काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्ष मनसुनका कारण हुने घटना रोकथाम, राहत तथा उद्धारका लागि विभिन्न तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद्  जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना बनाएको हो । 

सो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सम्बद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने एवम् प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई आफ्नो भूमिका अनुरूप कार्य गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । जुन कमान्ड पोस्टमा विभित्र मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू सदस्य रहेका छन् । 

मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड सेन्टरले निम्न कार्य गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ : 

–हप्ता दिन, तीन दिन र एक दिन अगाडिको मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिई जोखिमको आङ्कलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

–सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूबाट विभिन्न भाषामा सम्भावित जोखिमहरूबारे तत्कालै सूचनाहरू प्रवाह गर्ने ।

–देशभरिका विपद्का घटनाको नियमित रूपमा जानकारी लिने र प्रतिकार्यका लागि तत्कालै सम्बन्धित निकायका सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइ प्रतिकार्यको कार्य गर्ने, गराउने ।

–उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री, सचिव, कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य सम्बद्ध पदाधिकारीलाई घटनाको जानकारी गराउने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन लिई प्रतिकार्य गर्ने ।

–आवश्यकता अनुसार प्रतिकार्यका लागि अन्तरमन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने ।

–विपद् सम्बद्ध जनताका गुनासाहरूलाई एकै स्थानबाट सम्बोधन गर्ने गरेका रूपमा केन्द्रमा कार्य गर्ने ।

–देशभरिका विभिन्न गोदामहरूमा रहेका खोज तथा उद्धारका सामाग्रीहरूको विवरणलाई तत्कालै अद्यावधिक गरी विपद् पोर्टलमा प्रविष्टि गर्ने गराउने ।

–मनसुनको सुरुआत भएको घोषणा भएपश्चात् मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड सेन्टरको नियमित बैठक बस्नुपर्ने

–अत्यावश्यक स्थानमा तत्काल पुर्याउन सकिने गरी एउटा प्रदेशमा कम्तीमा ५ वटाका दरले हुनेगरी ७ वटा प्रदेशमा ३५ वटा बेलीब्रिज राख्ने गरी प्रबन्ध भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने ।

–प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १००० थान (कोशी प्रदेशमा २५०० थान) तार जालीको प्रबन्ध गर्ने प्रत्येक प्रदेशमा २५,००० थान (कोशी प्रदेशमा ५०,००० थान) का दरले स्यान्ड ब्याग र प्रत्येक प्रदेशमा २००० वटाका दरले पोर्टेबल सोलार र बत्तीको प्रबन्ध ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलश्रोत मन्त्रालयले गर्ने ।

–भण्डारण केन्द्रबाट जिल्लासम्म राहत सामाग्री पुऱ्याउन लागि प्रादेशिक आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने ।