्ग्याउन लागेको हो । सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्रीहरू जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्दा विगतमै टुङ्ग्याएको थियो । केही उच्च तहका कर्मचारीहरूको मुद्दा पनि सोही कालखण्डमा टुङ्गिएको थियो ।

तर सर्वोच्चमा रेग्मीपछिको कार्यकाल सम्हालेका प्रधान न्यायाधीशहरूको समयमा यी मुद्दा अल्झेर बसे । यसरी अल्झिनेमा गोविन्दराज जोशी, मदनराज शर्मा, युवराज शर्मा लगायतका मुद्दा थिए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्च वा प्रधान न्यायाधीशको कारणले मात्र मुद्दा ढिलाइ नभएको बताए । समयमा न्यायाधीश नहुनु, परिषदले रिक्त न्यायाधीश पदमा समयमै नियुक्तिको सिफारिस नगर्नेदेखि केही मुद्दामा नियत राखेर पनि रोकिएको केसीको बुझाइ छ ।

‘अदालतमा न्याय माग्न आउने सबैले समयमै न्याय पाउनुपर्छ । त्यही कुरालाई सङ्केत गर्न पनि न्यायको देवीको मूर्तिमा पट्टी बाँधिएको तस्बिर राखिन्छ,’ केसीले भने ‘तर सर्वोच्चमा लामो समयसम्म मुद्दा फैसला नहुने समस्या छ । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू तत्कालीन सन्दर्भ र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हुने तथ्यमा आधारित हुने भएकाले झन समयमै फैसला सुनाइनुपर्छ ।’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व अनुसार भ्रष्टाचारका मुद्दामा व्यवहार भएको बताए । उनले विगतमा विशेष अदालतमै बसेर पनि केही न्यायाधीशले सबैलाई सफाइ दिएको र ती मुद्दा पुनः सुुनुवाइ गर्न परेका कारण पनि अहिले ढिलाइ भएको बताए ।

तत्कालीन समयमा तथ्यमै प्रवेश गरेर मुद्दाको सुनुवाइ भइदिएको भए अहिले २०६० सालतिर दर्ता भएका मुद्दा सर्वोच्चमा हुँदैन थिए होला भन्ने उनको तर्क छ ।

टुङ्गिएका मुद्दा  

आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्मा पुनः दोषी ठहर

सर्वोच्चले नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको मुद्दा सुनुवाइ गर्यो । पहिलो पटक गरेको फैसलामा आय गणना नमिलेको भनी नयाँ रिट दर्ता भएपछि यो मुद्दा दुई पटक सर्वोच्चले बहस सुन्दै २०७९ असारमा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले टुङ्ग्याएको थियो ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले शर्माको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै आय गणनाको बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेको हो ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुछिएका नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने संयुक्त इजलासको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले घरभाडा, कृषि आय, वैदेशिक आय लगायतको दाबीमाथि नयाँ व्याख्या पनि गर्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दाका कारण दर्जनौँ भ्रष्टाचारका ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा वर्षौंदेखि फैसला हुनबाट रोकिएका थिए । शर्माको मुद्दा २०७२ सालदेखि निरन्तर पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।

यो मुद्दा २०७९ असार २८ मा फैसला भएको थियो भने पूर्णपाठ केही दिन अघिमात्र सार्वजनिक भएको हो । उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भए लगत्तै सर्वोच्चले अकुत सम्पत्ति आर्जनका अन्य मुद्दालाई सुनुवाइ गर्न थालेको हो ।

यही मुद्दाका कारण कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला पनि सर्वोच्चमै रोकिएको थियो । जोशीमात्र होइन, अन्य हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइसमेत रोकिँदै आएका थिए । पूर्वसचिव, भन्सारका तत्कालीन प्रमुख, सडक विभागका प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थको अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दासमेत शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिँदै आएका थिए । बहसका क्रममा आय गणनाको प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीहरूले शर्माको मुद्दामा हुने व्याख्या हेर्नुपर्ने भनेपछि ती मुद्दा विचाराधीन राखिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले घरभाडा, कृषिआय, वैदेशिक आय लगायतको दाबीमाथि नयाँ व्याख्या गरेकोपछि सर्वोच्चले विचाराधीन अन्य अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अहिले तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५५ वैशाख ३० गतेदेखि २०५७ वैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले ५३ लाख ९९ हजार ७८० बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चल पछिल्लो पटक सोही फैसलालाई सदर गर्दै आय गणनाको व्याख्यामात्र नयाँ गरेको हो । तत्कालीन समयमा सर्वोच्चले शर्मालाई जरिवानाका साथै ९ महिना कैद र महाप्रबन्धक जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा कृषि आय, वैदेशिक आय र घरभाडाको आम्दानीलाई आधार देखाएर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले घरभाडा, कृषिआय, वैदेशिक आय लगायतको दाबीमाथि नयाँ व्याख्या गरेकोपछि सर्वोच्चले विचाराधीन अन्य अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अहिले तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो ।

