काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारतमा लोकसभा चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा त्यसको के असर पर्ला भनेर चर्चा सुरु भएको छ ।

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ भने दोस्रो स्थानमा कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धन रहेको छ । चुनावी परिणाम अनुसार भाजपा २४०, कांग्रेस ९९, समाजवादी पार्टी ३७, तृण्मूल काँग्रेस २९, डीएमके २२, तेलुगु देशम पार्टी, १६, जनता दल (युनाइटेड) १२, शिव सेना (उद्धव) ९, एनसीपी (शरद पवार) ८ र शिवसो (शिंदे) ७ सिटमा विजयी भएका छन् ।

सम्भवतः बहुमत प्राप्त गठबन्धन एनडीएकै सरकार बन्ने छ । इन्डिया गठबन्धनले पनि सरकार बनाउन जोडबल गरिरहेको छ । दुवै गठबन्धन छुट्टाछुट्टै बैठकको तयारीमा जुटिसकेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाइसकेकाले नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । मोदी नै तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने सन्देश भारतीय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।

उदीयमान शक्ति भारतमा अब बन्ने सरकारबारे विश्वभर चर्चा र चासो छ । नेपालमा त चर्चा नहुने कुरै भएन ।

परराष्ट्र विज्ञ डा. दीपक भट्ट भारतमा नयाँ सरकार गठन हुँदैमा दुई देशबिचको कूटनीतिक सम्बन्धमा बदलाव आउने देख्दैनन् ।

भारतमा अब बन्ने नयाँ सरकारका कारण नेपाली राजनीतिमा के प्रभाव पर्ला भनेर अनेक कोणबाट टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । 

परराष्ट्र विज्ञ टङ्क कार्की भारतले छिमेक सम्बन्धी नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न सक्ने ठान्छन् । ‘छिमेकीसँगको सम्बन्धमा भारतले रिथिंक गर्ला जस्तो मलाई लागेको छ, विगतमा भाजपाको एकल जस्तै सरकार थियो । तर अब बन्ने संयुक्त सरकारले पक्कै पनि छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्ला जस्तो लाग्छ’ उनले रातोपाटीसँत भने । 

नेपाल–भारत बिच सदियौँदेखि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध रहेकाले त्यहाँको हरेक गतिविधिले नेपाललाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । अझ नेपालसँग सीमा विवाद, विभिन्न सन्धि सम्झौतामा मतभेद, हिन्दु राष्ट्रलगायतका विषयलाई नयाँ बन्ने सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने चासोलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।

अब भारत पुनर्संरचना हुँदै छ, अहिलेको भन्दा नयाँ ढङ्गबाट भारत अगाडि बढ्दै छ भन्ने सङ्केत मोदीले दिइसकेको कार्कीको बुझाई छ । त्यही कारण नेपाल–भारत संयुक्त प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन दुवै देशले स्वीकृतका लागि भारतले पुनर्विचार गर्ने सम्भावना कार्कीले औँल्याए ।

तयार भएको ईपीजी प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझ्न मानेको छैन । नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सन् २०१४ मा मोदीले नै ईपीजी गठनको प्रस्ताव गरेका थिए ।

परराष्ट्र विज्ञ डा. दीपक भट्ट भारतमा नयाँ सरकार गठन हुँदैमा दुई देशबिचको कूटनीतिक सम्बन्धमा बदलाव आउने देख्दैनन् ।

हिन्दु राष्ट्रको सबभन्दा बढी कुरा उठाउने उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ आफै कमजोर भएकाले पनि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने सम्भावना क्षीण बनेको कर्णको बुझाई छ ।

‘दुई देशबिच केही असमझदारी होला, त्यसलाई व्यवहारतः मिलाउने कुरा हो, त्यसका लागि प्रयास पनि होला तर नीतिगत केही उलटफेर होला जस्तो मलाई लाग्दैन’ उनले रातोपाटीसँत भने ।

भाजपाले पुरानै शक्ति कायम राखेको भए भारतमा हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठाउन सक्थ्यो । तर, शक्ति कमजोर भएकाले भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने च्याप्टर बन्द भएको छ । यही कारण नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन भारत अग्रसर हुने कुरालाई विश्वास गर्न सकिँदैन । 

डेनमार्कका लागि पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘यो चुनावले भारतमा हिन्दु राष्ट्रको योजना तुहिएको छ भने नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन लाग्ने सम्भावना नै छैन ।’ 

हिन्दु राष्ट्रको सबभन्दा बढी कुरा उठाउने उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ आफै कमजोर भएकाले पनि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने सम्भावना क्षीण बनेको कर्णको बुझाई छ ।

हिन्दु राष्ट्र मात्र होइन, भारतले नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन गर्ने देखिँदैन । ‘मोदीको पुरानै टिम हुन्छ, त्यसले पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिन्छ’ उनले भने ।

भारतलाई नेपालको बारेमा सोच्ने त्यति धेरै फुर्सद नहुने कर्णको बुझाई छ । ‘विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भारतले त्यही स्तरको योजना बनाइरहेको हुन्छ, उसलाई नेपालको बारेमा खासै मतलब हुँदैन’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

मोदीको तेस्रो कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा असहजता सहजतातिर जाने अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।

भलै सन् २०१४ र २०१९ पछि तेस्रो पटक सत्ता सम्हाल्ने तयारीमा रहेको एनडीए गठबन्धनको अगुवा मोदीसँग विगत १० वर्षको अनुभव छ । त्यसैको आधारमा तेस्रो कार्यकालमा ठुलै परिवर्तन गर्ने घोषणा उनले गरिसकेका छन् । सन् २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीले नेभरहुड फस्टको नीति बमोजिम नेपालबाट विदेश भ्रमणको आरम्भ गरेका थिए, जसले नेपाल–भारत सम्बन्ध उचाइमा पुर्‍यायो । उनी सार्क सम्मेलन, जनकपुर, लुम्बिनी र मुस्ताङ भ्रमणका लागि पटक पटक नेपाल आए ।

भलै उनको दोस्रो कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यति सौहार्द रहेन । यो अवधिमा सीमा विवाद भयो, ईपजीको प्रतिवेदन भारतले बुझेन र नाकाबन्दीसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । यो तिक्तता अझै कायम छ । 

मोदीको तेस्रो कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा असहजता सहजतातिर जाने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । विपक्षी काँग्रेस र अन्य साना दलको उपस्थिति पनि भारतमा बलियो भएको नयाँ परिवेशमा विगतको सम्बन्धमा बदलाव आउन सक्छ ।

किनकि मोदी सरकारले ल्याएको अग्निवीरको मुद्दा भारतको चुनावको मुद्दा बन्यो । यो विषय नेपालसँग पनि सम्बन्धित छ । भारतको पटक पटकको आग्रहबिच मोदीको योजनामा नेपाल सहभागी भएन । भारतीय काँग्रेसले आफ्नो सरकार बने अग्निवीर योजना रद्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले यसबारे भारतले नयाँ ढङ्गले लिने अपेक्षा गरिएको छ । अग्निवीरलाई लिएर भारतले नेपालसँग कस्तो व्यवहार गर्छ ? बन्द रहेको नेपाली गोर्खा भर्तीबारे के गर्छ ? यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।