काठमाडौँ । सरकारले मौजुदा प्रेस काउन्सिल ऐनलाई खारेज गर्ने गरी नयाँ ऐन बनाउन संसदमा मिडिया काउन्सिल ऐन २०८० दर्ता गरेको छ । २०२७ सालमा विधिवत रुपमा स्थापना गरेको प्रेस काउन्सिल नेपाल २०४८ सालमा जारी ऐन अन्तर्गत चलिरहेको छ । यद्यपि यो ऐनका केही दफा विभिन्न समयमा संशोधन भने हुँदै आएको थियो ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागु भइ प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी सुनुवाइ गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्न तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात् गरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्न खोजेको सरकारको भनाइ छ ।

समय सापेक्ष विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाइ स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन् ।

यस्ता छन् प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा रहेको व्यवस्था र मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० मा प्रस्तावित प्रावधान :

प्रेस काउन्सिल ऐन १८ वटा दफामा समेटिएकोमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ३७ वटा दफामा समेटिएको छ । मौजुदा ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधानलाई विस्तृतीकरण गरिएको छ भने केही नयाँ प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा कार्यालय कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ, जुन मौजुदा ऐनमा छैन । मिडिया काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा हुने उल्लेख छ ।

यस्तै प्रेस काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार ७ वटा रहेकामा मिडिया काउन्सिलका लागि काम, कर्तव्य र अधिकार १४ वटा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ५ मा काम कर्तव्य र अधिकारमा पत्रकारको अभिलेख राख्ने तथा प्रेस प्रतिनिधि परिचय पनि मिडिया काउन्सिलबाट जारी गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालकलाई सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको प्रतिनिधिको रुपमा तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र जारी गर्ने अधिकार पनि थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल पत्रकार परिचय पत्र सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी हुने गरेको छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐनमा अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्यसचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था रहे पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भने अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा कम्तीमा ३ महिनाको एक पटक बैठक बस्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा स्वनियमन प्रवर्द्धनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने विषय थप गरिएको छ ।

यस्तै काउन्सिलको बैठकबारे पनि केही विषय फेरिएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा काउन्सिलको बैठक बस्नका लागि कुल सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या मानिने व्यवस्था छ । यता मिडिया काउन्सिल विधेयकमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्याका लागि ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐनमा अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्यसचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था रहे पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भने अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा कम्तीमा ३ महिनाको एक पटक बैठक बस्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै काउन्सिलको सचिवले बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जुन व्यवस्था मौजुदा ऐनमा छैन ।

काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यताको विषय पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलका अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव सहितकाे  प्रस्ताव गरिएको छ ।

मौजुदा कानुनमा नभएको शपथ व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष प्रचलित कानुन बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै मिडिया काउन्सिल ऐन जारी भएपछि हाल २०४८ सालको ऐन अनुसार काउन्सिलमा रहेका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ । तर काउन्सिलमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी भने मिडिया काउन्सिल ऐन आएपछि पनि समान स्तर र तहको पदमा स्वतः कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यताको विषय पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलका अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव सहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मौजुदा ऐनमा सर्वोच्चको अवकाश प्राप्त न्यायाधीस वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिताको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै नयाँ विधेयकमा काउन्सिलका सदस्यहरूको योग्यता तोकिएको छ, जुन मौजुदा ऐनमा छैन । सदस्यका लागि स्नातक तह उपाधि हासिल गरेको र सञ्चार, व्यवस्थापन, कानुन र सूचना प्रविधि, साहित्य वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने छ । अध्यक्ष हुनका लागि कम्तीमा ४० वर्ष र सदस्यका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै अध्यक्ष ६५ वर्षभन्दा मुनि र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुपति पत्र वा नागरिकता नपाएको, नैतिक पतन देखिने लगायत फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा थप व्यवस्थाको रूपमा छन् । काउन्सिलका पदाधिकारीहरूमा १ अध्यक्ष र ९ सदस्य रहने प्रावधान भने यथावत नै राखिएको छ ।