काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफल चार दिनपछि बुधबार सकिएको छ । आइतबारदेखि जारी छलफलमा राष्ट्रिय सभाका ४४ जना र प्रतिनिधि सभाका १२५ जना गरी कुल १६९ जना सांसदले आ–आफ्नो विचार, राय तथा धारणा राखेसँगै विनियोजित बजेटमाथिको छलफल टुङ्गिएको हो ।

मोटामोटी राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा गरी करिब २२ घण्टा लामो बहस चलेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभामा मंगलबार र प्रतिनिधि सभामा बुधबार जवाफ दिएका छन् ।

संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदले बजेट वस्तुपरक र व्यावहारिक आउन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र सरकारको आलोचना गरेका छन् । खासगरी प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटको विरोध गर्दै सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी र अव्यावहारिक बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।

खर्चको आकार बढाएर सरकारले राज्यमाथि थप दायित्व सिर्जना गरेको (सार्वजनिक ऋण), लक्षित परियोजनाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउन नसकेको लगायत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेट कटौती गरेर सरकारले अवण्डामा खर्बौं बजेट राखेको भन्दै अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयकमार्फत करको दरमा अस्वाभाविक हेरफेर गरेको भन्दै अधिकांश सांसदले सरकारले आलु, प्याज र स्याउमा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज किन गरेको भन्दै प्रश्न उठाए ।

यस्तै, सुर्तीजन्य तथा मदिरामा अन्तःशुल्क कम लगाएर सरकारले यता विद्युतीय सवारीको कर वृद्धिसँगै स्वदेशी स्टिल कम्पनीहरूलाई धराशायी बनाउनेगरी स्पन्ज आइरनको कर वृद्धि गरिएकोमा समेत सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । यस्ता मुद्दा संशोधन हुनुपर्ने माग सांसदको छ ।

तर सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित, व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिनेगरी आएको भन्दै बचाउ गरे । बजेटले लिएको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको वृद्धिसँगै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर समेत हासिल हुने अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ ।

बजेटमाथिको २२ घण्टा लामो पट्यार लाग्दो बहस

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा चलेको बजेटमाथिको बहस, सांसदहरूले उठाएको प्रश्न र अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफले विनियोजित बजेटमा सुधार वा संशोधन हुने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । यो अघिल्ला सरकारहरूले गरेको प्रयोग र निरन्तरताले पनि प्रस्ट हुन्छ ।

बजेटले गलत नीति लिएकै अवस्थामा पनि बजेटपछिको छलफलले उठाएको सवालमा करेक्सन नहुँदा विनियोजित बजेटमाथिको छलफल प्रायः व्यर्थ हुने गरेको छ । यसैको निरन्तरता यसपटको बजेटमाथिको करिब २२ घण्टा लामो पट्यारलाग्दो बहस बेकार बन्न पुगेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सचिवालयका अनुसार आइतबारदेखि जारी बजेटमाथिको छलफलमा बुधबारसम्म कुल २१ घण्टा ४४ मिनेट खर्च भएको छ । राष्ट्रिय सभातर्फ ७ घण्टा ४४ मिनेट छलफल भएकोमा प्रतिनिधि सभातर्फ १४ घण्टा छलफल भएको थियो ।

सभामा बजेटको कमी कमजोरीमाथि चर्को बहस भए पनि अर्थमन्त्रीको जवाफसँगै अन्ततः बजेटमाथिको कर्मकाण्डी छलफल सकिएको छ ।

बजेट संशोधन गर्ने प्रणाली छैन : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

विनियोजित बजेट संशोधन गरियो भने सरकार फेल भएको बुझिने हुँदा नेपालको बजेटरी सिस्टममा संशोधनको परिपाटी नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

‘हाम्रो बजेटरी सिस्टममा बजेट संशोधन गर्ने प्रणाली छैन,’ पाण्डेले भने, ‘यसो गरियो भने सरकार नै फेल भएको बुझिन्छ र बजेट कार्यान्वयनमा सङ्कट आउँछ ।’

अमेरिकी बजेटरी सिस्टममा अलगअलग विषयवस्तु र कार्यक्रमका लागि अलगअलग बजेट विनियोजन गरिने हुँदा संशोधन गर्न सकिने तर हाम्रो सिस्टममा त्यस्तो अभ्यास नहुने उनले बताए ।

‘आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट ल्याउँछ र उक्त बजेटमाथि संसदमा छलफल हुन्छ । बजेटका कमीकमजोरी माथि सांसदहरूले प्रश्न उठाउँछन् । अर्थमन्त्रीलाई झकझक्याउँछन् । तर विनियोजन भइसकेको बजेट भने संशोधन हुँदैन,’ उनले भने ।

हालसम्मको नेपालको बजेट इतिहासमा कुनै पनि विनियोजित बजेट संशोधनको रेकर्ड नभएको बताउँदै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बजेटको अङ्क र आकार परिवर्तन नहुने तर अर्थमन्त्रीलाई लागेमा बजेटको केही नीति परिवर्तन गर्न सक्ने बताए ।

यस्तै भनाइ अर्थविद् हरि रोकाको पनि छ । दक्षिण एसियाली मुलुक लगायत मध्यपूर्वी मुलुकहरूको राजनीतिक प्रणालीमा सरकारले ल्याउने आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्ने परिपाटी नरहेको उनले बताए । बजेटले बाटो बिराए पनि सत्ता पक्षले समर्थन गर्ने र विपक्षीहरूले आलोचना गर्ने तर संशोधन नगरिने उनको भनाइ छ । 

‘बजेटले बाटो विराएको छ । वास्तविक तल्लो लेभल (ग्रास रुट) मा केछ ? कसरी काम भइरहेको छ, बजेट बनाउनेलाई ख्याल नै हुँदैन । आमसर्वसाधारणको आवश्यकता र माग के हो ? बजेटको प्राथमिकता के हो भन्ने नै बुझिँदैन । तर पनि विनियोजित बजेट संशोधन गरिँदैन,’ रोकाले भने यही हो गल्ती ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै सरकारले आर्थिक वृद्धिका उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य लक्ष्य बनाएको भनिए पनि कृषिमा बजेट घटाएर उल्टो नीति लिएको उनले बताए । यस्तै स्थानीय तहमा जाने बजेट बढाउन नसक्नु र बजेट केन्द्रिकृत गर्नु अर्को समस्या रहेको उनले औँल्याए ।