लामो समय भन्सारमा बसेकी सहसचिव राजभण्डारी भ्रष्टाचारी ठहर

सर्वोच्चले टुङ्ग्याउन खोजेको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा थियो पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीको अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा । यसलाई निरन्तर सुनुवाइ पनि अदालतले थालेको थियो । जेठ २० गते(आइतबार)  न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको र राजभण्डारीलाई दोषी ठहर गर्यो ।

विशेष अदालतले २०६९ मंसिर ११ गते पूर्वसहसचिव राजभण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले उनले २ करोड ४६ लाख १९ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै त्यति रकम असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

उनीसँग सोही बराबर थप जरिवाना हुने विशेषको फैसला थियो । विशेषले उनलाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्चले आइतबार विशेषले गरेको निर्णय मिलेकै देखिएको भन्दै सदर गरेको हो ।

पूर्वसहसचिव राजभण्डारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी सम्पत्ति न्यायिक जाँचुबझ आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अख्तियारले सावित्री र उनकी छोरी मनिषाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यतिबेला अख्तियारले सहसचिव राजभण्डारी र उनका पति एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अच्युतनारायण राजभण्डारीको आम्दानीको छानबिन गरेको थियो । २०२२ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी राजभण्डारी अवकाश पाउने समयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सहसचिव थिइन् । उनी लामो समय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भन्सारमा र मातहतका निकायमा बसेकी थिइन् । उनको मुद्दा २०७० मंसिर २७ मा सर्वोच्च पुगेको थियो ।

जसको सुनुवाइ सकियो

पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दामा साउन १३ गते फैसला सुनाउने  

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको पनि सुनुवाइ सकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुुनुवाइ गर्दै बहस टुङ्ग्याएर फैसलाको मिति पनि तोकेको छ । सर्वोच्चले जोशीको मुद्दामा साउन १३ गते फैसला सुनाउने गरी निसु तोकेको छ ।

प्रभावशाली नेता रहेका गोविन्दराज जोशीले गृहसहितका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसरी पदमा रहँदा उनले अवैधानिक रुपमा अकुत आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदाललते जोशीलाई गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेपछि उनीसहित सरकारी पक्ष २०६९ सालमा सर्वोच्च पुगेको थियो ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जेठ १ गतेदेखि थालेको सुनुवाइ आइतबार टुङ्ग्याएर साउन १३ गतेका लागि निर्णय सुनाउने (निसु) राखेको हो । दुवै पक्षलाई असार २१ गतेभित्र लिखित बहस नोट पेस गर्न इजलासले आदेश दिएको छ ।

प्रभावशाली नेता रहेका जोशीले गृहसहितका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसरी पदमा रहँदा उनले अवैधानिक रुपमा अकुत आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

जोशीको ०४८ देखि ०५९ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहँदा गरेको आय आर्जन र खर्चबिचको तादम्यमता नमिलेको भन्दै विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

जोशीसहित उनलाई भ्रष्टाचारजन्य काममा सहयोग गर्ने, सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेका परिवारका सदस्यसहित अरु ६ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पूर्व रक्षासचिव अर्यालको मुद्दामा असार १० गते फैसला सुनाउने

सर्वोच्च अदालतले पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनवाइ टुङ्ग्याएको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार सुनुवाइ टुङ्ग्याएको हो ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार र अर्याल दुवैले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त मुद्दामा २०८१ जेठ १३ गतेवाट अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । सर्वोच्चले फैसलाका लागि असार १० गतेको मिति तोकेको छ ।

२०६९ मंसिरमा विशेष अदालतले पूर्वरक्षा सचिव अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद, ६६ लाख जरिवाना र सोही बराबर बिगो असुल हुने भनेको थियो ।

विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले अर्याललाई १ वर्ष र पदको दुरुपयोग गरेबापत थप ६ महिना थप गरी डेढ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।

