पोखरा । राजनीतिक स्थिरता भएको भए र सत्ता समीकरण सामान्य अवस्थाबाट चलिरहेको भए यतिबेला गण्डकी प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम छलफल भइरहेको हुन्थ्यो । तर गण्डकी प्रदेश सभा अहिले बन्द छ ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सामान्य छलफल गरेर संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । संसद् बैठक कहिले बस्ने भन्ने निश्चित छैन । कारण हो– प्रदेशको सत्ता राजनीति ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार गठन भएको खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको परमादेशले ढलेको छ । सोही परमादेशले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ ।

पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार संसद्को ठुलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । ५३ दिनपछि सत्तामा फर्किएका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सरकार जोगाउन सजिलो छैन ।

संविधान अनुसार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । पाण्डेसँग आफ्नो पार्टीका २७ सांसदको मात्र समर्थन छ ।

कसरी पुग्छ बहुमत ?

बहुमतका लागि प्रदेश सभामा कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई फकाएर मात्रै पनि उनको सत्ता जोगिँदैन । उनले बहुमत जुटाउन गठबन्धन दलकै सांसदलाई फ्लोर क्रस गराउनुपर्छ । सजिलो नभए पनि फ्लोर क्रसको सम्भावना गण्डकीमा देखिन्छ ।

माओवादीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटाले आफू माओवादीको सांसद नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनले दिएका अभिव्यक्तिहरूले पाण्डे सरकारलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेको छ । तर उनी अन्तिम निर्णयमा पुगेका छैनन् ।

देवकोटाले पाण्डे सरकारलाई समर्थन गरे बहुमत पुग्ने सम्भावना छ । राप्रपा, मनाङे र देवकोटा पाण्डेसँग हुँदा मुस्किलले ३१ मत पुग्छ । तर तीनवटै पक्ष फरक जगबाट राजनीतिमा छन् । उनीहरूलाई फकाउन सजिलो छैन ।

देवकोटा पाण्डेसँग निकट भए पनि माओवादी उनका लागि तगारो बन्ने निश्चित छ । माओवादी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक कुशुम बुढा देवकोटाले दलको ह्वीप बाहिर निर्णय नलिने बताउँछिन् । ‘दलको बैठकमा आउनुहुन्छ । दलको निर्णय मान्नपर्छ । कुराकानी गरिरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘माओवादीकै कोटाबाट समितिको सभापति हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पत्र अनुसार पार्टी नेसपा हो । संसदीय दलचाहिँ माओवादी हो ।’

अहिले माओवादी नै पाण्डे सरकारको साझेदार बन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । तर बुढाले उक्त चर्चालाई खण्डन गरेकी छन् । ‘राजनीतिक रूपमा केन्द्रकै निर्णयमा अडिग हुनुपर्छ । प्रदेशमा अर्कै समीकरण भन्ने हुँदैन,’ उनले अघि भनिन्, ‘पछि परिस्थिति के आउँछ भन्न सकिँदैन । अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेससँग माओवादीको मिलन हुँदैन ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाटै ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘संसदीय अभ्यासलाई प्रयोग गर्नुस् भनेर सुझाएका छौँ । मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि संसदबाटै जाने भन्नुभएको छ । आन्तरिक कुरा थाहा छैन,’ बुढा भन्छिन्, ‘हामीसँग संसद् छ, संसदीय अभ्यास अनुसार काम गर्नुपर्छ ।’

राप्रपा सकारात्मक

राप्रपा पनि समर्थन गर्ने वा नगर्ने छलफलकै क्रममा छ । प्रदेशले सबै जिम्मेवारी केन्द्रलाई सुम्पिएको छ । दलका नेता पञ्चराम गुरुङ केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णय मान्ने बताउँछन् ।

‘साथ दिन र सहयोग गर्न पछि हट्दैनौँ । तर सत्ताप्राप्तिका लागिमात्रै गठबन्धन नगरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो । देश र जनताका लागि गठबन्धन गरौँ, साझा सम्झौता गरेर गठबन्धन गरौँ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘केही साथीहरूको भनाइ सरकारमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने र केहीको नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि छ । सबैको सल्लाहले केन्द्रीय कार्यसम्पादनको निर्णय मान्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

