विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई दीर्घकालसम्म व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने कार्य सुरु गरेको छ । 

महानगरले समिति नै गठन गरेर विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त र व्यवस्थित बनाउन लागेको हो । महानगरले गठन गरेको ट्राफिक व्यवस्थापन समितिले मेयर नागेश कोइरालालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

महानगरले यातायात व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका तीर्थेन्द्र नेउपानेको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सुधार गर्ने विषय समेटेर सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको थियो ।

 समितिले अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन संयोजक नेउपानेले बुधबार उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको समेत उपस्थितिमा मेयर कोइरालालाई हस्तान्तरण गरे ।  समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै लगिने मेयर कोइरालाले प्रतिबद्धता जनाए । 

समितिले सवारी पार्किङ, सडक पेटी, मोटरसाइकल ग्यारेज, विद्यालय तथा अस्पताल र बैंकिङलगायत व्यापारिक महलको समेत विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक नेउपानेले जानकारी दिए। 
 गत वैशाख २७ गते महानगरपालिकामा सर्वपक्षीय छलफल राखेर विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य प्रतिवेदन तयार पार्न समिति गठन गरिएको थियो । 

सर्वपक्षीय सरोकारवाला सम्मिलित समितिमा मोरङ प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशी, जिल्ला प्रशासन मोरङका अधिकृत विमल पौडेल, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साह, विराट व्यापार संघका अध्यक्ष अंशु बञ्जारा, खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष सञ्जयकुमार सिंह मण्डल, जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख सुमन न्यौपाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र यातायात कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेका थिए । महानगर प्रहरीका प्रमुख राजन पौडेललाई समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी तोकेको थियो । 

समितिका संयोजक न्यौपानेका अनुसार बजार क्षेत्रमा सवारी आवागमन वन–वे प्रणाली लागू गरिने भएको छ । मुख्य बजार क्षेत्रका प्रत्येक चौकदेखि २० मिटर आसपासको दूरीमा पार्किङ निषेध गर्न सुझाव दिइएको छ । यसैगरी सहरको सडकपेटी पूर्ण रुपमा खाली गर्न, व्यापार गर्नेहरूले अटेर गरेमा कारबाही गर्न, सडक पेटीमा  मोटरसाइकलसहितका सवारी साधनहरू मर्मत, सर्भिसिङलगायतका कार्य गर्न बन्देज लगाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै सार्वजनिकस्थल तथा बढी भीडभाड हुने स्थानहरूको आसपास कवाडी व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिन नहुने र हाल सञ्चालनमा रहेका कवाडी व्यवसायलाई क्रमशः स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथा तत्कालका लागि आगलागी नियन्त्रण गर्न आवश्यक उपकरणहरू कवाडी सञ्चालकले चुस्तदुरुस्त अवस्थामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  महानगरको दमकल पुग्नुअघि धेरै क्षति हुने सम्भावना रहेकाले दमकल आइनपुञ्जेलसम्मका लागि आगलागी नियन्त्रण गर्न त्यस्ता उपकरणले सहयोग पुग्ने समितिको ठहर छ । 

स्कुल बसले बजार क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ गरी विद्यार्थी चढाउने र ओराल्ने गर्दा सवारी दुर्घटनाको समेत जोखिम रहेको भन्दै समितिले पार्किङ क्षेत्र तोक्न र तोकिएको पार्किङस्थलबाटै विद्यार्थीलाई चढाउने तथा ओराल्नुपर्ने व्यवस्था गराउन सुझाव दिइएको छ । यसैगरी अस्पतालहरूलाई आफ्नो पेरीफेरीको सडकभन्दा बाहिर पार्किङस्थल निर्माण गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य पार्किङस्थल तोक्न लगाउनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । 

बजारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनका लागि २० वटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । जसमध्ये सडक पेटीमा निर्माण सामग्री राख्न नपाउने, सडक ढाकेर कुनै पनि पण्डाल तथा टेन्ट टाँग्न नपाउने, उत्पादन भएको फोहोर वस्ती तथा सडक नजिक फ्याँक्न नपाउनेलगायतका विषय समेत समेटिएका छन् । यस्तै व्यापारिक प्रयोजनकका लागि अब निर्माण हुने होटल, सपिङ महल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अस्पताललगायत व्यापारिक भवनहरूलाई अण्डरग्राउण्ड पार्किङको व्यवस्था गर्न नीतिगत निर्णय गरी अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।