काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।  

बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा संसादहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्टीकरण दिए । 

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन र क्षमता वृद्धि गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने घोषणा गरिएको बताए । उनले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा दुई चरणमा काम गर्ने, विकास आयोजना सम्बन्धी तुर्जमा कानुन बनाउने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तसम्म तयार गर्ने योजना रहेको बताए । 

अर्थमन्त्री पुनले बजेट कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको बताए । उनले विगतका सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्य बजेटको रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठुलो र महत्त्वाकाङ्क्षी भयो भन्ने सांसदहरूको भनाइमा कुनै आधार र तर्क नभएको बताए । उनले बजेटको आकार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका विषयमा सांसदहरूले पूर्वग्राही भएर हचुवाको  टिप्पणी गरेको बताए । उनले अर्थतन्त्रको कार्यदिशा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भएकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी ल्याएको दाबी गरे ।