नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत फेब्रुअरी ५ मा यस पटकको लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक्लैले ३७० सिट ल्याउने अनि भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स  (एनडीए)ले ४०० भन्दा बढी सिटमा जित्ने देखिरहेको बताएका थिए । तर जुन ४ मा मतगणना आएपछि भाजपा बहुमतभन्दा २० सिट पछाडि रह्यो । निर्वाचनमा कंग्रेसले गएको १० वर्षयताकै सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो ।

यस पटक मोदी लगातार तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सुर कसेर चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । यस अघि सन् १९६२ मा भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री तथा कंग्रेसका नेता जवाहरलाल नेहरुले लगातार तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेर रेकर्ड बनाएका थिए । लोकसभाको पछिल्लो नतिजाले नतिजाले नरेन्द्र मोदी गठबन्धनको सहारामा लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने देखाएको छ । तर पछिल्ला दुई चुनाव जस्तै यस पटक भाजपा एक्लैले बहुमत पुर्‍याउन असफल भएको छ । यसैगरी अधिकांश एक्जिट पोलको नतिजा गलत साबित भएको छ । 

पोलमा अपेक्षा गरे जसरी भाजपा र एनडीए गठबन्धन दुबैले सिट हासिल गर्न सकेनन् । यस आम चुनावमा विपक्षी कंग्रेससँगै अन्य धेरै राजनीतिक दलहरूले ‘इन्डिया ब्लक’ बनाएर सत्तारुढ भाजपालाई चुनौती दिएका थिए । कंग्रेस समेत यस गठबन्धनका अधिकांश पार्टीले एक्जिट पोलको नतिजाको तुलनामा निकै राम्रो प्रदर्शन गरे ।

लोकसभा चुनावमा भाजपाले २४० सिट जितेको छ । यो बहुमत संख्या (२७२) भन्दा ३२ सिट कम हो। तर, एनडीएले २९२ सिटका साथ बहुमत हाँसिल गरेको छ । नतिजासँगै मोदीले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाइसकेका छन् । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा राजीनामा

यो चुनावमा मोदी आफैँ प्रतिस्पर्धाको केन्द्रबिन्दु बनेका थिए । चुनावको प्रमुख मुद्दा ‘मोदीलाई भोट’ कि ‘मोदी विरुद्धमा भोट’ बनेको थियो । ‘मोदीलाई भोट’ नाराले भाजपाले अपेक्षा गरेजस्तो काम गर्न नसकेको चुनावी परिणामले देखाएको छ । फलतः एनडएि गठबन्धनले बहुमतको आँकडा पार गर्न सफल भएपनि भाजपा आफ्नै बलमा बहुमतमा पुग्न सकेन । यस लेखमा हामीहरू पछिल्लो निर्वाचनमा मोदीले पहिलेको जस्तो चमत्कार देखाउन नसक्नुका केही कारणहरूबारे कुराकानी गर्नेछौँ ।

१. मोदीको ग्यारेन्टी

मुलुकको सबैभन्दा ठुलो सत्तारुढ दलले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको नाममा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको आम निर्वाचनको इतिहासमा यो पहिलो पटक थियो । गत अप्रिल १४ मा रिलिज भएको ‘सङ्कल्प पत्र’मा प्रत्येक वाचामा ‘मोदीको ग्यारेन्टी’को छाप थियो र पार्टीले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो नेतालाई ‘चुनावको अनुहार’ बनाएको थियो । २०१३ मा पार्टीको प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार बनेदेखि अहिलेसम्म त्यस्तो केही परिवर्तन भएको छैन । यस अवधिमा पार्टीले केन्द्रमा मात्रै होइन, अन्य राज्यहरूमा पनि आफ्नो पकड बलियो बनायो । तर ‘मोदीको ग्यारेन्टी’ ले यस चुनावमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेन ।

वरिष्ठ पत्रकार र हिन्दुस्तान टाइम्स अखबारका पूर्व सम्पादकीय निर्देशक वीर संघवी भन्छन्, ‘भाजपाको रणनीति सुरुदेखि अन्त्यसम्म आफ्नो प्रधानमन्त्रीमाथि पूर्ण रूपमा बाजी लगाउने थियो ।’ मोदी अहिले भारतको सबैभन्दा लोकप्रिय नेता हुन् भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । भाजपाले यसैलाई आफ्नो ‘ट्रम्प–कार्ड’ बनाएको सांघवीको भनाइ छ । भाजपाको इतिहासमा कुनै पनि चुनावमा एकै व्यक्तिको वरिपरि यस्तो व्यापक चुनावी अभियान भएको थिएन जति यस पटकको अभियानमा भयो ।

सन् १९७१ मा कंग्रेसले इन्दिरा गान्धीलाई जसरी प्रस्तुत गरेको थियो यस पटक भाजपाले मोदीलाई त्यो भन्दा ठुलो बनाएर पेस गर्‍यो । भाजपाको आकलन केही नतिजामा आधारित थियो । सन् २०१४ को आम चुनावअघि भाजपा र यसको गठबन्धन सरकारको सङ्ख्या सात थियो । सन् २०२४ को चुनावभन्दा ठिक अघि देशको १६ राज्य मा भाजपाको आफ्नै सरकार थियो । चार राज्यमा गठबन्धनमा सरकार बनाएको थियो । अर्थात् कूल २० राज्यमा भाजपाको सरकार थियो । पार्टी सत्तामा रहिरहनुमा मोदी फ्याक्टरले ठुलो भूमिका खेलेको थियो ।

तर पछिल्लो मत परिणामले सबैले ‘मोदीको ग्यारेन्टी’मा पूरा विश्वास नगरेको देखाइरहेको छ । यस्तो नहुँदो हो त सन् २०१४ को चुनावमा २८२ सिट र २०१९ को लोकसभा चुनावमा ३०३ सिट जितेको नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको भाजपाले यस पटक पनि बहुमत ल्याउँथ्यो होला । प्रधानमन्त्रीको चुनावी भाषणमा कंग्रेसको घोषणापत्रलाई निशाना बनाइएको थियो । तर यो कदम अपेक्षा गरेजस्तो सफल नभए टेलिग्राफ र हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकाका सम्पादक भइसकेका वरिष्ठ पत्रकार भरत भूषण बताउँछन् । राम मन्दिर जस्ता मुद्दाले पनि त्यति कमाल गरेन चलेन जति सोचिएको थियो । यो मुद्दाले असर देखाएको भए भाजपाले अहिले पाएको भन्दा धेरै सिट जित्ने थियो ।

२. कल्याणकारी योजनाको राजनीति

भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘मोदीको ग्यारेन्टी’मा गरिब, युवा, किसान र महिलालाई बढी महत्त्व दिएको थियो । मोदीले भारतमा यी चार जात भएको बताएका थिए । भाजपाले ’फ्रीबी राजनीति’ अर्थात् निःशुल्क वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित योजनाहरूमा पुरापुर ध्यान दिएको थियो । ‘प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना’ अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षसम्म ८० करोड भारतीयहरूलाई निःशुल्क राशन उपलब्ध गराउने दाबी गरिएको थियो । निःशुल्क उपचार सुविधासहितको ‘आयुष्मान भारत’ होस् वा ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ या ‘प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना’ सबैको लक्ष्य सरकारको लोकप्रियता यथावत् राखिराख्ने थियो ।

विगत १० वर्षमा २२ करोड परिवारलाई यस्ता योजनाको दायरामा ल्याएको दाबी मोदी सरकारको  थियो । यसकै कारण भाजपाले कयौँ चुनावमा जित हात पार्न सफल भएको थियो । ‘हामीले गरिबहरूलाई खाना र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ, मानिसहरूसँग अब राशन कार्ड र आयुष्मान कार्ड छ,’ मे ३० मा आफ्नो चुनावी अभियानको अन्तिम दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले होशियारपुरमा भनेका थिए । बिजुली, पानीको पहुँच भए पनि धेरै जनता रोजगारीविहीन थिए । मोदी सरकारले ल्याएका ती योजनाहरु राम्रा भए पनि यसले भविष्यको ग्यारेन्टी दिदैनथे । यो काम रोजगारीले मात्रै गर्न सक्थ्यो । मोदी सरकारले चाहिए जति रोजगारी सृजना गर्न नसकेको भन्दै खुबै आलोचना भएको थियो ।

