सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने गरेको वार्षिक बजेट सदुपयोग नभएको पाइएको छ । बर्सेनि सङ्घीय अनुदानमा ल्याउने गरेको बजेटमाथि व्यापक बेथिति देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको छैटौँ प्रतिवेदनले कर्णालीको बजेटमा बेथिति, नियम विपरीत खर्च, मापदण्ड विपरीत योजना निर्माण र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखाएको छ ।

बजेट निर्माण नै छैन वैज्ञानिक

प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै वैज्ञानिक छैन । योजना आयोगलाई सक्रिय बनाइ बजेट निर्माणमा उपलब्ध विज्ञताको उपयोग गर्नुपर्नेमा कर्णालीमा योजना आयोगलाई पङ्गु बनाउने काम भइरहेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि मन्त्रीहरू आफ्नो स्वार्थ र खल्तीबाट झिकेर योजना बनाउने गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

बजेट निर्माण सम्बन्धी कर्णालीको आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा बहुवर्षीय योजना तोक्न सक्ने र बहुवर्षीय योजना बाहेकका योजनाका लागि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गरी मन्त्रालयलाई आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।

तर, कर्णालीमा योजना आयोगलाई कहिले पूर्णता नै दिइन्न भने पूर्ण भएको बेला आयोगका विज्ञ पदाधिकारीले दिएका सुझाव सरकारले नटेर्ने गरेको आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर दीपेन्द्र रोकाया बताउँछन् ।

योजना आयोगको भूमिका प्रभावकारी नरहेपछि विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयले एकल जिम्मेवारीबाट बजेट निर्माण गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालभर योजना आयोग गठन नै गरेनन् भने अहिले पनि योजना आयोग रित्तो छ । ‘योजना आयोगलाई सक्रिय बनाइ उपलब्ध विज्ञताको उपयोग गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनले भन्छ ।

रकमान्तरमा बेथिति

कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठुलो मात्रामा नियमविपरीत बजेट रकमान्तर गर्ने गरेको छ । कर्णालीमा यो ठुलो बेथितिको रुपमा छ । कानुन विपरीत मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्दा बर्सेनि अनियमित तरिकाले रकमान्तर गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

गत वर्ष कर्णालीमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेट पेस भएकोमा अर्थ विविध र स्थानीय तहमध्ये १६ निकायको १३ अर्ब २६ करोड ३७ लाख ४३ हजार रकमान्तर भएको छ । त्योमध्ये असार महिनामा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ११ हजार रकमान्तर भएको छ ।

स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिना यतामात्रै एक अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर भइसकेको छ । सुरुमा एउटा शीर्षकमा राखेको बजेट रकमान्तर गरेर आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्को शीर्षकमा खर्च गर्नाले न योजनाको गुणस्तर हुन्छ, न बजेटको सदुपयोग नै ।

महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ, ‘संसदबाट अनुमोदित बजेटलाई विनियोजन ऐनले तोकेको बजेट सीमाभन्दा बढी हुने गरी वर्षान्तरमा रकमान्तर गर्ने कार्यमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।’

प्रदेश सभा सदस्य घनश्याम भण्डारी कर्णालीमा रकमान्तर पनि पहुँचको आधारमा हुने गरेको बताउँछन् । ‘यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारको सुशासनको नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ रोकायाले भने ।

साथै रकमान्तर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा नभइ स्वार्थको आधारमा हुने गरेको पनि उनले बताए ।

नियमावलीमा आवधिक योजनाको लक्ष्य, नीति र प्रदेश योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनलाई ध्यानमा राखी सरकारले गर्नुपर्ने काम, हासिल गर्ने लक्ष्य, कार्यक्रम र आर्थिक स्रोत समेतलाई ध्यान दिइ बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष अर्थले विविध शीर्षकमा चालु खर्च १ अर्ब र पुँजीगत ५० करोडसमेत १ अर्ब ५० करोड एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेकोमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत चालु शीर्षकमा ९२ करोड २१ लाख ४७ हजार र पुँजीगत शीर्षकमा ३९ करोड ५३ लाख ५० हजार गरी १ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख ९७ हजार रकमान्तर गरियो ।

अर्थ विविध शीर्षकबाट असारमा ८९ करोड ५८ लाख निकासा गरेको देखिन्छ । ‘अर्थ÷विविधमा अवण्डा राखी वर्षान्तमा रकमान्तरबाट थप गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कर्णालीमा मन्त्रीहरूले आफूखुसी नियम विपरीत बजेट वितरण गरिरहेका छन् । गत वर्ष एमालेबाट अर्थमन्त्री भएका विनोदकुमार शाहले कसैलाई पत्तै नदिइ विविध शीर्षकमा २३ करोड रकम गाउँमा पठाए ।

उक्त विषयबारे पछि निकै आलोचना भयो । शाहले आफ्नो स्वार्थ अनुसार रकमान्तर गरी आफू निकट नेता, कार्यकर्ताको नाम नै उल्लेख गरी बजेट पठाएपछि पार्टीभित्र विरोध भयो । शाहमात्र होइनन्, त्यसअघिका अर्थ मन्त्रीहरूले पनि त्यस्तै गरेका थिए ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका बेदराज सिंहले यो एउटा बेथिति भएको र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै उल्लेख गरे । यद्यपि उक्त प्रवृत्ति भने रोकिएन ।

योजनाहरूको खर्च अपारदर्शी

महालेखाले योजनाहरूमा बजेट खर्च गर्दा प्रभावकारी नदेखिएको औँल्याएको छ । नियमावलीमा विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताका आधारमा प्रतिफल समेतको विचार गरी योजना स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, कर्णालीमा ठिक विपरीत गतिविधि भइरहेका छन् । गत वर्ष १० लाखसम्मको ९५१ वटा, २० लाखसम्मको १ हजार ६७५ वटा, ५० लाखसम्मको ७४४, एक करोडसम्मको २०६, त्योभन्दा माथिको बजेटका २१८ योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा गएको देखिन्छ ।

यद्यपि ती स्वीकृत योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया नै पूरा नहुने गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

कुल ३ हजार ७९४ योजनामा १ करोडमाथिका योजनामा ९ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ६५ हजार बजेट व्यवस्था गरेको भए पनि प्रदेशले रुपान्तरणकारी योजनाको पहिचान गरेको देखिन्न ।

साथै स–साना योजनाहरूमा खर्च गर्दा प्रभावकारिता नदेखिएको महालेखाले बताएको छ भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कार्य क्षेत्र स्पष्ट गरी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कार्यमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अनुदानको न लेखा परीक्षण, न अनुगमन

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमका अनुगमन नै गरेको छैन ।

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको अनुदान कार्यक्रमको अनुगमन गरी स्रोत परिचालन व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको पाइएको हो ।

गत वर्ष प्रदेशले ७९ स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७९ करोड ४४ लाख ९६ हजार, समपूरक अनुदानतर्फ २४ करोड ३५ लाख ९९ हजार, सशर्ततर्फ ३ अर्ब ४ करोड ६२ लाख ११ हजार र विशेष अनुदानतर्फ २३ करोड ६८ लाख २८ हजार गरी ४ अर्ब ३२ करोड ११ लाख ३५ हजार वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो ।

अनुदानमध्ये हुम्लाको अदानचुली र चंखेली गाउँपालिकाको ६ करोड ४८ लाख ८७ हजारको लेखा परीक्षण नै नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदानबाट सञ्चालित कार्य प्रगति विवरणको प्रदेशले अनुगमनसमेत गर्ने गरेको छैन ।

भएनन् नियमन र सुधारका कार्य

महालेखाले प्रदेशमा भइरहेको वित्तीय अराजकताको विषयमा प्रत्येक वर्ष सुझाव दिँदै आएको छ । तर पनि प्रदेश सरकारमा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक निकाय त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशको आर्थिक अवस्था विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेश सरकारको लगानी र लाभको लेखा व्यवस्थापन, बीमा र बीमा व्यवसायको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन तथा विस्तार र नियमन, प्रदेश स्तरका सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन लगायतका कामहरू अझै सुरु गरेको छैन ।

आर्थिक विकासमा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन अनुरुप काम हुन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढ्न सकेको छैन । यो विषयमा कुनै पनि अर्थ मन्त्रीहरूले चासो र गम्भीरता देखाएको देखिन्न ।

‘मन्त्रालयले कार्य प्रकृति अनुसार कार्य प्राथमिकीकरण गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्ययोजना बनाउन आवश्यक हुन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ ।

कर्णाली सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियम नै तर्जुमा गरेको छैन । मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐन, ०७४ अनुसार आर्थिक कारोबार गरे पनि वित्तीय हस्तान्तरणलाई सम्बोधन गर्न उक्त ऐन नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।