मेलम्चीमा जति पैसा खन्याए पनि पानी आउँदैन : कल्याण श्रेष्ठ

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले विकासको नाममा जलवायु प्रतिकुल संरचना बनाउनेहरूसँग सरकारले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने बताएका छन् । उनले वातावरण विनाश र त्यसले निम्त्याउन सक्ने जलवायुजन्य विपद्का बारे सजग र सतर्क नहुने हो भने भविष्यमा हाम्रा विकासले विपद् निम्त्याउने चेतावनी दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनातर्फ इङ्गित गर्दै उनले परिणाम निकाल्न नसक्नेहरूसँग वातावरण विनाश गरेबापतको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने दाबी गरे । उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा विकासको गलत अभ्यास गरिएकाले जति पैसा खन्याए पनि पानी आउन नसकेको तर्क गरे । उहाँले आयोजनाका कारण त्यस वरपरको क्षेत्रमा विपद्जन्य घटना बढेको पनि बताए ।
बुधवार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा काठमाडौँको वसन्तपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गलत विकासलाई नरोक्ने हो भने विनाशका प्रवृत्ति,वातावरण प्रदूषित हुँदै जाने, स्थानीय जीविकाहरू नाश हुँदै जाने र राज्यको जनशक्तिहरू देशबाट विस्थापित भएर परदेश जानुपर्ने ठाउँमा पुगेको बताए ।
उनले भने, ‘विकासको नाममा हामीले धेरै नै जलवायु प्रतिकुल कामहरू गरिएको छ । आज हाम्रा पहाडहरू रक्ताम्मे छन् । विकासको नाउँमा । डोजरहरू पठाएर रक्ताम्मे पारेका छौँ । त्यसको मर्मत कसले गर्ने हो थाहा छैन । यसरी हामीले वातावरण प्रदूषित गर्दै जाने, जीविकाहरू नाश हुँदै जाने र देशबाट विस्थापित भएर परदेश जानुपर्ने ठाउँमा हामीले धकेलेका छौँ । हाम्रा पब्लिक स्पेस घटेर गएका छन् । हाम्रा धेरै सार्वजनिक स्थलहरू सरकारीकरण भएको छ । सरकारी सम्पत्ति भन्नु र सार्वजनिक सम्पत्ति भन्नु एउटै होइन । चुरेको संरक्षण नगरेकाले हाम्रो मधेस मरुभूमिको प्रक्रियामा जाँदैछ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘नेपालमा दातृ निकायहरूको सहयोग कटौती हुने जोखिम’
-
बेलायत र भारतले सुरु गरे व्यापार वार्ता
-
परराष्ट्रमन्त्री राणा र स्वीट्जरल्याण्डका विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता
-
‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत
-
‘वित्तीय सङ्घीयता’ शीर्षकमा ल्याएको भनिएको रकमबारे प्रस्ट पार्न सरकारसँग माग
-
कुर्स्कका बासिन्दाहरूलाई निकाल्न युक्रेनसँग ‘सम्झौता’ भएको रुसको भनाइ