राप्रपाका केन्द्रीय प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पुर्‍याउने सुनिश्चितता भए समर्थन गर्न सकिने बताउँछन् । ‘सरकारमा जाने नीति छैन । सरकारलाई समर्थन दिने अवस्था आयो भने छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू कसरी आउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी छ । विश्वासको मत पुर्‍याउने सुनिश्चितता भयो भने छलफल  गर्न सक्छौँ ।’

राप्रपाले यसअघिको सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको सरकारसँग भने सकारात्मक देखिएको छ ।

मनाङेको पेसी कुर्दै कांग्रेस

स्वतन्त्र सांसद मनाङेको मुद्दाको पेसी जेठ २४ का लागि तोकिएको छ । उनको पेसीको टुङ्गो नलाग्दासम्म पाण्डेले ‘संसद् फेस’ गर्ने सम्भावना न्यून छ । विश्वासको मत नलिँदासम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदमा पेस गर्ने सम्भावना रहँदैन । संसदीय राजनीतिमा नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ हुँदा सरकार ढल्ने परम्परा छ । त्यसैले पाण्डे विश्वासको मत नपाए अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा छन् ।

‘मनाङेको पेसीपछि एउटा दृश्य बन्छ । देवकोटासँग पनि कुरा भइरहेकै छ, उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ पाण्डे निकट स्रोतले भन्यो, ‘सजिलो छैन तर असम्भव पनि छैन ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले असार १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मनाङे यसअघि पाण्डे सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए । तर अधिकारी सरकार बनेपछि उनले पाण्डेको साथ छोडे ।

संसद्लाई विघटन हुन नदिने बताउँदै आएका उनले पाण्डेले विश्वासको मत पाउने सुनिश्चितता हुँदा सघाउने सम्भावना जीवित छ ।

कसरी आउँछ नीति कार्यक्रम र बजेट ?

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथ लिएकै बेला पाण्डेलाई प्रश्न गरिएको थियो, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सदनबाट ल्याउनुहुन्छ कि अध्यादेशबाट ?’

उनले जवाफ दिएका थिए, ‘संसद् चलिरहेको छ, संसदबाटै आउँछ ।’

उनले जति सजिलैसँग जवाफ फर्काए, उति सजिलो छैन संसदमा नीति कार्यक्रम लैजान । पाण्डे सरकार यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेको छ । उनका सबै अवयवहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काममा जुटेका छन् । ‘नीति कार्यक्रम लगभग तयार छ । बजेट पनि प्रक्रिया अनुसार बनिरहेको छ,’ पाण्डेको सचिवालयले भन्यो, ‘विश्वासको मत पाए संसदमा जान्छ, नपाए अध्यादेशबाट आउँछ ।’

सरकारमाथि आइपर्ने सङ्कट टार्न पाण्डेलाई २ वटामात्रै विकल्प छ । एउटा विश्वासको मत लिने, अर्को अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने सबै विकल्पमा छलफल र गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । ‘सरकार बनेपछि टिकाउने प्रयास गरेका छौँ । विश्वासको मत पाउने विश्वास कांग्रेसलाई छ,’ उनले भने, ‘सम्भावित पक्षहरूसँग कुराकानी चलिरहेको छ ।’

विश्वासको मत अघि बजेट कि बजेट अघि विश्वासको मत ? भन्ने प्रश्नमा न्यौपाने थप्छन्, ‘नीति कार्यक्रम र बजेट तयारी भइसकेको छ । केही समयमै विश्वासको मत लिने योजना छ । तर यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । दलहरूबिच सहमति हुन सकेन भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ ।’

संविधानले नै असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने उनले बताए ।

विश्वासको मत नपाए ?

पाण्डेले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार बन्छ । सदनमा बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन् । यसरी बन्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा संसदमा कुनै पनि सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । एमालेका ३३ र माओवादीका सभामुख बाहेक ७ जना एउटा गठबन्धनमा छन् । राप्रपा र मनाङे पनि अहिले प्रतिपक्षमा बसेका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली जतिसक्दो छिटो विश्वासको मत लिएर नीति कार्यक्रम पेस गर्न सुझाउँछन् । ‘सरकारलाई नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि बहुमत चाहिन्छ । १–२ दिनमा विश्वासको मत लिने र बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सदन छलेर जान हुँदैन । यतिबेला सदनबाहिर जाने कुरा राम्रो होइन । सरकारसँग विश्वासको मत लिने समय छँदैछ तर बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउने बेला परेको छ । अरु समयजस्तो होइन ।’