मङ्गलबार, ०५ चैत २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
संघीय सरकारको बजेट समीक्षा

‘लगानीकर्ता ढुलमुल हुने अवस्था आयो’

विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने भन्दा पहिले स्वदेशमै खपत गरौँ
बुधबार, २३ जेठ २०८१, १० : १०
बुधबार, २३ जेठ २०८१

संघीय सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी र बहस भइरहेको छ । वर्तमान हाम्रोदेशको राजस्व सङ्कलन, वैदेशिक अनुदान र ऋणलगायतको अवस्थाका कारण सरकारले धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था पनि थिएन ।

 अहिलेका लागि केन्द्रले ल्याएको बजेटलाई ‘सन्तुलित’ भन्न सकिन्छ । यद्यपि यो बजेटमा उल्लेख गरिएका कतिपय कुराले विगतकै परम्परालाई तोड्न नसकेको र नीतिगत स्थिरतामा ध्यान नदिएको देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि बजेटमा आयातित वस्तुमा कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुमा एक तहको भिन्नता ल्याएको छ भनिएको छ । गत वर्षको बजेटमा स्पन्च आइरनलाई कम गर्ने र बिलेडमा भन्सार दर बढाएको थियो । अहिले फेरि उल्टो भयो । पहिले २४ वटा उद्योग थियो । त्यसमध्ये १८ वटा उद्योग बिलेट बनाउने थियो । ६ वटा स्पन्च आइरन बनाउने थिए । अहिले स्पन्च आइरनलाई ड्युटी बढाइदिँदा १८ वटा बिलेडमा आधारित उद्योग मारमा पर्ने भयो भने ६ वटा उद्योगले फाइदा पाएको देखिएको छ । स्पन्च आइरन उद्योगमा लगानी गर्नेहरूलाई अघिल्लो वर्ष गरिएको प्रोत्साहन यो वर्षको व्यवस्थाले निराश बनायो । अब स्पन्च आइरनवाला उद्योगले कसरी बिलेडवालासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने ठुलो समस्या आएको छ । 

यस्तै यसअघि कृषिजन्य वस्तुको आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने भन्ने थियो । अहिले १० प्रतिशत अग्रिम कर भन्सार विन्दुमै बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरियो ।  यो हुने बित्तिकै वस्तुको मूल्य बढ्न गयो । यो मार उपभोक्तालाई पर्ने नै भयो । तर, हाम्रो दुर्भाग्य खुल्ला बोडर भएको कारणले अब चोरी पैठारी बढ्ने देखिन्छ । 

त्यसले चना, मोटर, गेडागुडी, दाललगायतका उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि आलु र प्याजमा पहिले भ्याट लगाइयो । त्यसमा कति चोरी पैठारी भयो भन्ने कुराको कुनै सीमा छैन । यस पटक फेरि हटाइयो । यो किन हुन्छ ? अध्ययन नगरी वा सम्बन्धित क्षेत्रमा नबुझीकन भन्सार क्षेत्रमा करका दरहरू किन लगाइन्छ र किन हटाइन्छ ? उद्योगहरूले कुन हिसाबले आत्मविश्वासको साथ मेरो लगानी सुरक्षित छ भनेर मान्ने ? हाम्रो लगानी सुरक्षित छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यो कुराले लगानीकर्तामा सँधैभरी ढुलमुल हुने अवस्था आयो । 

अर्को कुरा कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक क्षेत्र भनेर घोषणा गरियो । २ नम्बर प्रदेशलाई कृषि भनियो । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य कुरा हो । कोशी प्रदेशको सुनसरी मोरङमै ७० प्रतिशत उद्योग छन् । तर, हामीले एक दशकदेखि माग गरिरहेको प्रदर्शनीस्थल कहिले निर्माण हुन्छ ? हामीले भनिरहेको औद्योगिक क्षेत्र कहिले बन्छ ? औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर सम्बोधन त गरेको छ । तर, पूर्वाधार नहुँदा उद्योग क्षेत्र अन्योलमा छ । 

अर्को कुरा हाम्रो कच्चा पदार्थ बाइ ट्रक आइरहेको छ । विराटनगरमा आइसिपी निर्माण भयो । रेल्वे चल्यो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले रेल्वेको उद्घाटन पनि गर्नुभयो । यसले हाम्रो कच्चा पदार्थको मूल्य ढुवानीमा कम हुन जान्छ भन्ने आशा हामीले गरेका थियौँ । तर, उद्घाटन भएपछि अहिलेसम्म रेल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुनै पनि कच्चा पदार्थ कार्गोमार्फत आउन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि उद्योग क्षेत्रको मनोबल टुट्दै गइरहेको छ । 

अर्कोतिर विद्युत् ४ सय मेगावाट भारत निर्यात गरेको कुरा गरिरहेका छौँ । यो पनि स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, हामी विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरू अहिले पनि १२ घण्टा लोडसेडिङको मारमा परिरहेका छौँ । फेरि ४ सय मेगावाट निर्यात गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, स्वदेशमा नै विद्युत् उपभोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकता सरकारले दिएन । यसले सरकारले वा विद्युत् प्राधिकरण बिजुली विक्री गरेर ब्यालेन्स सिट नाफा देखाउन चाहन्छ । व्यापारीको नोक्सानलाई पनि हेर्ने काम भएन । पहिलो कुरा स्वदेशमा विद्युत् खपत गरौँ । अब आउने ४ वर्ष ५ वर्षमा ४ हजार ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ । त्यस अवस्थामा धेरै उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ, विद्युत्को खपत बढाउनु पर्छ भनेर हामी पनि भनिरहेका छौँ । तर, आज हामीले नै लोडसेडिङ भोगिरहनु परेको अवस्था छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

