काठमाडौँ । बजेट भाषणपछि देशभरका क्रसर उद्योगी निराश बनेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निराश भएको क्रसर व्यवसायीले बताएका हुन् । 

बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले बजेटबाट निराश बनेको जानकारी दियो । ‘आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत समेत क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण सम्बन्धमा केही सम्बोधन नगरिएको कारणले हामी उद्योगीहरू निराश भएका छौँ,’ महासंघले भनेको छ ।

महासंघले नेपालको स्वदेशी लगानी र स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालित देशको अर्थ व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग प्राथमिक्तामा नपर्नु दुखद भएको समेत बताएको छ । 

मन्त्री परिषद्को २०७९ वैशाख ११ गतेको बैठकले ‘दर्ता’ भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्ने’ ब्यहोराको लिखित निर्देशन भएको थियो । उक्त निर्णयमा भनिए अनुसार नेपाल सरकारको तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योगहरू नवीकरण भएका छैनन् ।

साथै, हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरू जिल्ला जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण समेत भएका छैनन् । यही विषय बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन नहुँदा व्यवसायी निराश बनेका हुन् ।

महासंघले यदि, नेपाल सरकारबाट कानुन बमोजिम दर्ता भई ईजाजतरअनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू २०८१ जेठ ३२ गतेभित्र नवीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट मातहतका निकायहरूलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन र निर्णय नभए देशभर खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । ‘माग सम्बोधन नभएमा महासंघ बाध्य भई २०८१ असार ०१ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको उत्पादन तथा विक्री वितरण कार्य ठप्प गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने र ताला, चाबी सरकारलाई बुझाइने छ,’ महासंघले भनेको छ ।

उद्योगहरुमा भएका गाडी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरू समेत राजमार्गमा राखी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय चेतावनी महासंघले दिएको छ ।