दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएको आरोपमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहिलो सांसद र मन्त्री पद गयो । उपनिर्वाचन भयो, चितवनका जनताले उहाँलाई जिताए । सुरुसुरुमा केही आशलाग्दो काम र आँट उहाँबाट भयो । कार्यकारी अधिकार नागरिकको हित र सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैशाल सिरोहियाविरुद्ध प्रयोग भयो, ‘पावर करप्ट्स सिन्ड्रोम’ले छोएकोजस्तो देखियो । सिरोहियाविरुद्धको अनुसन्धान ‘म्यालिसियस प्रोसिक्युसन’ देखियो । 

समाचार अनुसार सहकारीमा लामिछानेजीको पनि संलग्नता रहेछ । उहाँबाट संसद्मा मतदानमा सौदाबाजी भएको देखियो । राजनीति फोहोरी थियो । लामिछानेजीले शुद्धीकरण गर्नुहोला भन्ने आश थियो तर विश्वासको मतमा सौदाबाजीले गृहमन्त्रीकै शुद्धीकरण गर्नुपर्ने देखियो । सुरुको दिनको लामिछाने र आजको लामिछानेमा किन यत्रो फरक ? छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने थियो । सरकारका दुई ठुला दलको बुई चढेर छानबिनमा बाधक बन्नु हुँदैनथ्यो ।

गृहमन्त्री लामिछानेजीबाट दुईवटा अधिकारको दुरुपयोग भयो । पहिलो ‘दोहोरो पासपोर्ट मुद्दा नचलाउने ग्यारेन्टी पाएपछि मात्र विश्वासको मत दिने सर्त’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न दबाब दिन पठाएको व्यक्तिको नाम समेत पढियो । यो कार्य संविधानको धारा १०३ संसद्को विशेषाधिकारभित्र पर्दैन । सन् १९९८ मा भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंहरावविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दासँग यो घटना मिल्छ ।

‘म्यालिसियस प्रोसिक्युसन’ भनेको ‘सफल हुने आश नराखी कसैले कसैको विरुद्ध बदनियत राखेर चलाएको न्यायिक कारबाही’ हुन्छ ।

नरसिंहरावले सांसद खरिद गरेर विश्वासको मत लिएको भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा भ्रष्टाचार गरेर सांसद खरिद गरिए पनि त्यस्तो कार्य संसद्को विशेषाधिकार भनेर त्यतिबेलाको सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मानेको थिएन । त्यही मुद्दा दुई दशकपछि गत वर्ष सात सदस्यीय संवैधानिक इजलासले पहिलाको फैसला उल्टायो र सांसदको खरिद–बिक्री संसद्को विशेषाधिकार हुन सक्दैन, भ्रष्टाचार हुन्छ भन्यो । लामिछानेजीबाट भएको भनिएको सर्तमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने कार्य भ्रष्टाचार मानिन्छ ।

अर्को अधिकारको दुरुपयोग । कैलाश सिरोहियामाथि खोतलेर नागरिकतामा जाहेरी पार्न लगाइयो । जाहेरी दरखास्त पर्नुपर्दछ, पार्न हुँदैन । मधेस प्रदेशको कार्यकारी समितिको सदस्यलार्ई जाहेरी दरखास्त हाल्न लगाएको भन्ने समाचार छ । परेको जाहेरीमा कोही पीडित हुन्छ । पारिएको जाहेरीमा रिस साबित गर्न कसैमाथि नक्कली पीडित खडा गरिन्छ । सिरोहियाजीलाई पक्राउ होइन, जाहेरवालामाथि अनुसन्धान र धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बुझ्नुपथ्र्यो । किन, कसले भनेर, के आधारमा जाहेरी दिएको ? सिरोहियाजीको नागरिकताको व्यक्तिगत विवरण सरकारी कार्यालयमा उनाउ मानिसको कसरी पहुँच पुग्यो ? यसतर्फ अनुसन्धान गर्नपथ्र्यो । सिरोहियाजीलाई पक्राउ गर्नु गलत थियो । सिरोहियाजी नौ दिन हिरासतमा बस्नुपर्‍यो । सिरोहियाजी विरुद्धको जाहेरी ‘म्यालिसियस प्रोसिक्युसन’ हो । 

