काठमाडौँ । राज्यले सुनलाई राजस्व सङ्कलनको भरपर्दो माध्यम बनाउँदा तस्करको रजगज बढ्नुका साथै तस्करीको प्रणाली वा पद्धति नै फेरिने भएको छ । नेपालमा मुख्य गरी दुबई, कतार, चीन र हङकङबाट गैरकानुनी रूपमा सुन भित्रिँदै स्वदेशी र भारतीय बजारमा आपूर्ति हुँदै आइरहेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटपछि भने नेपालमा तस्करीमार्फत सुन ल्याउन सकिने देशको सूचीमा भारतसमेत थपिने भएको हो । तस्करहरूले चालु वर्षसम्ममा हङकङबाट कार्गोमार्फत, चीनमार्फत भेप (ई–सिगरेट) लगायत अन्य माध्यम र खाडीबाट वैदेशिक रोजगारीमा र ‘भिजिट भिसा’मा गएका नेपाली प्रयोग गरेर सुन तस्करी गर्थे । तस्करी गरेर ल्याइएको सुन नेपाल प्रहरी, भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतले विभिन्न समयमा पक्राउ गर्दै आएका छन् । विभागले एकै पटक ६० किलोसम्म सुन समातेको उदाहरण छ । त्यसपछि सुन तस्करीको ठुलो सञ्जाल नै तोडिएको थियो ।

अब भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटले लिएको कर नीतिले तस्करलाई सुन नेपाल भित्र्याउन झनै सहज हुने व्यवसायीहरूको आकलन छ । आगामी वर्षको आर्थिक नीतिले नेपालमा खपत हुने सुन नै तस्करीमार्फत भारतबाट आउने सम्भावना बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यसअघि भारतीय बजारमा लुकीछिपी सुन पुर्‍याउन नेपाली भूमि र नेपाली प्रयोगमात्रै हुन्थे । विदेशबाट कर छलेर ल्याइएको केही प्रतिशत सुन नेपालमा समेत खपत हुन्थ्यो । तर, अब विगतदेखि नै भइरहेको तस्करको सञ्जाल यथावत् रहँदै थप तस्करीको जोखिम बढेको हो । बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पुनले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत बढाएपछि यो जोखिम थपिएको व्यवसायी बताउँछन् ।

योभन्दा अघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुनको भन्सार महसुल ५० प्रतिशतले बढाउँदै १० बाट १५ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म एक किलोग्राम सुन ल्याउँदा आयातकर्ताले १० प्रतिशत भन्सार महसुल बुझाउनुपर्थ्यो ।

चालु वर्षमा १५ प्रतिशत बुझाउनुपर्‍यो र अबदेखि २० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार अब प्रतितोला सुन नेपाल ल्याउँदा २० लाल अर्थात् २८ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व बुझाउनुपर्छ । यसको अर्थ प्रतितोला सुनमा २८ हजार रुपैयाँ महँगो मूल्य । यससँगै बजेट भाषणको पछिल्लो दिन नै सुनको मूल्य प्रतितोला २३ सय रुपैयाँले बढेर नयाँ कीर्तिमान कायम भएको थियो । यो सुन आयातमा बढेको भन्सारको प्रभाव हो ।

‘यसअघि तेस्रो मुलुक हुँदै नेपालबाट भारततर्फ सुन तस्करी हुँदै आएको थियो,’ अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘नेपालको तुलनामा भारतमा सुनको मूल्य बराबरीजस्तै थियो । त्यसकारण उताबाट यताचाहिँ आएको थिएन ।’

उनका अनुसार अब भने भारतीय बजारबाट नेपालमा सुनको अनौपचारिक आयात बढ्ने सम्भावना बढेको छ । ‘प्रतिकिलो १० रुपैयाँ सस्तो हुँदा चिनी किन्न भारत जाने नेपाली सुनमा हजारौँ रुपैयाँ सस्तो हुँदा उतै जानेमा शङ्का छैन,’ अध्यक्ष शाक्य थप्छन्, ‘अब एक जना नेपालीले भारत पुगेर खल्तीमा एक तोलामात्रै सुन ल्याउँदा पनि कम्तीमा ५ हजार फाइदा हुन्छ ।’

बजेटमार्फत ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क बढेर कुल २० प्रतिशत पुगेपछि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य १ लाख ४२ हजार पुग्यो । पहिलादेखि नै यही मूल्य कायम भए पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कायम सुनको मूल्यमा आधारित थियो । तर, बजेट भाषणपछि भन्सार शुल्कका कारणले मूल्य बढ्यो । उता भारतमा भने ८६ हजार ४०० भारु हाराहारी प्रतितोला मूल्य छ । यसको नेपाली मूल्य १ लाख ३८ हजार हाराहारी हुन्छ । जसले नेपालको तुलनामा भारतीय बजारमा प्रतितोला ५ देखि ६ हजार रुपैयाँ सस्तो पर्न आउँछ । परिणामस्वरुप भन्सार कार्यालय आसपासका नेपाली स्वतः भारतीय बजारमा निर्भर बन्नेछन् ।

