काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबिच परामर्श थालेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टी (जपा)लाई समेटर मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्ने लगायत विषयमा सत्ता घटक दलहरूसँग परामर्श गरेका हुन् ।

उनले केही दिन यता एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग लगातार भेटवार्ता गरिरहेका छन् । भेटको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन, मधेस सरकार गठन, सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार लगायत संसद्को काम कारबाहीबारे छलफल भएको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

यी सबै विषयमा शीर्ष नेताहरूबिच लगातार छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष नआएको उनले जानकारी दिए । ‘सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू नाउपा, जपालाई सरकारमा ल्याउन पहल भइरहेको छ । मधेस सरकार गठन, सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार, संसद्को कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भयो तर निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

नाउपा र जपालाई कुन कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको बर्तौलाले बताए । मधेस सरकार गठनको विषयमा सहमति जुटेपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

यसै विषयमा सहमति जुटाउन प्रचण्डले शुक्रबार सत्ता साझेदार दलहरू एमालेका अध्यक्ष ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए । आइतबार र सोमबार पनि उनले ओली र नेपालसँगको सम्वाद जारी राखे ।

प्रचण्डले आइतबार ओली र नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । बिहान नेपालसँग छुट्टै भेटेका प्रचण्डले त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, ओली र नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

देउवासँगको भेट राजनीतिक सद्भावका रुपमा भएको बर्तौलाले दाबी गरे । सहकारी समस्या समाधानका लागि गठन भएको छानबिन समितिको काम कारबाही र संसद्को वातावरण सौहार्द्रपूर्ण बनाउन छलफल भएको बर्तौलाले बताए ।

पदाधिकारी बैठक बोलाउने तयारीमा प्रचण्ड

यता माओवादी पार्टीका कुनकुन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । नाउपा र जनमतलाई एक/एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने कुरामा गठबन्धन दलहरू सकारात्मक देखिए पनि आ–आफ्ना मन्त्रालय छोड्न एमाले, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादी तयार देखिएका छैनन् ।

मन्त्रालय छोड्न सहयात्री दलहरू तयार नभए माओवादीका कुनै एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने कि अर्थमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए । यद्यपि ठोस निष्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने कि पूरै सेट परिवर्तन गर्ने भन्ने विषय छलफलमै छ । कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन । यसबारेमा पदाधिकारी बैठकले निर्णय गर्नेछ । मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबिच छलफल गरेरमात्र निष्कर्षमा पुगिन्छ’, उनले भने ।

ऊर्जामन्त्री समेत रहेका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताए । ‘यसबारे आवश्यक निर्णय बैठकले गर्ला’, मन्त्री बस्नेतले भने ।

सचिव दीनानाथ शर्माले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले तत्काल मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन नहुने जिकिर गरे । गठबन्धन दलहरूबिच सहमति भएपछि मात्र नाउपा र जपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रीलाई फिर्ता बेलाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबिच छलफल भइरहेको छ । कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन’, शर्माले भने, ‘मधेस सरकार गठनमा सहमति जुटेपछि एउटा निष्कर्षमा पुगिएला । माओवादीबाट कुनकुन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने सम्बन्धमा बैठकले निर्णय गर्नेछ ।’

अहिले माओवादीबाट सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ छन् । पुन र तामाङबाहेक सबै पुरानै मन्त्री हुन् ।

यस्तै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकी नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रालयको विषयमा कुनै टुङ्गोमा नपुगेको बताइन् । ‘सरकारमा जाने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग दुई दिन अघि मेरो भेट भएको हो । कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । जुनसुकै मन्त्रालय पनि हुन सक्छ’, उनले भनिन् ।

मधेस, सुदूरपश्चिम लगायत विषयमा सरकारमा सहभागी दलहरूबिच सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले एक हप्तामा सरकारमा सहभागी हुने श्रेष्ठले बताइन् ।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नपाए सरकारमा नजाने जपाको अडान

यस्तै मधेस प्रदेशको नेतृत्व दाबी गरेको जनमत पार्टीले आफ्नो सो माग सम्बोधन नभएसम्मसङ्घीय सरकारमा नजाने वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक साहले जानकारी दिए ।

‘हाम्रोे मुख्य ध्यान मधेस सरकारको नेतृत्वमा छ । मधेस सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको छ । तत्काल सङ्घीय सरकारमा जाने हाम्रो कुनै सोच छैन’, साहले भने, ‘मधेस सरकारको नेतृत्व नपाए हामी सङ्घीय सरकारमा जाँदैनौँ ।’

यी दुवै दल यसअघि प्रचण्ड सरकारमा थिए । एमालेसहित पछिल्लो समीकरण बदलिएपछि सरकारबाट बाहिरिएका थिए । जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीलाई दुवै दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।

प्याकैजमै सहमति खोज्न एकीकृत समाजवादीको अडान

प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक दल एकीकृत समाजवादीले समग्र प्याकेजमै सहमति खोजेकाले छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादी सरकारबाट फिर्ता भएको छैन ।

उसले सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार लगायत राजनीतिक नियुक्तिमा सहमति जुट्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सुदूरपश्चिमा दीर्घराज सोडारीलाई एमाले र माओवादीले विश्वासका मत दिए पनि दुवै दल सरकारमा सामेल छैनन् ।