काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित बजेटमाथि छलफलका क्रममा आइतबारदेखि जारी राष्ट्रिय सभाको बैठकमा २८ जना सांसदले प्रश्न राखेका छन् । बजेटको आकारदेखि बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, प्राथमिकता तथा खर्चको सीमाको सम्बन्धमा सांसदहरूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

सिद्धान्त र प्राथमिकता बमोजिम बजेट नआएको, वैदेशिक अनुदान र ऋण अनुमान गरे बमोजिम प्राप्त गर्न कठिन रहेको, चालु खर्च घटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा बजेट घटेको तर अर्थ मन्त्रालयमा अर्बौं रकम अवण्डामा राखिएको सन्दर्भमा सांसदहरूले अर्थमन्त्री पुनसँग जवाफ माग गरेका छन् ।

यस्तै, आर्थिक विधेयकमार्फत सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क अन्य देशको तुलनामा कम लगाइएको तर विद्युतीय सवारी तथा स्पन्ज आइरनमा कर वृद्धि गरिएको सन्दर्भमा समेत सांसदहरूले जवाफ माग गरेका छन् ।

प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री पुनले विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने दाबी गरे । उनले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको पनि प्रस्ट पारे ।

उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने गरी बजेट आएको उनले बताए । मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुजस्ता पाँच वटा लक्ष्य बजेटले लिएको उनले जिकिर गरे ।

बजेटले निजी क्षेत्रसँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा गरी पाँच प्राथमिकता तय गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौँ योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा त्यसमा सांसदहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण गरिएको पनि उनले बताए ।

‘अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।

विगतका वर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उनले बताए । सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको भन्दै उनले बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ ।

‘सोह्रौँ आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पुरा हुने विश्वास लिएको छु’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।

मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वाकाङ्क्षी नरही सन्तुलित दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजनासहित स्रोत व्यवस्थापन समेत गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभइ उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी रहेको भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको बताए । पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ६ खर्ब ७८ अर्ब अर्थात् कुल विनियोजनको ३०.५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु ।’

वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्षभन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको प्रस्ट पारे ।

चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयमा ठुलो बजेट राखिएको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पुनले पश्चिम रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एमसीए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रसारण आयोजना समेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको बताए ।

जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाए । वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानि तथा क्षति कोष लगायत जलवायु कोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको समेत उनले बताए ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनिनै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।  

सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भइ विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने गरी वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बजेटले लिएको मन्त्री पुनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयासस्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्षभन्दा न्यून गरिएको र कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पुनले बताए ।

करको दर हेरफेरको सन्दर्भमा

‘चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व सङ्कलन एवं सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको पनि उनले बताए । हाल मदिरा, बियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ती बजारभन्दा बढी रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर सुरूवात गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले गत वर्ष आलु, प्याज र स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकाले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो। मुलतः निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले सामान्य वृद्धि गरिएको छ,’ उनले भने ।

ठुला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि नगरिएको उनले प्रस्ट पारे । यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको उनको भनाइ छ ।

साविकमा भन्सार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई समेटी भन्सार महसुल ऐन आर्थिक ऐनकै अङ्गका रुपमा पेस गरिएको भन्दै उनले छुट्टै भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको जिकिर गरे ।