‘म्यालिसियस प्रोसिक्युसन’ भनेको ‘सफल हुने आश नराखी कसैले कसैको विरुद्ध बदनियत राखेर चलाएको न्यायिक कारबाही’ हुन्छ । कान्तिपुर मिडियाले विभिन्न मितिमा आफूसँग सम्बन्धित समाचार लेख्यो भनेर गृहमन्त्री लामिछाने कान्तिपुर मिडियाविरुद्ध उत्रिएको सार्वजनिक छ । मिडियाको कामै सरकार वा सरकारी निकाय आदिमा भएको विकृति–विसंगति सार्वजनिक गरेर जनतालाई सुसूचित गराउनु हो । यस्तो कार्यमा रोक लगाउनु भनेको अप्रजातान्त्रिक र सञ्चारको हकविरुद्ध र जनताको सुसूचित हुने हकको हनन हो । सिरोहियाजीको पक्राउ मिडियाहरूलाई ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ र ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने कार्य’ मान्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक देशको गृहमन्त्रीबाट यस्तो कार्य हुनु हुँदैन ।

जाहेरी दरखास्त पारिएको भन्ने विवाद सार्वजनिक भएपछि जाहेरीतर्फ छानबिन नगरी सिरोहियाजीलाई हिरासतमा राख्नु हुँदैनथ्यो । अपराध भए न सजाय हुने हो । ‘शंकास्पद जाहेरीमा’ पहिला अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो । 

सिरोहियाजी विरुद्धको उजुरी विश्वासको मतमा सौदाबाजी गरेर सरकार गठन गरेर असंवैधानिक तरिकाले प्राप्त गरेको कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग हो । सिरोहियाजी नेपाली नागरिक भन्नेमा विवाद छैन । नागरिकता दिने र नागरिकताका विवरण राख्ने गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रजिअ कार्यालय हो । नागरिकता प्राप्त गर्ने सामान्य नागरिकको कुनै पहुँच हुँदैन । विवरण फरक नै परे पनि नागरिकता दिने बेला हेरेर, भिडाएर, सच्याएर दिने काम सरकारको हो । नागरिकता दिने प्रणाली नै दोषी थियो, जन्ममिति लेख्न पर्दैनथ्यो, वर्ष मात्र लेख्नुपर्दथ्यो; जन्ममिति लेख्ने प्रचलन धेरैपछि आयो । पहिला नागरिकता लिएकाहरू धेरैको खोज्दै जाने हो भने आज पनि तिथि–मितिमा धेरै फरक आउन सक्छ । 

विवरण कुनै कागजसँग फरक पर्‍यो भन्दैमा फरक पर्नाको कारण नबुझी हिरासतमा राख्न म्याद माग्नु भनेको अधिकारको दुरुपयोग हो । सिरोहियाजीको नागरिकताको कुरा नेपालमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र पूर्वप्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटुवालसँग पनि तुलना गर्न मिल्दैन ।

जाहेरी दरखास्त पारिएको भन्ने विवाद सार्वजनिक भएपछि जाहेरीतर्फ छानबिन नगरी सिरोहियाजीलाई हिरासतमा राख्नु हुँदैनथ्यो । अपराध भए न सजाय हुने हो । ‘शंकास्पद जाहेरीमा’ पहिला अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो । 

सन् २०११ को कुरा हो, फ्रान्सका डोमिनिक स्ट्रास काहान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अध्यक्ष थिए । कार्यकाल पूरा भएपछि उनी आफ्नै देश फ्रान्समा राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बन्ने चाहना थियो । वासिङ्गटनबाट न्युयोर्क हुँदै फर्कन लाग्दा उनले न्युयोर्कमा रात बिताउनुपर्नेभयो । आफूमाथि बलात्कार भयो भनी होटलकी ‘रुम मेड’द्वारा उनीविरुद्ध उजुर पर्‍यो । प्रहरीले विदेशी नागरिक ‘फ्लाइट रिस्क’ अथवा ‘भाग्न सक्ने खतरा’ भनेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद माग्यो, अदालतले म्याद दियो । प्रहरीले जाहेरवाली ‘रुम मेड’प्रति पनि निगरानी राख्यो । ‘रुम मेड’ले उनको केटा साथीलाई ‘मैले एउटा धनी व्यक्ति फेला पारेको छु, ऊ थुनामा छ’ भनेर फोन गरेको प्रहरीले थाहा पायो । उजुरकर्तामाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो । प्रहरीले अदालतलाई अनुरोध गरेर स्ट्रास काहानलाई हिरासत मुक्त गरियो । फाइल बन्द गरियो । सिरोहियाजीको सम्बन्धमा पनि पहिलो तीन दिन म्यादबाट सत्य कुरा आएपछि उहाँलाई हिरासत मुक्त गरेर फाइल बन्द गर्नुपथ्र्यो । 

