काठमाडौँ । प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक दल मानिएको सत्ता घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पछिल्लो समय सत्ता ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउँदै लगेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल एमाले र माओवादीले आफूलाई बाइपास गरी राजनीतिक निर्णय गरेको गुनासो गर्दै आएको उसले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउँदै लगेको हो ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको एक्लाएक्लै र सामूहिक छलफलमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सङ्घ र प्रदेशमा पावर शेयरिङ, राजनीतिक नियुक्ति लगायत विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएपछि छलफल विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको थियो ।

अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धनमा बस्न मन नभएको, भागबण्डा, राजनीतिक नियुक्ति, राष्ट्रिय अजेण्डाको विषयमा एमाले र माओवादीमात्र बसेर निर्णय गर्ने गरेकोमा सार्वजनिक रूपमै गुनासो गर्दै आएका थिए ।

जेठ १६ गते कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलको बैठकमा उनी सहभागी भएपछि राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको थियो । त्यसअघि नेपाल र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेससँग मिलेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन खोजेको आशङ्का सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गरेका थिए ।

अध्यक्ष नेपालको गतिविधिबाट खासगरी एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सल्लाह गरेर नै उनी विपक्षी गठबन्धनमा गएको बचाउ गरेका छन् ।

प्रचण्डले पछिल्लो समीकरण बदल्ने बेला आफूसँग कुनै सल्लाह नगरेकामा असन्तुष्टि पोखेका थिए । एकीकृत समाजवादीको सहयोगविना प्रदेश सरकार भताभुङ्ग हुने देखिएपछि प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाल निवास कोटेश्वरमै गएर फकाएका थिए ।

गठबन्धनमा सहभागी भएपछि आफूलाई हरेक निर्णयमा प्रचण्ड–ओलीले बाइपास गर्दैआएको नेपालको दुखेसो छ । हरेक राजनीतिक निर्णयमा सम्मानजनक सहभागी र हाताहाती सहमति खोज्ने प्रवृत्तिका नेपाल पछिल्लो समय विपक्षी कार्ड देखाउँदै बार्गेनिङ पावर बढाउँदै लगेका देखिन्छन् । प्रचण्ड–ओलीले आफू अनुकूल राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरेको भन्दै उनले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म प्याकेजमै सहमति गरिनुपर्ने अडान राखेका हुन् ।

मंगलबारसम्म सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास नेपालको अडानकै कारण असफल भएको छ । केन्द्रीय गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी बाहिरिएमा बागमती, मधेस, सुदूरपश्चिममा समीकरण भत्किनेछ । यही बुझेर प्रचण्ड र ओलीले नेपाललाई चिढ्याउन चाहेका छैनन् । 

याे पनि

सुदूरपश्चिममा एमाले–माओवादी, मधेसमा एकीकृत समाजवादीको ‘अड्को’

ओली–प्रचण्डसँग माधवको अडान : प्याकेजमै सहमति

माधवले भनेको ‘प्याकेज’ के हो ?

सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको तीन चरणको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले सङ्घदेखि एकीकृत समाजवादीले जितेको सबै प्रदेशमा पावर शेयरिङ हुनुपर्ने अडान लिएको बुझिएको छ । उनले पूर्वसहमति अनुसार सङ्घमा थप एकमन्त्री पाउनुपर्ने, मधेस प्रदेश सरकार बनाउनुअघि एमाले र माओवादी सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने, कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेश सरकारमा पावर शेयरिङ हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार पाँचौँपटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सङ्घ सरकारमा सहभागी दल जसपा नेपाल विभाजन भएपछि अध्यक्ष यादव समूहले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । मधेसमा एमाले र माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

