विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएपछि १७ विद्यालय समायोजन
मान्म । यहाँको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले १७ वटा विद्यालय समायोजन गरेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएका विद्यालयलाई नजिकैको अर्को विद्यालयमा समायोजन गरेको हो ।
विसं २०७४ देखि स्थानीय सरकारले सुरु गरेको विद्यालय समायोजन हाल आएर कार्यान्वयन भएको हो । गाउँ शिक्षा समितिको जेठ १७ गतेको निर्णय र गाउँ कार्यपालिकाको १८ गतेको निर्णयअनुसार १७ विद्यालय नजिकैको अर्को विद्यालयमा समायोजन गरिएको युवा खेलकुद तथा शिक्षा शाखा प्रमुख दुर्गलाल न्यौपानेले बताए ।
“तीन वटा बालविकास केन्द्रसहित १७ विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णय भएको थियो”, उनले भने, “११ विद्यालयको हकमा बालविकास केन्द्र मात्र राखेर अरु कक्षा समायोजन गरिएको छ ।”
तीन वटा बालविकास केन्द्र नजिकको विद्यालयमा समायोजन गरिएको र कक्षा आठ सम्म सञ्चालन भएका तीन वटा विद्यालय कक्षा छ देखि आठ सम्म समायोजन गरिएको र बाँकी पाँच कक्षामुनिकालाई यथावत राखिएको न्यौपानेले जानकारी दिए।
“विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएपछि विद्यालय तथा कक्षाकोठा समायोजन गर्नुपरेको हो”, उनले भने, “गाउँपालिकाका-१ देखि ९ सम्मकै विद्यालय समायोजन गरिएको छ ।” लामो समयको छलफलपछि विद्यालय समायोजनको योजना कार्यान्वयनमा आएको गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्टले बताए ।
“सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी विस्तारै संस्थागत विद्यालय पढ्नका लागि सहर जान थालेपछि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटिरहेको छ”, उनले भने, “विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेका कारण विद्यालयका साथै कक्षाकोठा समायोजन गर्नु परेको हो ।”
विद्यालय र कक्षाकोठा समायोजन भए पनि शिक्षकको दरबन्दी यथावत रहने र समायोजन भएकै विद्यालयमा सरुवा हुने व्यवस्था मिलाएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ९ का वडाध्यक्ष प्रदीप बोहोराले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न नेत्रको संघर्ष, सातै प्रदेशमा उभिएर प्रदर्शन गर्ने
-
प्रभु साहको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण देशका लागि हो कि तीर्थयात्रा ?
-
धितोपत्रको अध्यक्षमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको ‘इन्ट्री’
-
आज पनि भएन नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटसँग सहमति
-
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै
-
१० बजे १० समाचार : रवि लामिछानेलाई काठमाडौँ ल्याउने तयारीदेखि मानव तस्करीमा आरोपित कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीको रिहाइसम्म