सुर्खेत । कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको ६४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को लागि तयार गरिएको उक्त दस्तावेजमा अधिकांश पुरानै नीति तथा कार्यक्रहरू निरन्तरता दिइएको छ भने थोरै मात्रामा नयाँ कार्यक्रमलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल आएसँगै प्रदेशको समग्र विकास मोडेल फेरिने आशा गरिए पनि नीति तथा कार्यक्रम भने परम्पराबाट माथि उठ्न सकेको छैन । कँडेल नेतृत्वको सरकारले यसअघिका सरकारले भन्दै÷गर्दै आएका तर व्यवहारमा लागु गर्न नसकेका धेरैजसो कार्यक्रमलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘कर्णालीको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र र प्रदेश सरकारका विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिइ यो नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।’

सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार, आन्तरिक हवाइ उडान, एक घर एक धारा कार्यक्रम, प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रुपान्तरण, ‘हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री’, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका अधिकांश कार्यक्रम विगतकै योजना हुन् । यी योजना हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन र प्रभावकारी नभएका कार्यक्रमभित्र पर्दछन् ।

‘जनतासँग मुख्यमन्त्री, कर्णाली स्वस्थ नागरिक अभियान, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई स्वच्छ राख्न ‘प्रदेश राजधानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन, सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ‘१० बर्से शिक्षा नीति’ लगायतका केही नयाँ नारा नीति कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परियारले बालविवाह, छाउपडी प्रथा, छुवाछुतको अन्त्यका लागि सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाइने र राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यस्ता कार्यक्रम विगतदेखिनै आइरहेका छन् ।

यस्तै अर्गानिक कृषि, कर्णालीको समृद्धि, विपन्न/को घर र जनता आवास कार्यक्रम, नमूना विद्यालय कार्यक्रम, बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको’ पुराना कार्यक्रम हुन् भने केही पुराना कार्यक्रमलाई नै रुपान्तरण गरी नयाँ नाराका साथ ल्याइएको छ । जस्तै प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षित कर्णाली अभियान, ‘कर्णालीको साझा सन्देशः बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुतमुक्त प्रदेश’ भन्नेः मूल मान्यताका साथ बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुत जस्ता विकृतिपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने भन्दै विगतै कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुपमा ल्याइएको छ ।

विद्यालयमा हप्तामा एक दिन ‘किताबरहित शुक्रवार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम’लाई परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए । यो सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम हो । यस्तै सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल कार्यक्रम’ लागु गरिने बताइएको छ ।

यसभन्दा अघि शिक्षा क्षेत्रमा खासै कार्यक्रम नआए पनि यो पटक भने केही थप कार्यक्रम आएका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’लाई अहिले पूर्ण रूपमा बदलेर ल्याइएको छ ।

यस्तै कर्णालीको भाषा, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानुन बनाइने सरकारले नीति ल्याएको छ । सुशासन र सामाजिक न्याययुक्त समृद्ध कर्णालीः सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकास सहितको समाजवाद उन्मुख प्रणाली भन्ने मूल ध्येयका साथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गरी ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न कर्णालीको मार्गचित्रको रूपमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित रहेको दाबी गरिएको छ ।

योजना निर्माणको विधि, प्रक्रिया र सुशासनको क्षेत्रमा भने मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिएको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न योजना छनोट सम्बन्धी ऐन बनाइ कार्यान्वयन गरिने छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय परीक्षण लगायतका तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र रकम विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिइने छ ।’

साथै आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बैङ्क’ बनाइ कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । यस्तै टुक्रे योजना नियन्त्रणमा प्रयास गरिएको छ ।

नीति, कार्यक्रमको ८१ नम्बर बुँदामा बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनाहरू सम्पन्ने हुने गरी प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजन गरेर मात्र नयाँ आयोजनामा रकम विनियोजन गरिने उल्लेख छ भने स्रोत सुनिश्चितता भएका बहुवर्षीय आयोजना बाहेक अन्य आयोजनालाई क्रमागत आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।

साना आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको सङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै ठुला र रणनीतिक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने र एकै प्रकृतिको कार्य गर्ने निकायहरूलाई आपसमा गाभ्ने नीति लिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको र भाषागत रुपमा केही परिस्कृत गरिएको दलहरूको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले नीति, कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको र कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिएर मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने बताएको छ । कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीका अनुसार केही योजना घटेका छन्, केही रुपान्तरण भएर आएका छन् भने कतिपय महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम हराएका छन् ।

‘नराम्रै भन्न मिल्दैन तर, नयाँ भनेर पनि भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नीति, कार्यक्रम लामो भनेर राखेर भएन, बजेटको सीमिततालाई ध्यानमा राखेर आउनुपर्छ ।’

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद, पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले पनि नीति, कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको बताए । धेरै कार्यक्रमहरू सङ्घीय कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने, विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता नै रहेको, भाषामात्रै केही फरक रहेको उनले बताए ।

‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम भन्ने यसभन्दा अगाडि नै डिजिटल नमुना स्कुलको कार्यक्रम अघि सारेको थियो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘केही भाषामा मिठासपन ल्याउने गरी सुधार भएको देखिन्छ, बाँकी विगतकै निरन्तरता हो ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्काले पनि नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत नै भएको बताइन् । उनले नीति, कार्यक्रम अनावश्यक व्याख्या गरी लामो बनाइएको तर त्यो अनुसारको बजेट नरहेको बताइन् । ‘धेरै बुँदामा ल्याउने, दस्तावेजीकरण गर्छौं भन्ने तरिकाले ल्याइएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेट देख्दिनँ,’ उनले भनिन् ।

राप्रपाका सांसद सन्तोषी शाहीले प्रदेश राजधानीलाई प्राथमिकता दिइएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘धेरै कुराहरू उस्तै छ । केही सिस्टममा चेञ्जका कुरा आएको देखिन्छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक न्याय, सुशासन, प्रदेशको समृद्धिको कुरा गरेको बताए । ‘हिजोको भन्दा केही सुधार गरेर जाने हिसाबले आएको छ,’ उनले भने ।