काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्व रक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनवाइ टुङ्गाएको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार सुनुवाइ टुङ्गाएको हो । 

विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार र अर्याल दुवैले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।  उक्त मुद्दामा २०८१ जेठ १३ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ। उक्त दिन सरकारका तर्फबाट बहस भएको थियो भने सोमबार विपक्षी र सरकारी पक्षले जवाफ दिएपछि बहस टुङ्गिएको थियो । सर्वोच्चले फैसलाका लागि असार १० गते निसु (निर्णय सुनाउने) मिति तोकेको  छ।  

२०६९ मंसिरमा विशेष अदालतले पूर्व रक्षा सचिव  अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद, ६६ लाख जरिवाना र सोही बराबर बिगो असुल हुने भनेको थियो । विशेषका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले अर्याललाई १ वर्ष र पदको दुरुपयोग गरेबापत थप ६ महिना  थप गरि डेढ वर्ष जेल सजाय  सुनाएको थियो । 

अर्यालविरुद्ध अख्तियारले २०६० मंसिर १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो । हदम्याद नलाग्ने भन्दै विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी समूहको इजलासले २०६४ असोज १४ गते उनको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमाथि २०६८ पुसमा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै सुरु पुनः  मुद्दा हेर्न  मुद्दा विशेषमै फर्काइदिएको थियो । 

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०६८ वैशाख १२ गते अर्यालविरुद्ध अख्तियारले पुनः विशेषमै मुद्दा दायर गरेको थियो । दायर भएको ७ महिनापछि विशेषले फैसला सुनाउँदै अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।  

अर्याल २०२२ माघ १७ गते निजामती सेवामा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । पदोन्नति हुँदै रक्षा सचिव भएका उनको अवकाश ५६ वैशाख २२ मा भएको थियो । सेवा कालमा उनले गुल्मी, मोरङ, झापा र सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर ११ वर्ष बिताएका थिए ।  ४ वर्ष रक्षा सचिव भएका अर्यालले पदमा छँदा अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा उनी विरुद्ध अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा चलाएको थियो । 

अख्तियारको अभियोगपत्रमा अर्यालसँग ४ करोड ८ लाख ८० हजार रुपैयाँ कुल सम्पत्ति भएको जिकिर थियो । त्यसमध्ये १ करोड ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँको मात्रै स्रोत खुलेको भन्दै अर्यालले २ करोड ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग थियो । विशेषले भने अर्यालको सम्पत्तिमध्ये ६६ लाख २ हजार रुपैयाँको मात्रै स्रोत नखुलेको ठहर गरेको थियो  । अव सर्वोच्चले विशेषको उक्त फैसलालाई सदर गर्ने बदर गर्ने निर्णय सुनाउने छ।