‘उनीहरूले चाहेमा चिनीजस्तै गरी सहज रूपमा नेपालमा सुन ल्याउन सक्छन्,’ सुनचाँदी व्यवसायी नरेन्द्र गुप्ताले भने, ‘यसले सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणको मात्रै माग पूर्ति नभएर देशभर आपूर्ति हुन सक्छ ।’

बजेटमार्फत सुनको भन्सार शुल्क बढ्नुमा स्वार्थ समूहको चलखेल देख्छन् व्यवसायी गुप्ता । यसबाट उपभोक्ता भारतीय बजारमा आकर्षित हुने र नुन, तेल, चामल, दाल, चिनी र लत्ताकपडाजस्तै सीमा क्षेत्रका स्थानीय सुन किन्न समेत भारत जानेछन् ।

• किन बढ्यो भन्सार शुल्क ?

राज्यले सुनलाई राजस्व वृद्धिको भरपर्दो आधार बनाउन खोज्दा सुनको भन्सार शुल्क बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशबाट २१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको सुन आयात भएको छ । यो अवधिमा २ लाख ४५ हजार ग्राम सुन भित्रिएको छ । यस्तै यो परिमाणको सुन आयात हुँदा राज्यकोषमा ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यो राजस्व चालु वर्षका लागि ५० प्रतिशतले भन्सार शुल्क बढेपछिको हो । यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनाकै अवधिमा २ लाख ५६ हजार ग्राम नै सुन भित्रिएको छ । सो सुन भित्रिँदा १९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा झण्डै १० हजार ग्राम कम सुन भित्रिएको छ ।

गत वर्षको १० महिनाको अवधिमा सुन आयात भएबापत २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । जुन, चालु वर्षमा भन्सार महसुल बढेपछि ३ अर्ब २४ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढीको राजस्व वृद्धि हो । यस्तै आगामी वर्षका लागि ५ प्रतिशत भन्सार महसुल बढेपछि १ देखि २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढी सङ्कलन हुने आकलन अर्थ मन्त्रालयको छ ।

अर्थ मन्त्रालय भने सुनलाई राजस्व सङ्कलनको माध्यम बनाउन खोजेको स्विकार्दैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार राजस्व दर बढाउने वा नबढाउनेबारे अध्ययन गर्न विभिन्न समिति र टोली खटिएका हुन्छन् । ती अध्ययन टोलीको निष्कर्षका आधारमा भन्सार दर बढाउने नीति अर्थ मन्त्रालयले लिन्छ ।

‘कुनै पनि वस्तुको भन्सार दर अर्थ मन्त्रालयलाई लाग्दैमा बढाउने वा घटाउने हुँदैन,’ प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘यो विभिन्न प्रक्रिया र तह हुँदै निर्णय हुन्छ ।’

प्रवक्ताले भनेजस्तै विभिन्न अध्ययन समिति हुने भए पनि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा नभएको समयमा यसलाई राजस्वको आधार बनाउनतर्फ भने मन्त्रालयको ध्यान देखिन्छ नै ।

• नियन्त्रणमुखी नीति

सरकारले सुनको व्यापारमा खुला नीति अङ्गीकार गर्दै नियन्त्रणमुखी नीति लिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई (वाणिज्य बैंक) लाई सुन आयात गर्न दिन्छ । बैंकले आयात गर्ने सुन राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा हुन्छ । र, राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले दैनिक कति किलो सुन आउने र कसले (कुन बैंकले) ल्याउन पाउने भनेर अनुमति दिन्छ । तर व्यवसायीहरू भने सुनको आयात व्यवसायीले नै ल्याउन पाउनुपर्ने र कोटा तोकिन नहुने माग राख्दै आएका छन् ।

यतिबेला सरकारले दैनिक २० किलोग्राम सुन आयातको कोटा तोकेको छ । यसअघि विदेशी मुद्राको सञ्चिति खुम्चिँदा दैनिक १० किलोग्राम मात्रै सुन ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । त्यो कोटा बढाएर यतिबेला २० किलोग्राम दैनिक पुर्‍याइएको छ । व्यवसायीहरू भने नेपालमा दैनिक ५० किलोग्रामसम्म सुन ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्छन् । सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले कम्तीमा ५० किलोग्राम सुन प्रत्येक दिन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् ।

यसो हुन सकेमा नेपालको माग औपचारिक आयातबाटै धानिने व्यवसायीको तर्क छ । यतिबेला राज्यले कोटा प्रणाली लाउँदा बजारको माग अनौपचारिक आयातबाट भइरहेको निष्कर्ष सरकारको पनि छ । तर सुन आयात खुकुलो पार्ने नीतिमा भने सरकार देखिँदैन । यही नीतिअनुसार बजेटमार्फत सुनको भन्सार शुल्क बढाउने र नियन्त्रणमुखी नीति लिइराखेको छ ।