काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसके नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई–दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जसपा नेपालका सरोज यादवको सरकार ढल्दा नयाँ सरकार बन्ने भएको हो ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति लगायतको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउने तयारी छ । उनीहरूले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझादारी गरिसकेका छन् । संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार बनेको सरकार ढलेपछि उपधारा ३ मा जाने वा उपधारा २ बाटै विकल्प खोज्ने भन्नेमा अन्योल छ ।

जनमतको नेतृत्वमा सरकार बन्न उपधारा २ मै फर्किनुपर्छ भने उपधारा ३ मा जाँदा प्रदेश सभाको ठुलो दलको हैसियतले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकारले ढल्दा तीन वटा कुरा हेर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार संविधानको सरसर्ती व्याख्या अनुसार उपधारा २ को सरकार ढल्दा ३ मा जाने हो । सर्वोच्च अदालतको एउटा फुल बेञ्चबाट कोशी प्रदेश सरकारबारे दुई वटा फैसला हुँदा अन्योलता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘तीन जनाको पूर्ण इजलासले क्रमशः अगाडि बढ्ने हो भनेको छ । २ असफल भए ३ र त्यो असफल भए ५ मा जाने कुरा पूर्ण इजलासले गरेको छ । तर, सुरुमा २ जनाको इजलासले कोशी प्रदेश सरकारबारे हिक्मत कार्कीमा उपधारा २ को सरकारले विश्वासको मत नपाए पनि २ अनुसार नै सरकार गठन गर्न पाउने बोलेको छ,’ उनले भने ।

गत वर्ष असार १५ मा कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम हिक्मत कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकार ढल्दा सोही उपधाराको प्रयोग गरी कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर गराएको भन्दै सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । केन्द्र र अन्य प्रदेशमा भने उपधारा २ असफल हुँदा ३ मा सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको अभ्यास छ । यद्यपि उपधारा ३ मा बनेको सरकार ढल्दा फेरि उपधारा २ बाट सरकार बनाएको पाइन्छ ।

यो अभ्यास गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा पटकपटक भइसकेको छ । सरकार निर्माणबारे सर्वोच्च अदालतको व्याख्या आउने गरेको भन्दै संविधानको स्प्रिटमा जानु राम्रो हुने आचार्य बताउँछन् । ‘फुल बेञ्चले वैकल्पिक सरकार बने पनि उपधारा २ असफल भए ३ मा जाने भन्ने हो । मेरो राय पनि फुल बेञ्चले भनेको र संविधानले स्प्रिट हेर्दा उपधारा २ असफल भयो भने ३ मा जानु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘असफल भइसकेको उपधारामा फर्किने कुराले गञ्जागोल सिर्जना गर्छ ।’

यस्ता मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा आउँदा फरक–फरक फैसला आउने खतरा देखिएको उनको भनाइ छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा त्यो देखियो । प्रदेश सभाको जम्मा सङ्ख्यामा सभामुखलाई हाल्ने कि नहाल्ने भन्नेमा अन्योलता भइरहेको छ । संविधान सरल कुरालाई नेताहरूले गडबड गरेका हुन्,’ उनले भने ।

यता मधेस प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा भने मधेस प्रदेशमा उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘संविधानको धारा १६८ को २ असफल भए पनि सोही उपधारा प्रयोग गरेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न मिल्छ । सर्वोच्च अदालतले नै एउटा धारामा सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म प्रयास गर्ने हो भन्ने व्याख्या गरेको छ,’ उनले भने ।

झाका अनुसार प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्दा दाबी परेन भनेमात्र उपधारा ३ मा जान्छ । ‘यो सरकार असफल भए पनि अर्को सरकारले यही धारामा विश्वासको लिन सकिहाल्छ नि । सर्वोच्चले पहिलै नै व्याख्या गरिसकेकाले यसमा थप व्याख्या आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्र लालले भने दलहरूबाट सरकार बनाउन संविधानमाथि बलजफती भइरहेको बताए । ‘यिनीहरू यस्तै गरिरहन्छन् । कसको सरकार बनेर के हुन्छ ? जनताको काममा कुनै ध्यानै दिने होइन । यो मधेसको कुरामा मात्र होइन, सबैतिर यस्तै छ । प्रत्येक प्रदेशमा सरकार बनिरहेको छ, ढलिरहेको छ,’ उनले भने ।

दलहरूले संविधानकै कुरा नमानेको भन्दै उनले आफूहरूले टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । ‘यिनीहरूका बारेमा के टिप्पणी गर्नु ? एउटा सही दिशामा चलोस् अनि न ध्यान दिने हो ! जो पनि संविधानको उल्लङ्घन गर्नेतिर लाग्ने । सबै त्यस्तै छन्,’ उनले भने ।