काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नवलपरासीको नारायणी किनारामा रहेको ९३ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर गरेको छ।

  २०७९ चैत १३ गते  न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले विशेषको फैसला बदर हुने निर्णय सुनाएको थियो । जुन फैसलाको पूर्णपाठ सोमबारमात्र सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चले उक्त जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने भन्दै त्यसको संरक्षण र हेरचाह समेत गर्न मालपोत कार्यालय, स्थानीय सरकार लगायतका सरोकारवाला निकायको नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।  

नवलपरासी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको २०४५ पुस ३० गतेको पत्रका आधारमा २०५५ चैत २५ मा जग्गा दर्ता भएको थियो ।

मालपोत कार्यालय नवलपरासीले पर्ती जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने  निर्णय  गरेको थियो । उनीहरूले छुट जग्गा दर्ता कार्यनीति २०५४ अनुसार दर्ता गराएका थिए ।

 तर सर्वोच्चले उक्त आधारमा मात्र जग्गा दर्ता हुन नसक्ने भन्दै अभियोग दाबी नपुग्ने भनी विशेषले दिएको सफाइको निर्णय बदर गरेको छ।

कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने बदनियत राखी घरसारको राजीनामाको लिखत गरी कृतिनाथ चालिसेको नाममा ४० रोपनी, लोकनाथ सापकोटाको नाममा २७ रोपनी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा २६ रोपनी जग्गा दर्ता गराउने निर्णय गरेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख  थियो ।

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  यी सबै जग्गा सार्वजनिक हुनुपर्ने मागदाबी गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले २०६६ माघ २७मा  फैसला सुनाउँदै सरकारी कायम गर्न अस्वीकार गर्दै प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएको थियो । तर सर्वोच्चले उल्टाउँदै उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ८ र दफा २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा ८ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरेको छ।  

सर्वोच्चले प्रतिवादी मध्येका चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीसहितलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने देखिए पनि ८० वर्षको उमेर काटेको र शारीरिक अवस्था समेत हेरेर कैद सजाय नगर्ने फैसला सुनाएको छ। तर राजभण्डारीलाई  पाँच हजार  र अन्य प्रतिवादीहरूलाई चार हजार जरिवाना गर्ने फैसला भने सर्वोच्चले  सुनाएको छ।

सर्वोच्चले कृतिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा रहेको ९३ रोपनी २ आना ३ पैसा जग्गा सरकारको नाममा तत्काल कायम गराउन मालपोत कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ। 

सर्वोच्चले प्रतिवादीहरू कृतिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई ४ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सुरुमा उनीहरू सोही बराबरको रकम विशेष अदालतमा राखेर धरौटीमा छुटेका थिए ।  

नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोट आदर्श गा.वि.स. वडा नं. १, २ र ३ मा पर्ने नारायणी नदी किनारका सार्वजनिक जग्गाहरु मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भनी २०६० वैशाखमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।

उजुरीको आधारमा आयोगले अनुसन्धान गर्दा सरकारी पर्ती जग्गा प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीले २०५५ चैत २५ मा प्रतिवादीहरू कीर्तिनाथ चालिसे, , लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र लोकनाथ सापकोटाको नाममा  रोपनी जग्गा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍र्यो ।

तर जग्गाधनीहरूले  मालपोत कार्यालयले हक, भोग, तिरो तिरानभित्रको साबिक लगत भिडेको जग्गाहरू तथा कुनै आयोग, उच्चस्तरीय आयोग, अधिकार सम्पन्न आयोग तथा कमिसनबाट सिफारिस भई आएका जग्गाहरू दर्ता गर्ने गर्ने अभ्यास अन्तर्गत आफूहरूले प्राप्त गरेको दाबी गरेका थिए ।

पहिले नै छुट जग्गा दर्ताको लागि निवेदन परी उक्त निवेदनमा साबिकमा छुट जग्गा दर्ता समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा बनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले जग्गा दर्ता गरी स्वीकृत प्रदान गरेपछि आफूहरूले पुर्जा बनाएको दाबी उनीहरूले विशेष अदालतमा गरे । 

तत्कालीन जिल्ला बनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगबाट कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा, लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा जग्गा दर्ता भैसकेको हुँदा जग्गा दर्ता भएकाले बदर हुनुपर्ने अख्तियारको मागवादी थियो ।

२०३२ सालभन्दा पहिले गैँडाकोट गा. वि. स. तनहुँ जिल्लामा पर्ने र  २०३२ सालदेखि नवलपरासी जिल्लामा गाभिन आएको त्यस क्षेत्रमा आफूहरूले भोगचलन गरेको आधारमा छुट दर्ता गरेको दाबी उनीहरूले अदालतमा गरेका थिए ।

नारायणी नदीको किनारको जग्गा भएकोले हिउँदमा बगर र बर्षायाममा नदी हिँड्ने गरेको भन्दै उनीहरूले सोही जग्गा प्रक्रिया सम्मत रूपमा दर्ता गरेको दाबी अदालतमा गरेका थिए भने अख्तियारले यो दाबी गलत भएको जिकिर गरेको थियो ।

‘नापीको समयमा दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्य नबुझेको र त्यसबखत हामी आफ्नो काममा व्यस्त भएको हुँदा छुट भई पछि छुट जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिएको हो ’ प्रतिवादीहरूले विशेषको बयानमा भनेका थिए, ‘ 'रीतपूर्वक दर्ता भएको छ । पर्ती गौचर होइन । निरन्तर हाम्रो हक भोगको जग्गा हो ।’ 

उनीहरूको दाबीलाई विशेषले सदर गर्दै अख्तियारको विपक्षमा फैसला गर्दै उक्त जग्गा व्यक्तिकै भएको ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय गौरीबहादुर कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो ।  विशेषको उक्त फैसला विरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।