उता, विपक्षी दल कंग्रेसले यसको विपरीत राहुल गान्धीको ‘न्यायमा ग्यारेन्टी’मा जोड दिएको थियो । यसको कारण थियो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश र तेलंगाना विधानसभा चुनावमा पार्टीको ‘कल्याणकारी योजनाहरू’को सफलता । जुन ४ को नतिजाले धेरै राज्यमा बढ्दो मुद्रास्फीति र बेरोजगारीमाथि हमला गर्ने रणनीतिबाट विपक्षी ‘इन्डिया ब्लक’ लाभान्वित भएको देखिन्छ । यसको असर भाजपाको घटेको सिटले पनि अझ स्पष्ट पार्छ ।

३. भारत र मोदीको ‘विश्वगुरु’को छवि

विदेश नीतिमा भारतका सबै राजनीतिक दलहरूले ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ कायम गरी राख्नमा जोड दिएका थिए । तर भाजपाले आक्रामक विदेश नीति अपनाएको थियो । जसअन्तर्गत ‘नयाँ भारतका शत्रुहरूलाई घरमै घुसेर मार्ने’ कुरा पनि गरिएको छ । भाजपाको चुनावी अभियानमा ‘विश्व मञ्चमा भारतको बढ्दो साख’लाई मुख्य स्थान दिइएको थियो ।

जी–२० को अध्यक्षता, अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्ध र रुससँग मोदी सरकारको स्वार्थ पूरा गर्ने नियतलाई लिएर भाजपामा चुनावी मैदानमा छिरेको थियो । पुलवामा जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा वा धारा ३७० हटाउने फैसलामा अदालतको छाप आदिलाई पनि मत तान्ने मुद्दाका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । तर यसको असर चुनावी परिणाममा नदेखिएको साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी एसोसिएट प्रोफेसर श्वेता सिंह बताउँछिन् । पाकिस्तानविरुद्धको कडा रवैया सधैँ प्रभावकारी साबित भएको बताउँदै उनले तर यसपटक भने मतदाताबिच यसको चर्चा कम भएको धारणा राखिन् ।

प्रतिष्ठित बेलायती बौद्धिक समूह चथम हाउसका वरिष्ठ फेलो चैतिग बाजपेयीले लोकसभाको नतिजाबारे यस्तो लेखेका छन्, 'हिन्दु राष्ट्रवादी एजेन्डालाई अगाडि बढाएको भए पनि अमेरिका–चीनबिचको प्रतिस्पर्धा र आपसी व्यापारलाई ध्यानमा राखेर पश्चिमी देशहरूले भारतको सम्बन्ध त कायम राख्नेछन्, तर अब भारतले घरेलु राजनीतिमा यी कुराले कत्तिको काम गरिरहेको भन्नेमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।’

यसैगरी ‘घरभित्र पसेर शत्रुलाई मार्ने’ सरकारको यो नीति दक्षिण एसिया वा चीनविरुद्धको बयानबाजीमा काम आउन सक्ने उनी बताउँछन् । तर विश्वस्तरमा यसलाई संशयले हेरिने उनी बताउँछन् ।

‘क्यानडा एउटा यस्तो देश हो जसको विश्वव्यापी छवि बिलकुल आक्रामक छैन । क्यानाडाले भारतमाथि आफ्नो नागरिक मार्ने कोसिस गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । यो आरोपको भारतले खन्डन गरेको छ । यस्ता आरोपहरूले एक प्रकारको खास सन्देश दिन्छ,’ फरेन पोलिसी जर्नलमा माइकल कुगेलम्यान लेख्छन् । चुनावको बेला दक्षिण एसियामा भारतीय विदेश नीतिबारे निकै बहस भएको थियो । सरकारलाई गफ मात्रै दिएको आरोप लगाउँदै विपक्षीले २०१९ को निर्वाचनमा सरकारले सबै सिमानामा ‘स्मार्ट’ तारबार लगाउँछु भनेर गरेको वाचा अझै अपूरो रहेको बताएको थियो ।

