काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सरकारमा सहभागी भएको ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् १०० दिन पूरा हुन केही दिनमात्रै बाँकी छ ।  गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको सहकार्य तोडेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि रास्वपा फागुन २२ मा सरकारमा सहभागी भयो ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा चार मन्त्रालयसहित रास्वपा सरकारमा छ । लामिछाने उपप्रधान तथा गृह, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल श्रम, सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षा र दलको उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ खेलकुदमन्त्री छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको तीन महिना सहकारी ठगी प्रकरणको प्रतिवादमै सीमित देखिन्छ । गृहमन्त्री लामिछाने र श्रम मन्त्री अर्यालसमेतका कुनै निर्णय कार्यान्वयन गर्न अदालतले रोक लगाएको छ त कुनै निर्णय बोलीमा मात्र सीमित छन् । 

शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारका काम गर्न खोजेपनि कर्मचारीसँग तादम्यता नमिल्दा परिणाम देखिएको छैन । आशा गरिएका खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठ कार्यक्षमतामा खरो उत्रिन सकेका छैनन् ।

मन्त्रीहरूबाट काम कम, विवाद बढी

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सुन तस्करी, बाल मन्दिर, बाँसबारी जग्गा, कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा स्टन्ट र प्रतिशोधको आरोप लाग्यो । सुन तस्करीमा पक्राउ परेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा अस्पतालबाटै रिहा भए भने बाल मन्दिर जग्गा घोटालामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको यत्रो दिनसम्म एक्सनमा जान सकेका छैनन् । 

बाँसबारी जग्गामा पनि पक्राउ परेका अरुण चौधरी रिहा भइसकेका छन् । नागरिकता विवादमा पक्राउ गरिएका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियामाथि सहकारी ठगीमा निरन्तर समाचार लेखेकोमा प्रतिरोध राखेको गृहमन्त्री लामिछानेले आरोप खेपे । सिरोहिया हाजिर जमानीमा छुटेपछि लामिछानेलाई धक्का लागेको छ । 

गणतन्त्र दिवसको दिन गृहमन्त्री लामिछानेले मापासे लगायतका ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउने निर्णय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जानकारी गराएका थिए । ‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्नेहरूले स्वयम् सेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ,’ लामिछानेको भनाइ थियो । 

जेठ १६ गतेदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लङ्घन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाएको थियो। त्यसले नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन भएको भन्दै  जेठ १८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सवारी तथा यातायात ऐनको कुनै पनि दफामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई स्वयं सेवकमा खटाउन सक्ने भनिएको छैन । 

उक्त ऐनको दफा १६४ ले २० किसिमका ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने भनेको छ । ती नियम पहिलो पटक उल्लङ्घन गर्नेलाई ५ सयदेखि तेस्रो पटक गर्नेलाई १५ सयसम्म जरिवाना गर्न पाइने उल्लेख छ।

यो विवादमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले जेठ २० मा ट्राफिक उल्लङ्घनकर्तालाई ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको छ ।  अदालतको आदेशसँगै ट्राफिक उल्लङ्घनकर्तालाई स्वयंसेवी बनाएर सडकमा खटाउन छाडिएको छ ।

यस्तै चैत ८ मा छापा र न्युज पोर्टलमा प्रकाशित समाचारमाथि प्रहरीले निगरानी गर्ने तथा राज्य संयन्त्रप्रति आलोचना गर्ने नागरिकलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन पठाउने निर्णय गृहमन्त्री लामिछानेले गरेका थिए । गृहको निर्देशनको बोधार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि पठाउने निर्णय भएको थियो । 

सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल छ भने सामाजिक सञ्जाललाई ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३’ ले नियमन गर्दै आएको छ । तर, गृहले सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्री अनुगमन, नियमन र कारबाही गर्न प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा अधिकृत तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै डेस्क स्थापना गर्न दिएको निर्देशनप्रति सर्वत्र आलोचना भएपछि मन्त्रालयले पहिलेको परिपत्रमा उल्लेख दुई बुँदा हटाएको थियो । 