अर्यालविरुद्ध अख्तियारले २०६० मंसिर १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो । हदम्याद नलाग्ने भन्दै विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी नेतृत्वको इजलासले २०६४ असोज १४ गते उनको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमाथि २०६८ पुसमा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै सुरु पुनः मुद्दा हेर्न मुद्दा विशेषमै फर्काइदिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०६८ वैशाख १२ गते अर्यालविरुद्ध अख्तियारले पुनः विशेषमै मुद्दा दायर गरेको थियो । दायर भएको ७ महिनापछि विशेषले फैसला सुनाउँदै अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

अर्याल २०२२ माघ १७ गते निजामती सेवामा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । पदोन्नति हुँदै रक्षा सचिव भएका उनको अवकाश ०५६ वैशाख २२ मा भएको थियो ।

सेवाकालमा उनले गुल्मी, मोरङ, झापा र सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर ११ वर्ष बिताएका थिए । ४ वर्ष रक्षा सचिव भएका अर्यालले पदमा छँदा अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा उनीविरुद्ध अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा अर्यालसँग ४ करोड ८ लाख ८० हजार रुपैयाँ कुल सम्पत्ति भएको जिकिर थियो । त्यसमध्ये १ करोड ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँको मात्रै स्रोत खुलेको भन्दै अर्यालले २ करोड ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग थियो ।

विशेषले भने अर्यालको सम्पत्तिमध्ये ६६ लाख २ हजार रुपैयाँको मात्रै स्रोत नखुलेको ठहर गरेको थियो ।

भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अरुणकुमार रञ्जितकार

लामो समयसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत सहसचिव अरुणकुमार रञ्जितकार विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले जेठ २० गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । मंगलबार सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको बहस टुङ्ग्याउँदै ‘निसु’ तोकेको छ । उक्त मुद्दामा बहस सकेर असार १० गतेसम्म दुवै पक्षबाट बहस नोट पेस गर्ने र १७ गते फैसला सुनाउने मिति तोकेको छ ।

विशेषले २०६९ मंसिर ८ गते विशेष अदालतले पूर्वसहसचिव अरूणकुमार रञ्जितकारलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद, ४५ लाख ४५ हजार ५०३ बराबरको बिगो र बिगो बराबर जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले पूर्वसहसचिव रञ्जितकार र उनको परिवारको नाममा भएको ४० लाख ६७ हजार ७०० रुपैयाँ बराबरको सेयर र सेयरबाट बढेको रकम सरकारको हुने तथा चार लाखको सवारी साधन तथा नपुग ७७ हजार ८०३ रुपैयाँ बैंक मौज्दातबाट जफत हुने भनेको थियो ।

रञ्जितकार र उनका परिवारसँग घर, जग्गा, सवारी साधन, सेयर, बैंक ब्यालेन्सलगायत जम्मा दुई करोड ५२ लाख आठ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेकोमध्ये दुई करोड ६ लाख ६२ हजार ८६४ बराबरको सम्पत्ति वैध भएको र ४५ लाख ४५ हजार ५०३ वैध आम्दानीभन्दा बढी देखिन आएको सो फैसलामा उल्लेख थियो ।

लाउडा काण्डले तरङ्ग ल्यायो कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालत नारायणहिटी सारे हुन्छ भनेर टिप्पणी गरे । जसका कारण उनले अवहेलना मुद्दासमेत खेपेर सर्वोच्चमा बयान दिन जानुपर्यो ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६१ फागुन १८ गते सहसचिव रञ्जितकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा हदम्याद नघाइ मुद्दा दर्ता गराएको भन्दै उक्त अदालतले २०६३ असार २१ गते मुद्दा खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ फागुन ३० मा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ क बमोजिमको हदम्यादभित्रै मुद्दा दायर भएको देखिएकाले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय आदेश दिएपछि पुनः उक्त अदालतमा सुनुवाइ प्रारम्भ भएको थियो ।

असिस्टेन्ट इन्जिनियरको रूपमा २०२९ वैशाखमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका रञ्जितकार विभिन्न निकाय हुँदै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सहसचिवको पदबाट २०५८ भदौमा सेवा निवृत्त भएका थिए ।

जसको मुद्दा सुनुवाइ बाँकी छ

त्यस्तै सर्वोच्चका केही मुद्दा सुनुवाइको पालो कुरेर बसेका छन् । पूर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआइजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, कर्मचारीहरू रामप्रसाद अर्याल, र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा सुुनुवाइको पालो कुरेर बसेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायव महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ बाँकी छ ।

अन्य तहका कर्मचारीको भ्रष्टाचारका मुद्दा धमाधम विशेष अदालतबाट सर्वोच्च पुगिरहेका छन् । गुन्डा नाइकेहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।