लामिछानेजी आफैँले जोड गरेर गृहमन्त्री बने पनि उहाँलाई शंकाको सुविधा प्राप्त थियो, तर सिरोहिया प्रकरण, सरकार गठनमा सौदाबाजी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी पत्रले गर्दा अब उहाँमाथि दोषी भन्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण छ, होइन भन्ने प्रमाण पुर्‍याउने भार उहाँमा छ ।

हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नु बाध्यकारी होइन । हिरासतमा नराख्दा फरार भइदिएमा जिम्मा कसले लिने ? भन्ने कारणले हिरासतमा राखिन्छ । हिरासतमा राख्नुपर्ने कारण अनुसन्धान भएकाले अदालत बाधक देखिन चाहँदैन । हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद नदिँदा फरार भएमा दोष अदालतले लिन चाहँदैन । यही कारणले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने परम्परा बस्यो ।

हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्ने पाँच कारण हुन्छन्— १) सस्पेक्ट (सन्दिग्ध व्यक्ति) भाग्न सक्ने । २) सबुत प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने । ३) पुनः अपराध गर्न सक्ने । ४) सार्वजनिक हितका लागि । ५) फैसला कार्यान्वयनका लागि । 

फौजदारी अपराधमा हिरासतमा राख्ने जाहेरी दरखास्त पर्दैमा होइन । हिरासतमा नलिईकन पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । 

सिरोहियाजीको हकमा यी कुनै पनि कुरा लागु हुने थिएन । नेपालमा घरवास भएर ‘होम इज होयर द हर्ट लिभ्स’ प्रमाणित गरेको व्यक्ति भाग्छ भन्नु गलत हुन्छ । 

सिरोहियाजीविरुद्ध राज्य लाग्यो । सिरोहिया हिरासत प्रकरणलाई ‘सिम्टर्म होइन रोग’ नै मानेर सुधार गर्नुपर्छ । फौजदारी अपराधमा हिरासतमा राख्ने जाहेरी दरखास्त पर्दैमा होइन । हिरासतमा नलिईकन पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । 

सिरोहियाको पक्राउलाई ‘वेकअप कल’ मानेर भविष्यमा अरू व्यक्ति सिरोहिया नबनाइन वर्तमान प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न र पुर्पक्षका लागि पनि अपराधको गाम्भीर्य हेरेर धरौटीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको दफा ९ मा ‘सुनुवाइको अवसर पर्खिरहेका व्यक्तिलाई थुन्नु सामान्य नियम हुनेछैन’ तर ‘निजको रिहाइ भने न्यायिक कारबाहीको अन्य कुनै पनि चरणको सुनुवाइमा समुपस्थित हुन अवस्था भएमा फैसला कार्यान्वयनको जमानत धरौटीको अधिनमा रहन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

‘सस्पेक्ट’ले भागेर मुद्दाको पुर्पक्षमा बाधा नहुने र फैसला कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी गरेमा धरौटी छाड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो ।

अदालतको आदेशको न्यायिक हिरासतले थुनुवाको मौलिक हक वा मानव अधिकार हनन हुँदैन । थुनामा नराख्दा पीडित आरोप लागेको सस्पेक्ट वा अभियुक्तबाट असुरक्षित नहुने, पीडकले पीडित र साक्षीलाई धम्क्याउने, थर्काउने, होस्टायल बनाउन नपाउने र फरार भएर अदालती कारबाही नरोकिने र फैसला कार्यान्वयन हुन सक्ने सन्तुलित व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । 

अपराधलाई दुई वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । ज्यान, बलात्कार, लागुऔषध भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धका अपराध, महिलाविरुद्ध हुने अपराध आदि गम्भीर अपराधलाई एक वर्गमा छुट्ट्याएर ‘प्राप्त प्रमाण’का आधारमा थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था र अन्य सामान्य अपराधमा धरौटीमा बसेर अनुसन्धान र पुर्पक्ष गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