अर्को कुरा केन्द्रले छुट्याएको बजेट, प्रदेशले छुट्याएको बजेट वा स्थानीय सरकारले छुट्याएको बजेट एकै ठाउँमा एउटै प्रकृतिले आएको छ । संघले कति लगानी गर्ने, प्रदेशले र स्थानीय तहले कतिको योजना निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय छुट्याएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा केन्द्रले पनि वडास्तरका, प्रदेशले पनि वडा स्तरको र स्थानीय तहले पनि त्यही स्तरका योजनामा बजेट छुट्याइरहेको छ । एउटै बजेट, एउटै ठाउँमा पनि दोहोरिएर गइरहेको छ । यसलाई छुट्याउनु पर्छ । केन्द्रले यति बराबरको रकम यो ठाउँमा, प्रदेशले यो ठाउँमा र स्थानीय सरकारले यो ठाउँमा छुट्याउनु जरुरी छ ।

यस्तै अब केही दिनमा मौद्रिक नीति आउँदै छ । विगत ८–१० वर्षभित्रका मौद्रिक नीतिमा धेरै कुरा फरक–फरक ढङ्गले ल्याइएको छ । गएको २ वर्षदेखिको मौद्रिक नीति परिवर्तनले उद्योगी व्यवसायी धेरै कुराको समस्यामा परेका छन् । त्यही कारण धेरै मानिसहरू विस्थापित हुने अवस्था छन् । ब्याज बुझाउन नसकेर उद्योग व्यापार बन्द हुने अवस्था छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? हेर्नुपर्ने अवस्था छ । 

कोशी प्रदेशलाई सुझाव

कोशी प्रदेशले पनि नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । अब बजेट आउँदा कोशीमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कोशीमा ६० प्रतिशत योगदान कृषिको छ । केन्द्रको जिडिपीलाई २२ प्रतिशत योगदान कोशी प्रदेशले गरेको छ । कृषि र कृषि क्षेत्रको वस्तुलाई भर्खरै सार्वजनिक भएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्न कोशिष गरिएको छ । तर, केन्द्रले समेटेको छैन । अर्को कुरा कृषिको लागि सडक, पूर्वाधारहरू बनाउन आवश्यक छ । भन्सार क्षेत्रमा शीतभण्डारहरु स्थापना गर्नुपर्छ । क्वारेन्टाइन समस्याको कारण हामीले हाम्रा कृषिजन्य वस्तुहरु निकासी गर्न सकिरहेका छैनौँ । यस्तै कतिपय पालिकाहरूले दोहोरो करहरू असुली गरिरहेका छन् । त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै यातायातको सहज पहुँच नहुँदा लागत खर्च बढिरहेको छ । त्यसलाई घटाउन ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेशका लागि अर्को पर्यटन क्षेत्रको विकास हो । विराटनगरबाट पहाडी जिल्लामा पनि उडान हुन सकेको खण्डमा यहाँका बस्तु त्यहाँ जाने र त्यहाँका वस्तु यहाँ आउने अवस्था बन्छ । हामीले सधैँभरी बोलिरहेको कुरा विराटनगर एयरपोर्टलाई क्षेत्रीय उडानहरू गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो । पूर्वाधारलाई नै केन्द्रमा राखेर प्रदेशले पनि बजेट ल्याउनु पर्छ । खेलकुदको लागि पनि संघले विराटनगरमा एउटा क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको छ । त्यो आयोजना प्रदेशले नै नेतृत्व लिएर छिटो सक्नुपर्छ । यहाँ अवसरहरू धेरै छन् । हाम्रो प्रदेशमा जोडिएको कलकत्ता पोर्ट, बङ्गलादेशसँग हामी जोडिएका छौँ । भुटानदेखि, सिक्किमसम्म हामी पर्यटनको प्रचार गर्न सक्छौँ । उनीहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्छौँ । किमाथांका नाका भर्खरै खुलेको छ । यसलाई नियमित सञ्चालन गर्न सके रसुवागढी, तातोपानीबाट सामान आउँदा लाग्ने लागत कस्ट घट्छ । किमाथांकाबाट नियमित यातायात सुचारु गर्नसक्ने हो भने कलकत्ता सिपोर्टबाट मालवस्तु ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि हट्न सक्छ । चाइनाबाट कच्चा पदार्थ पनि आउने र तयारी वस्तु पनि आउने हुँदा किमाथांका नाकालाई सुचारु गर्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । यसले विराटनगर र कोशी प्रदेशलाई भारत–चीनको ठुलो ट्रान्जिटको रूपमा विकास गराउने सम्भावना छ । 

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राउतसँगको कुराकानीमा आधारित

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेन्द्र राउत
राजेन्द्र राउत
लेखकबाट थप

छुटाउनुभयो कि ?