सर्वोच्चमा रहेका अन्य चर्चित भ्रष्टाचारका मुद्दा

लाउडा काण्ड

२०५८ जेठमा चर्चित लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तारणीदत्त चटौतसहित सात जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त समयमा यो मुद्दाले यति तरङ्ग ल्यायो कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालत नारायणहिटी सारे हुन्छ भनेर टिप्पणी गरे । जसका कारण उनले अवहेलना मुद्दासमेत खेपेर सर्वोच्चमा बयान दिन जानुपर्यो ।

उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको मृत्यु भएको १४ वर्ष भइसक्यो तर यो मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतको एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढेर घुमिरहेको छ ।

२०५८ जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियारले २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि यो मुद्दा हाल पूर्ण इजलासमा पुगेको छ ।

लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले १९ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ ।

रातो पासपोर्ट दुरुपयोग

संविधानसभा सदस्य हैसियतमा प्राप्त भएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोगको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यो मुद्दामा पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ ।

विशेष अदालतबाट फैसला भएपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको ७ वर्षदेखि एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्दै थन्किँदै आएको छ । हालसम्म यो मुद्दा ४० न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिइसकेको छ । तीन पटक फाइल मगाउने र अन्य आदेश सर्वोच्चले गरेको छ । मुद्दा फैसलाका लागि अङ्ग पुगिसक्दा पनि सुनुवाइ सर्दै आएको छ ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ जेठ ९ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । विशेष अदालतले पूर्वसभासदहरू शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने अन्यलाई सफाइ दिएको थियो ।

विशेषको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले पूर्वसांसद नारदमुनि रानासमेत सबै विरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो । उनीहरूलाई विशेषले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको ठहर गरी जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो ।

पूर्वसभासद यादवद्वय र साहको कूटनीतिक राहदानीमा तस्बिर फेरेर अर्कै व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भनी दिइएको उजुरीका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वसभासद शिवपुजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको आरोप लगाइएको थियो ।

उक्त राहदानीमा सभासदको तस्बिर हेरफेर गर्नका लागि देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

साथै पूर्वसभासद विश्वनाथप्रसाद र साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेका व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । सो मुद्दामा अस्ट्रेलिया गएका छन्त्याललाई एक वर्ष ६ महिना कैद गरी ७५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो ।

अख्तियारले संविधानसभा सदस्य रहेको हैसियतले प्राप्त गरेको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चारजना पूर्वसभासद, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरूको राहदानीमा रहेको फोटो उप्काएर अन्य व्यक्तिको टाँसी अस्ट्रेलिया पठाएको र सो कार्यमा सहयोग गरेको मुद्दामा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेत तानिएका थिए । यादव र साहले १ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी बिक्री गरी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने दाबी अख्तियारको थियो ।

अख्तियारले २०६८ वैशाख २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यमा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खडानन्द ढकाल (प्रतीक) रमेश लम्साल, देवीदत्त खत्री, इन्द्रकुमार सुनुवार र श्यामबहादुर भण्डारीको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले नारदमुनि राना र शिवपुजन रायलाई जनही २२-२२ लाख रुपैयाँमा राहदानी बिक्री गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो । त्यस्तै राहदानीको फोटो परिवर्तन गर्ने लगायतका कार्यमा सहयोग गरी बिचौलियाको भूमिका निभाएको अभियोगमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोज कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्ध समेत अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत सबै प्रतिवादीसँग बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

यस बाहेक सर्वोच्चमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटाला, विशाल बजारको सेयर खरिद बिक्रीमा भ्रष्टाचार, नेपाल बैंकको एलसी प्रकरण, पशुपति विकास कोषको बालुवाखानीमा भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दा बाँकी नै छन् । यी सबै मुद्दालाई सर्वोच्चले छिटो सुनवाइ गरी टुङ्ग्याउनका लागि अभियानमा पेसी तोकेको र सम्भव भएसम्म छिटो टुङ्ग्याउने प्रयासमा रहेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए ।

‘सर्वोच्चको नजरमा सबै मुद्दा बराबर भएकाले सबैलाई सुनुवाइ गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । तर पुराना मुद्दाहरू वर्षौैंदेखि विचाराधीन रहेका कारण ती मुद्दालाई छिटो किनारा गर्न अभियान फाँट नै राखेर सर्वोच्चले प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ थालेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘योसँगै बन्दी र निवेदनहरूलाई पनि सुनुवाइका लागि विभिन्न काम अदालतले गरेको छ ।’