प्रहरीले सस्पेक्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउने; सस्पेक्टको पासपोर्ट, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायत परिचयात्मक सबै कागजात समर्पण गराइने व्यवस्था गर्ने; सस्पेक्ट अपराध स्थल, अनुसन्धान गर्नपर्ने ठाउँहरू वरपर नजाने; पीडित, साक्षी, विशेषज्ञ आदि वा पीडितका परिवारलाई धम्क्याउने, थर्काउने, फकाउने, दबाब दिने, प्रलोभनमा पार्ने कुनै पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष काम गर्न नहुने वा गर्न नपाइने कागज गराइनुपर्छ ।

प्रहरी र अदालतमा दिनको एकपटक उपस्थित हुने, प्रहरीको सुझाव अनुसार तोकिएको स्थानबाट बाहिर जान नपाउने सर्तहरूको लिखित अदालतबाट गराउने । भाग्दिनँ, हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्ने आदि सर्त उल्लङ्घन गरेको भन्ने पीडित वा प्रहरीबाट उजुर परेमा वा अर्को अपराध गरेमा स्वतः धरौटी बदर भएर हिरासत बस्नुपर्ने न्यायिक कागज अदालतबाट गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

अदालतको आदेशले हिरासतलाई वैधानिकता दिने मात्र हो, तर बिनाअपराध राज्य लागेको कारण हिरासतमा बस्नु परेकाले ‘म्यालिसियस प्रोसिक्युसन’ मा सरकार विरुद्ध क्षतिपूर्ति माग्ने हक सिरोहियाजीसँग सुरक्षित रहन्छ । 

मानिस थुन्ने वा छाड्ने कुरामा अदालतको सक्रिय संलग्नता आवश्यक हुन्छ । हिरासतमा बस्नुनपर्ने सर्तका कागज गराउन प्रहरीलाई अधिकार हुँदैन । प्रहरीले त्यस्तो कागज गराइए पनि मान्यता र ओजन हुँदैन । अदालतबाट गराउँदा न्यायिक कागज बन्छ र उल्लङ्घन गरेमा स्वतः धरौटी जफत गरेर हिरासतमा बस्नुपर्ने र अदालतको अवहेलनामा पनि सजाय हुन सक्छ । वर्गीकरण गरिएको गम्भीर अपराधमा बाहेक अन्य अपराधमा सुझाव गरिए अनुसार गरिएमा सिरोहिया प्रकरण दोहोरिँदैन र नागरिकको हक पनि सुरक्षित हुन्छ ।

यो लेखक सर्वोच्च अदालतमा हुँदा ‘सुरक्षामा खटिने गृह मन्त्रालय नियन्त्रणको प्रहरीबाट अपराध अनुसन्धान हुनु हुँदैन; छुट्टै अनुसन्धान गर्ने प्रहरी गठन हुनुपर्छ र महान्यायाधिवक्तालाई फौजदारी मुद्दामा संलग्न गराउनु हुँदैन; बेलायतमा जस्तो ‘डाइरेक्टर अफ पब्लिक प्रोसिक्युसन’को पद खडा गरेर उसलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने आदेश २०६७ माघ २५ गते दिइएको थियो । आदेश कार्यान्वयन भएको भए कैलाश सिरोहिया प्रकरण हुने थिएन । 

अन्त्यमा लामिछानेजी गृहमन्त्री भएर निर्दोषलाई हिरासतमा राख्ने होइन, फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारमा लाग्नुपर्ने थियो । २०६७ माघ २५ को सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउनुपर्‍यो । यस्तो घटना दोहोरिँदैन । साथै सिरोहियाजीको हिरासत अदालतको आदेशले थुनिएको भए पनि मुद्दाको उठान सिरोहियाजीप्रति बदनियत थियो । यस्तोलाई कानुनी शब्दमा ‘म्यालिसियस प्रोसिक्युसन’ मानिन्छ । अदालतको आदेशले हिरासतलाई वैधानिकता दिने मात्र हो, तर बिनाअपराध राज्य लागेको कारण हिरासतमा बस्नु परेकाले ‘म्यालिसियस प्रोसिक्युसन’ मा सरकार विरुद्ध क्षतिपूर्ति माग्ने हक सिरोहियाजीसँग सुरक्षित रहन्छ । 

(लेखक पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)