कुनै पनि देशको राजनीतिक परिवर्तनमा स्थानीय बाहेक विश्वव्यापी कारणले पनि ठुलो भूमिका खेल्ने अनि भूराजनीतिक स्तरमा थोरै मात्रै अनिश्चय  र सन्देह उत्पन्न भयो भने भारत जस्तो देशमा यसको केही न केही प्रभाव देखिने अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विजिटिङ्ग फेलो प्रोफेसर एमके झा भन्छन् ।

४. धर्मको आडमा ध्रुवीकरणको ’राजनीति’

लोकसभाको निर्वाचनको २०२४ र २०१९ को पहिलो चरणमा ठुलो भिन्नता थियो, भोटिङ प्रतिशतमा कमी  । प्रधानमन्त्री मोदीले राजस्थानको बांसवारामा सम्बोधन गर्ने क्रममा कंग्रेस सत्तामा आयो भने, यसले मान्छेको सम्पत्ति धेरै बच्चा हुनेहरूमा बाँड्नेछ भनेर भनेका थिए । यो भनाइलाई ‘ध्रुवीकरणको प्रयास’ र ‘अल्पसंख्यकमाथि कटाक्ष’ भन्दै कंग्रेस र विपक्षी दलले यसबारे निर्वाचन आयोगमा गुनासो नै गरेका थिए ।

केही विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइमाथि आश्चर्य व्यक्त गर्दै ‘आफ्ना मतदातालाई एकजुट गर्ने प्रयास’का रूपमा जोडेर हेरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले चुनावी अभियानमा यति खुलेर पहिलो पटक हिन्दु–मुस्लिम राजनीतिको कार्ड खेलेको वरिष्ठ पत्रकार वीर संघवी बताउँछन् । अघिल्लो चुनावमा उनले यस्तो प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति गरेका थिएनन् । चुनाव भन्दा ठिक अघि केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले पनि एक्कासि विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) नियमको अधिसूचना जारी गर्‍यो  । नागरिकता (संशोधन) ऐन, २०१९ को संवैधानिकतालाई चुनौती दिने सबै याचिकाहरू अदालतमा विचाराधीन भइरहँदा सरकारले सो कदम चालेको थियो । 

यो कदमलाई मतदाताहरूले ‘ध्रुवीकरणको राजनीति’सँग जोडेर हेरेको हुन सक्छ । अहिले भारतमा ध्रुवीकरणको राजनीति चरम सीमामा भएको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिका पूर्व प्राध्यापक पुष्पेश पन्त भन्छन् । उनका अनुसार ‘एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म चलेको यो निर्वाचनमा मन्दिर, मस्जिदलगायत मुद्दालाई निशाना बनाइएको थियो । यो सबै जोसमा हुँदैन सोच विचार गरेर अपनाइने रणनीति अनुसार हुन्छ ।’ त्यो मुद्दा भाजपाको ’संकल्प पत्र’ देखि हरेक चुनावी प्रचारकको भाषणको हिस्सा बनेको थियो । 

यस वर्षको जनवरीमा अयोध्यामा राम मन्दिरको अभिषेक समारोह प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । अयोध्यामा भाजपाले १०,००० करोडको लागतमा सहरलाई पुनर्जीवित गर्ने र यसलाई ‘ग्लोबल सिटी’ बनाउने दाबी गरेको थियो । तर त्यस क्षेत्रका मतदाताहरूले यसलाई स्वीकार गरेनन् । अयोध्यामा भाजपाले नराम्ररी हार्‍यो । अयोध्यामा रहेको टाइम्स अफ इन्डियाका वरिष्ठ पत्रकार अरशद अफजल खानका अनुसार, ‘भाजपाले राम मन्दिरको उद्घाटन गरेर एउटा दौड सुरु गरेको थियो र त्यसबेला विपक्ष धेरै पछाडि रहेको जस्तो देखिन्थ्यो तर जनताको अपेक्षा केही अरु नै थियो । फैजाबाद (अयोध्या), अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी र बाराबंकीमा भाजपाको हारले यही देखाउँछ ।’

बीबीसी हिन्दी