काठमाडौँ । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र’ छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले पुँजीगत खर्च ऋणमा मात्रै भर परेको बताएका छन् । करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट बेहोर्ने गरी व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले साढे ३ खर्बको पुँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशत मात्रै राजश्वबाट बेहोर्ने गरी विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले बताए । उनका अनुसार ३ खर्ब ५२ अर्बको पुँजीगत खर्चमा १३ प्रतिशत मात्रै राजश्वबाट बेहोरिएको छ ।

‘बाँकी आन्तरिक  ऋण र बाह्य ऋणबाट बेहोरिने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नभएको देखिन्छ । ४७.७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट आएको छ’  नेपालले भने । गत वर्षको तुलनामा सहरी विकास मन्त्रालयमा ६६ अर्ब रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको  करिब १९ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिच समन्वय नहुँदा जथाभाबी आयोजनामा बजेट छुट्टाउने र खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  सरकारले जग्गा प्राप्तिको लागि समेत वैदेशिक ऋण लिने गरेको बताए । ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले नेपालको निर्माण उद्योग र सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने जानकारी दिए । उनले अहिले चिया पसलेदेखि कपडा पसलेसम्म सबै निर्माण व्यवसायी हुँदा ५० देखी ६० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हालेर भाग्ने समस्या रहेको बताए ।

बाह्य र आन्तरिक कारणले मूल्यवृद्धि हुँदा पनि मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीले घर खेत बेचेर काम गर्ने अवस्था भएको गुनासो गरे । ‘सरकारले व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो झुटो हो,’ लामा भन्छन्, ‘सरकारले नै  व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम तिर्न सकेको छैन। पैसा नपाउँदा व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन् उल्टो गाली पनि खाने गरेका छन् ।’

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी समस्या रहेका कारण विदेशमा सफल भएका व्यवसायी समेत देशभित्र काम असफल हुने गरेको बताए । बजेटको विषयमा महासङ्घको आधिकारिक धारणा राख्दै उनले महासङ्घले पेस गरेका धेरै सुझाव कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे ।

‘गत वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक छ,’ दाहाल भन्छन्,‘ निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरेका ६० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नपाउँदा मार परेको छ ।’ छलफल कार्यक्रमको, निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिको प्रायोजक र नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको सहकार्य गरेका थिए ।