नायडू–नीतिशको भरमा मोदीको तेस्रो पारी
नयाँ दिल्ली । भारतको सबैभन्दा ठुलो निर्वाचन लोकसभाको नतिजा धमाधम आउन थालेको छ । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)को नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)ले २९५ सिटसहित तेस्रो पटक पनि सरकार बनाउने देखिएको छ । सन् २०१४ र सन् २०१९ को निर्वाचनमा जस्तो बीजेपी एक्लैले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ल्याउन सकेन ।
भारत स्वतन्त्र भएयता पन्डित जवाहरलाल नेहरुबाहेक कोही पनि लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसामु यस पटकको निर्वाचनले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर नेहरुको रेकर्डसँग बराबरी गर्ने अवसर पनि थियो । तर यस पटक मोदीको सरकार एन फ्याक्टरमा निर्भर देखिन्छ । अर्थात् मोदीलाई सरकार बनाउन नीतिश र नायडूको भर चाहिन्छ । ताजा रुझानका अनुसार एनडीएलाई २९६ सिट मिल्ने देखिन्छ ।
तर लगातार तेस्रो पटक बीजेपीको बहुमतमा सरकार बनाउन मोदी चुक्ने देखिएको छ । नेहरुको बराबरी गर्न मोदीलाई अन्य दुई एन अर्थात् नीतिश कुमार र चन्द्रबाबु नायडूको पार्टीको भर चाहिएको छ । नीतिश र नायडूको पार्टीले जसलाई साथ दिन्छ उसैले सरकार बनाउने देखिन्छ । नीतिशको जनता दल र नायडूको तेलुगु देशम पार्टीले क्रमशः १४ र १६ सिट पाउने देखिन्छ । यी दुबै दल एनडीएको हिस्सा हुन् ।
यी दुबै दललाई हटाइदिने हो भने एनडीएसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतका लागि ७ सिट पुग्दैन । यस्तोमा मोदीको तेस्रो पारी नीतिश र नायडूकै भर छ । यस्तो स्थितिमा विपक्षी इन्डिया ब्लकले चलखेल गर्न सुरु गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार भारतीय कांग्रेसले नीतिश कुमार र नायडुसँग लगातार छलफल गरिरहेका छन् । नीतिशलाई कांग्रेसले डेपुटी पीएमको अफर गरेको बताइएको छ । बीजेपी एक्लैले बहुमत नपाएपछि कंग्रेसले सरकार बनाउने चलखेल सुरु गरेको खबरहरू आइरहेका छन् । रुझानले एक्जिट पोलको भन्दा विपरीत नतिजा देखाइरहेको छ । अयोध्यामा राम मन्दिर फ्याक्टरले पनि बीजेपीलाई फाइदा भएन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फूलचोकीको जंगलमा हराएका १३ जना सम्पर्कमा
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति