देशमा धेरैपटक क्रान्ति भए, नयाँ संविधान लेखिए, व्यवस्था बदलियो । पछिल्लोपटक संसद् भवन कुनै कुस्ती मैदानजस्तो देखिन्छ । सरकारहरूको एउटै काम भनेको विश्वासको मत लिने मात्र हुँदै छ । सोचे वा नसोचेका अनेकन् कुरा भए, केवल एउटै मात्र काम भएन, त्यो हो जनअपेक्षित विकास । 

विकास र प्रगति हरेक देश तथा जनताको स्वाभाविक आशा हो । यो स्वयंसिद्घ एवं प्राकृतिक नागरिक अधिकार समेत हो । प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधि अथवा नेतृत्वले यो अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ । नेताहरूले हामी देशलाई सिंगापुर अथवा स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ भन्दै भाषणबाजी गरेका ध्वनिका तरंग आम नागरिकका कानमा अहिले पनि गुन्जिरहेको छ, तर नागरिकको आशा, देशको वास्तविक तथा वस्तुगत अवस्था अनि नेताहरूको भाषणचाहिँ ‘हामी नदीका दुई किनारा’ भन्ने गीतजस्तै छ । कहीँकतै यिनीहरूको भेट हँुदैन । 

देशको विकास भएको छ कि छैन ? देश बस्न लायक छ कि छैन ? विदेश जानेहरूको लर्को किन बढेको छ ? निकट भविष्यमा देशको अवस्था सहजता अथवा असहजता उन्मुख के हुन्छ ? सर्वहाराका नेता भनिनेहरूको जीवनशैली र रवाफ कस्तो छ ? यी प्रश्नले आम मानसपटल र भविष्यउन्मुख हरेक व्यक्तिलाई पिरोलेको छ ।

नागरिकमा सरकारप्रति भरोसा छैन । भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर कोही कुनै ओहदामा बसेको मानिसले भन्छ भने उसप्रति विश्वास जाग्दैन । अहिलेकै नेताबाट देश विकासको आशा गर्नु रत्नपार्कको भित्तामा बसेको ज्योतिषीको भविष्यवाणी माथिको भरोसाजस्तै हो । जसको आफ्नो भविष्य छैन, उनीहरू सय–पचास रुपैयाँ लिएर अरूको भविष्य भनिरहेछन्  हामी त्यसमा रमाइरहेछौँ । उनीहरू स्वयंको भविष्य सबल भएको भए सार्वजनिक पेटीमा बस्नुपर्दैनथ्यो ।

देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास र संकल्प बोकेको मानिसलाई कुनै काम दिएर सरकारी अफिसमा पठाइदिएपछि बेलुका फर्कंदा ऊ यो देशमा बसेर काम छैन भन्ने सोच निर्माण गरेर आउँछ । सेवाप्रवाह र सेवाग्राहीमाथिको सरोकारवाला निकाय अनि नियामक व्यक्तिको आचरण तथा सोच नोकरशाही पद्घतिको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि भएपछि सहज र उच्च गतिमा काम हुन्छन् भन्ने आशा थियो, तर अख्तियारमा परेका भ्रष्टाचारजन्य उजुरीमध्ये सबैभन्दा अधिकचाहिँ स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यांक देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि आफू सहज र स्वार्थ मिल्ने कार्यकारी अधिकृत खोज्न संघसँग साक्षात्कार गरिरहेका समाचार प्रकाशित भएका छन् । 

हालसालै विदेशी लेखक हेलेन थोम्पसनले एक पुस्तक लेखेका छन्, ‘डिसअर्डर : हार्ड टायम्स फर ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी’ । यस पुस्तकअनुसार भूराजनीतिक असहजता, आर्थिक अधोगति र प्रजातन्त्रीय निष्प्रभाविता अहिले कुनै पनि देश असफलता उन्मुख हुने प्रधान आधार हुन् । हाम्रो अवस्थालाई नियाल्दा यी तीनवटै कुरामा हामी अग्र श्रेणीमै छौँजस्तो देखिन्छ ।

उत्तेजक भाषणबाहेक नेतृत्वसँग देशको विकास गर्ने सोच, योजना, रणनीति के छ ? तर केही दल र नेताचाहिँ बाटामा लखरलखर हिँडेर समृद्घि आउँछ भन्दै स्याल हुइयाँमा पनि छन् । राजनीति होइन, आर्थिक नीति र सबलता प्रमुख हो । पछिल्लो ५० वर्षमा चीन किन उदीयमान शक्ति भयो । युरोप र अमेरिका किन कमजोर हँुदैछन् । यी दुवै ध्रुवमा राजनीतिक प्रणाली र परिस्थिति फेरिएको छैन, तर आर्थिक अवस्थामा भीमकाय परिवर्तनहरू आए । अहिले भूराजनीति (जिओपोलिटिक्स्) भन्दा भूअर्थनीति (जिओइकोनोमिक्स्) मुख्य पक्ष हो । निकोलस मुल्दरको पुस्तक ‘द इकोनोमिक वेपन’ले यसलाई राम्रो गरी विश्लेषण गर्दछ, अहिलेको शक्ति भनेकै आर्थिक शक्ति हो ।

