काठमाडौँ । जेल प्रणालीमा नयाँ प्रयोग गर्दै कैदीहरूलाई प्यारोलमा राख्न थालिएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–०७४ अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा ४१४ जना कैदीलाई थुनाबाहिर राख्ने निर्णयसहितको सिफारिस गरेको छ ।

प्यारोल बोर्डको निर्णय अनुसार अहिले १८० जना कैदी थुना बाहिर बसेर कैद भुक्तान गरिरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमल प्रसाद पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।

बोर्डले गरेको सिफारिससहितको निर्णयका आधारमा १८० जना जेलबाट बाहिर आएका हुन् । असल चालचलन भएका ४१४ जनालाई प्यारोलमा राख्ने काम प्रक्रियामा रहेको निर्देशक पाण्डेले बताए । प्यारोल सुविधाबारे बोर्डले २०८० पुस २५ मा पहिलोपटक, २०८० चैत १८ मा दोस्रो पटक र २०८१ जेठमा तेस्रो निर्णय गरेको थियो ।

सामाजिक पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गरिएको टुल्स हो– ‘प्यारोल र प्रोवेशन ।’

प्यारोल प्रोवेशनमा बस्ने कैदीबन्दीले दुई तिहाइ सजाय जेलभित्रै भुक्तान गरिसक्नुपर्छ । दुई तिहाइ सजाय भुक्तान गरेका र चालचलन असल भएकाहरूलाई जेलरको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ता नेतृत्वको प्यारोल बोर्डले घरमा बसेर कैद भुक्तान गर्न सिफारिस सहितको निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्यारोल बोर्डको निर्णयलाई अदालतमा पेस गरेर न्यायाधीशले सदर गर्नुपर्छ ।

जेठ १५ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कैदीबन्दीको चाप घटाउन प्रोवेशन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्ने योजना अनुसार प्यारोल सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको गृह मन्त्रालयका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

अदालतबाट १ वर्षभन्दा धेरै कैद सजायको फैसला भएका र त्यसमध्ये दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरेकाहरूले घरमै बसेर बाँकी कैद भुक्तान गर्न पाउँछन् । सो सुविधालाई ‘प्यरोल र प्रोवेशन’ भनिन्छ ।

१० प्रकारका अपराधमा संलग्न कैदीहरूले प्यारोलमा बस्ने सुविधा पाउँदैनन् । जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएका, जबरजस्ती करणी, तेजाब आक्रमण, मानव बेचबिखन, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहारमा सजाय पाएका कैदीहरूले प्यारोलमा बस्न पाउँदैनन् ।

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा प्यारोल सम्बन्धी निर्णय गर्ने समितिमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव हुन्छन् । प्रहरी महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन सचिव, एकजना मनोचिकित्सक र दण्डशास्त्री प्यारोल बोर्डमा सदस्य हुन्छन् ।

प्यारोल सुविधा लिने कैदीहरूले सरकारले तयार गरेको मापदण्ड र सर्तमा बस्नुपर्छ । मापदण्ड अनुसार आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर कैदीबन्दी जान पाउँदैनन् । प्यारोल सुविधा लिँदा गैरकानुनी काम गर्न मिल्दैन र उनीहरू प्यारोल अधिकृतकहाँ तारेखमा बस्नुपर्छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार ७७ वटै जिल्लाका जेलरलाई प्यारोल अधिकृत तोकिएको छ । प्यारोलमा बस्ने कैदीबन्दीहरूले आय आर्जनको काम गर्न पाउँछन् ।

कुन–कुन अपराध गर्नेलाई प्यारोल सुविधा हुँदैन ?

प्यारोल बोर्डबाट सिफारिससहितको निर्णय भएपछि जेलरले प्यारोलमा राख्नेगरी छाड्न अदालतमा पेस गर्ने गर्नुपर्छ । सिफारिस निर्णयलाई न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्न अनुमति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, १० प्रकारका अपराधमा संलग्न कैदीहरूले प्यारोलमा बस्ने सुविधा पाउँदैनन् । जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएका, जबरजस्ती करणी, तेजाब आक्रमण, मानव बेचबिखन, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहारमा सजाय पाएका कैदीहरूले प्यारोलमा बस्न पाउँदैनन् ।

राज्य विरुद्धको अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएकाहरूले पनि प्यारोल सुविधा पाउँदैनन् ।

क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी भएसँगै नुवाकोटमा निर्माणाधीन १ हजार ३७० जना क्षमताको कारागार चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद्ले माफी मिनाहा गर्दा पनि पीडितको सहमति अनिवार्य आवश्यक हुनेगरी नियमावली संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार जेलरले सिफारिस गर्नुअघि नै पीडितको सहमति अनिवार्य हुन्छ ।