काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराईले पूर्ण असक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहयोगी उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला पक्षसँग सरकारले सम्झौता गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन गरी उनीहरूको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताइन् ।

सांसद भट्टराईले सोही मागलाई लिएर ३७ दिनदेखि काठमाडौँमा आमरणमा बसेका दीपक भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भइसक्दा पनि सरकारले सो सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

‘संविधानको धारा ४२ मा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बनेको नियमावली २०७७ नियम नौ मा पूर्ण असक्त अपाङ्गताका लागि व्यक्तिगत सहयोगी उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सरोकारवालासँग २०८१ साल वैशाख १ गतेबाट लागू गर्ने सम्झौता समेत गरेको थियो’ उनले भनिन्– ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने जानकारी पाएपछि पूर्ण असक्त अपाङ्गता भएका दीपक भण्डारी ३७ दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको छ । अनसनमा रहनुभएका भण्डारीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सरोकारवालाहरूसँग मन्त्रालयले गरेको सम्झौतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी पूर्ण असक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्न माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको सम्माननीय सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

सांसद भट्टराईले सरकारले पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायता गर्ने कुरामा ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् ।