उत्पादन, आत्मनिर्भरता अनि निर्यातमा हामी अति धेरै जीर्ण भइसक्यौँ । तत्काल वा केही दशकसम्म यो अवस्थालाई सन्तुलित गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक ऋण २३ खर्बभन्दा बढी भएको तथ्यांक छ । व्यापार घाटा र असन्तुलन ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्राचीन इतिहास पल्टाएर हेर्दा भोटसम्म हाम्रो व्यापार नियन्त्रण थियो । भोटमा नेपालमा मुद्रण गरिएका सिक्का चल्थ्यो । रेशमीमार्गमार्फत नेपालले विश्वलाई जोडेको थियो । प्रथम विश्वयुद्घ तथा द्वितीय विश्वयुद्घमा नेपालले बेलायतलाई आर्थिक सहायता समेत प्रदान गरेको थियो । 

केही दशकअगाडि हामी लभभग अधिकांश कुरामा आत्मनिर्भर थियौँ । आज उच्च व्यापार घाटा भएको अनि विदेशी सहयोग र विप्रेषण प्रधान अर्थ चरित्र भएको देशमा परिणत भएका छौँ । हामी पैसाले पैसा कमाउने दलाल पँुजीवाद अथवा वित्तीय पँुजीवादको दुष्र्चकमा फसेका छाँै । उत्पादनमार्पmत सामथ्र्य बढाउने होइन, पैसा सङ्ग्रह र संरक्षण गरेर केवल सट्टापट्टा गर्ने अथवा ओसारपसार गर्नेमा मात्र केन्द्रित छौँ । अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा लगानी गर्ने र त्यसैको भाउ बढाएर नाफा लिने आदतमा हाम्रो अर्थतन्त्र नराम्ररी भत्किँदै छ ।

फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी नामक एक संस्थाको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल दक्षिण एसियाकै गरिब देश भएको निष्कर्ष सार्वजनिक ग¥यो, तर सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भन्ने नेताहरू कानमा तेल हालेर स्वप्रशंसाको पुलिन्दा बोक्दै दौडिरहेका छन् । जसरी पनि फाइदा अथवा नाफा आफूमा केन्द्रित गर्ने ‘रेन्ट सिकिङ एट्टिच्युड’ र पैसाको भण्डार थुपार्ने ‘क्रोनी क्यापिटालिजम्’ हाम्रा नेताहरूको सामरिक चरित्र बन्यो । तसर्थ आज अधिकांश नेता अधिक धनी, पूर्ण विलासी छन् तर जनता सामान्य दैनिकी चलाउन बिदेसिनुपर्ने अवस्था छ । 

हाम्रा दुवै छिमेकीले पछिल्लो केही दशकमा अपार आर्थिक प्रगति गरे । चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ र भारतले ‘एसिया अफ्रिका ग्रोथ करिडोर’ अनि ‘नर्थ–साउथ ट्रेड रिजन’जस्ता आक्रामक योजना निर्माण र लागु गरे । एसियाका थुप्रै अरू देश ‘किटन इकोनोमी’ (सानो अर्थतन्त्र)बाट टाइटर अथवा ड्रागन इकोनोमी (अधिक गतिका वृद्घिदर भएका) अर्थतन्त्र भए । विकास प्रजातन्त्र नै आजको प्रजातन्त्रको प्रमुख शोभा हो । जनतालाई सहज, सरल, गुणस्तरीय जीवनयापनको वातावरण नबन्ने प्रजातन्त्र के काम ? नागरिकलाई प्रजातन्त्र नामका लागि होइन, कामका लागि चाहिएको हो तर परिणाम के आयो त ? 

कुनै बेला भारतले नेपालका राष्ट्राध्यक्षलाई आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसको विशेष समारोहको प्रमुख अतिथि बोलाउँथ्यो । आज ऊ अमेरिकाको राष्ट्राध्यक्ष बोलाउँछ । भर्खरै महत्त्वपूर्ण ‘जी ट्वान्टी’ सम्मेलन पनि सम्पन्न ग¥यो । हाम्रा सरकार प्रमुखहरू त्यहाँ जाँदा राज्यमन्त्री अथवा सहायकमन्त्री स्वागतमा आउँछन् । देशले आर्थिक हैसियतसँगै राजनीतिक कद समेत गुमाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । दातृ निकाय र वैदेशिक सहयोगबाहेक कुनै विशेष योजना तथा परियोजना सम्पन्न हुनु कोरा कल्पनाजस्तो भइसक्यो । राजनीतिक परिवर्तनको कुनै कालखण्डमा विदेशी हस्तक्षेप मुर्दावाद भनेर नारा लेख्ने प्रचलन निकै प्रिय थियो । अहिले त यस्तो नारा लेख्ने इनामेल, ब्रस र पेन्टर समेत विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । विदेशले पठाएन भने, त्यो लेख्न पनि हैसियत हँुदैन । 

अब कति बिग्रिएपछि नेतृत्वको मन बिझ्छ, सोच परिवर्तन हुन्छ ? आफू र परिवारका लागि टन्न सङ्कलन गरेपछि किन र कसका लागि देश बनाउनुप¥यो भन्ने सोच हाबी भएको त होइन, नेताज्यू ? नेताज्यू ! देश यहाँभन्दा बिग्रन केही बाँकी छ र ? अनि तपाईंहरूलाई यो सबै देख्न र हेर्न लाज लाग्दैन कि लागेर पनि पचाउन सक्नुहुन्छ ?