मधेसमा जनमत पार्टीलाई नेतृत्व दिन एमाले, माओवादी सहमत भएका छन् । सरकारमा आउन लोसपा र एकीकृत समाजवादी पनि सकारात्मक भएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक यादवले सरकार गठनका लागि ६ दलका ६३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले समस्या जेमा छ, त्यसलाई प्याकेजमै हल गर्ने प्रस्ताव राखिएको बताए । अध्यक्ष नेपालले सङ्घ र प्रदेशमा फरकफरक समीकरण बनाएर जाने विषयमा पनि मधेसका नेताहरूलाई जानकारी गराएको दाबी गरेका छन् ।

सङ्घमा एउटा समीकरण र प्रदेशमा अर्को खालको समीकरण बनाउन अध्यक्षले मधेसका नेताहरूलाई भनेको पनि उपमहासचिव ज्वालाले बताए ।

‘समस्या जे छन्, त्यसलाई प्याकेजमै टुङ्ग्याउनुपर्छ । सुदूरपश्चिम सरकारमा एमाले र माओवादी सहभागी छैनन् । कोशीमा मन्त्री बनाउनुपर्‍यो । मधेस प्रदेशमा पावर शेयरिङमा टुङ्गो लगाउनुपर्‍यो । कर्णालीमा पनि मन्त्री हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सङ्घमा पनि पहिला तीन जना मन्त्री दिने कुरा थियो, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

एमाले र माओवादी भने पहिला मधेस सरकार बनाउन एकीकृत समाजवादीले सहयोग गर्नुपर्ने अडानमा छन् । यसै विषयमा निर्णय लिन एकीकृत समाजवादीले बुधबारसम्म सचिवालयको बैठक बलाउने तयारी गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अर्का एक नेताका अनुसार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन भद्र सहमतिसहित सङ्घ, प्रदेशमा पावर शेयरिङ, संवैधानिक निकाय, राजदूत नियुक्ति, राजनीतिक निर्णयमा समान सहभागी लगायत विषयमा प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान कायमै छ ।

‘यसअघि गठबन्धनमा माधवजीलाई आलोपालो अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको थियो । समीकरण फेरिएपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा कुनै सहमति भएको छैन । सङ्घमा तीन मन्त्री बनाउने पूर्व निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन’, ती नेताले भने ।

मधेसमा पावर शेयरिङका आधारमा दुई मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको पनि उनले प्रस्ट पारे । ‘मधेस सरकार गठनअघि सुदूरपश्चिम सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ । कोशी र कर्णालीमा हाम्रो तर्फबाट मन्त्री भएका छैनन् । राजनीतिक नियुक्ति लगायत विषयमा प्याकैजमै सहमति हुनुपर्ने अडान कायमै छ,’ उनले भने ।

यसअघि वैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशमा पहिल्यै दुई मन्त्री रहेकोमा सामाजिक मन्त्रालय फुटाएर रमा आलेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीले आफ्नै सांसद नभएकाले चासो दिएको छैन ।

लुम्बिनी सरकारमा एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ । सङ्घमा १० सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीको कोशी र सुदूरपश्चिममा चार/चार, मधेस र बागमतीमा ७/७ तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एक/एक सिट छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले एकीकृत समाजवादीको अडानका कारण कुनै सहमति नभएको बताए । पहिला मधेस सरकार गठनमा सहमति भएपछि मात्र अन्य विषयमा प्रवेश गर्न सकिने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको उनले जानकारी दिए ।

तर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्याकैजमै सहमति गरौँ भनेपछि छलफल कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बर्तौलाको जिकिर छ । तथापि छलफल सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

‘बुधबार मधेसका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म मन्त्री फिर्ता बोलाएको छैन । मधेस सरकार बनाएपछि अन्य विषयमा प्रवेश गर्न सकिने हाम्रो अडान छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूले मधेस, सुदूरपश्चिम सरकार लगायत सबै विषयमा प्याकैजमै सहमति गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा कुनै सहमति भएको छैन ।’

गठबन्धन दलहरू आ–आफ्नै अडानका कारण सुदूरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । सुदूरपश्चिममा भागबण्डा मिलाउनका लागि प्रदेशका एमाले र माओवादी नेताहरू केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।