२१ बुँदे निर्देशनका २ वटा बुँदामा सत्ताको आलोचना गर्ने व्यक्ति तथा समूह र मिडियाका सामग्रीमाथि निगरानी गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने आशय थियो । निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा ‘सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण’ ब्यहोरालाई थप व्याख्या गर्ने गरी उपबुँदा १ मा आम सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयता हनन हुने गरी प्रशासन र प्रहरी अधिकृतलाई खटाउन उर्दी जारी गरिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेको जेठ १५ को निर्णयलाई सर्वोच्चले अङ्कुश लगाए पनि चैत ८ को परिपत्रमा उनी पाँच घण्टा पनि टिक्न सकेनन् । 

श्रम मन्त्री अर्यालको निर्णयमा पनि सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश लगाएको छ । श्रम मन्त्रालयले वैशाख ६ मा गरेको ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ को खारेजको निर्णयलाई जेठ १४ मा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको हो । पूर्व श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गर्दै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई नयाँ मापदण्ड तोकेका थिए । सोही आधारमा संस्थाहरूले भौतिक पूर्वाधार थप गरेका थिए भने तालिम प्रदाय संस्थाहरूले लिँदै आएको शुल्क ७०० बाट बढाएर २८०० पुर्‍याएका थिए । श्रम मन्त्री अर्यालले कार्यविधि कार्यान्वयन स्थगन गरेर बढेको २८०० शुल्कलाई ७०० नै कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागि अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मङ्सिर ६ गतेको निर्णय समेत खारेज गरेको थियो । यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको थियो ।

तालिम प्रदायकको तर्फबाट मल्टिपल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रालि लगायतले सर्वोच्चमा हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मन्त्री अर्यालले गरेको निर्णय यथास्थितिमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले गरेका वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याएका श्रम अर्याल अहिले त्यही निर्णय पुनर्विचार गर्ने तयारीमा छन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको अवस्था पनि लामिछाने र अर्यालको भन्दा भिन्न छैन । मन्त्री श्रेष्ठले गत चैत १४ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिने बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउने गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम स्थगित गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विद्यालयका योजना केन्द्रबाट छनोट हुन गलत रहेको मन्त्री श्रेष्ठको निष्कर्ष थियो । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दियो  । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै शिक्षामन्त्रीको निर्णयलाई उल्ट्याइएको देखिन्छ । खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका निर्णय र निर्देशन पनि विवादरहीत छैनन् । फिफा विश्वकप छनोट फुटबल खेल्न नेपाली खेल टोली बहराइन जाँदा मन्त्रालयले राखेपसँग स्वीकृत लिएर मात्र जान निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाली फुटबल टोली इंग्ल्याण्ड जाँदा पनि राखेपसँगको स्वीकृत अनिवार्य गरिएको थियो ।

यी दुबै प्रतियोगितामा जान लागेका एन्फाका केही पदाधिकारीलाई भ्रमणमा रोक समेत लगाइएको थियो । तर, यही नीति नेपाल क्रिकेट सङ्घको हकमा लागू गरिएन । क्यानका पदाधिकारीहरू टी–२० विश्वकप हेर्न परिवारका सदस्यसहित अमेरिका र वेस्टइण्डिज जाँदा भने मन्त्रालयले राखेपको स्वीकृत अनिवार्य गरेन ।

क्यानका पदाधिकारीहरू परिवार सहित विश्वकप हेर्न गएको विषय सञ्चारमाध्यममा चर्चामा छ । यस्तै खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा घरेलु मैदानमा विश्वकप छनोट फुटबल खेल आयोजना गराउन असफल रहे । विश्वकप छनोट खेल होम एन्ड अबे आधारमा आयोजना हुन्छ ।

नेपालले एउटा खेल आफ्नो मैदान र अर्को खेल विपक्षीको मैदानमा खेल्नुपर्ने हुन्छ । तर, एसियाली फुटबल महासङ्घले दशरथ रङ्गशालाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको दाबी गरेपछि नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने खेल पनि बहराइन र युएईको मैदानमा खेल्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । यो घटनाले दशरथ रङ्गशालाको सुरक्षा मापदण्ड र फ्लड लाईट सुधार्ने प्रतिबद्धता गरेका मन्त्री श्रेष्ठको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीको काम कारबाही उत्साहजनक नभएको भन्दै रास्वपाभित्रै पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।