काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार मध्येको ठुलो बिगो र एउटै नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरसहित पाँच वर्षमा जिम्मेवारी पाएका सबै प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले विशेष अदालतमा सोमबार १ अर्ब ४ करोड  भन्दा बढी घोटाला भएको भन्दै पाँच थान मुद्दा दायर गरेको हो । यी मुद्दामा अलग अलग राजश्वको हिसाब गरिएको र नोक्सान निकालिएको छ। अख्तियारले करिब २ वर्ष लगाएर यो विवादमा अनुसन्धान गरेको थियो । 

निर्धारण गर्दा कानुनले तोकेभन्दा कम दरमा उठाउँदा राज्यले ठुलो राजस्व गुमाएको पाइएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख  छ। ५ वर्षमा १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रकम स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र क्रसर उद्योगको मिलेमतोमा राजश्व घोटाला भएको र राज्य कोषमा दाखिल हुनुपर्ने रकम नोक्सान भएको दाबी गरेको छ। अख्तियारले उनीहरूसँग राज्यलाई नोक्सान भएको रकम बराबरको बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदसम्मको कैद जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको छ। 

अघिल्लो पटक निर्वाचित भएका  नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएपछि यो घोटालाबारे अख्तियार अनुसन्धान थालेको थियो ।  उनीहरू दुवै जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

दोस्रो कार्यकालमा पनि निर्वाचित भएका उनीहरू सोमबारबाटै निलम्बनमा परेका छन् ।  भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि पदबाट निलम्बित भएका हुन् । प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नभएपछि यस रिक्ततामा अब नगरपालिका कसरी चल्छ भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ बमोजिम मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृत र मुद्दा दायर भएका सबै कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । योसगै नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख ,लेखालगायतका केही शाखा हालका लागि रिक्त भएको छ।  

५ वर्षमा  उक्त नगरपालिकामा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका थिए । उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै प्रतिवादी कायम भएका छन् । उक्त नगरपालिकामा  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइरालाले जिम्मेवारी विभिन्न मितिमा सम्हालेका थिए । 

ती सबै भ्रष्टाचार अभियुक्त भएका छन् र स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। उनीहरुले आफू जिम्मेवार पदमा रहँदा राजश्व दोहन रोक्न भूमिका नखेलेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।  

त्यस्तै राजस्व परामर्श समितिका सदस्य–सचिव (लेखा शाखा प्रमुख)का रूपमा यमलाल बेल्वासे, श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोले उनीहरू पनि निलम्बनमा परेका छन् ।  

अख्तियार उक्त क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन गर्ने क्रसर उद्योगहरूमा सप्तपथ निर्माण कम्पनी र सञ्चालक मदन केसी, निराकार ढुङ्गा रोडा उद्योग र सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज र सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुङ्गा उद्योग र सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुङ्गा उद्योग र सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन, माली निर्माण सेवा र सञ्चालक प्रकाश माली र कर्मा कन्सट्रक्सन तथा सञ्चालक रवि महर्जनविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 

आयोगले गरेको अनुसन्धानमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा प्रति घनफिट ९ रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दर तोकेर उठाउनुपर्नेमा २ रुपैयाँ २५ पैसा मात्र उठाएको पाइएको छ। एक घनफिटबराबर ६ रुपैयाँ ७५ पैसा राजस्व राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्नेमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको अभियोग पत्रमा गरिएको छ। 

त्यसैगरी  नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), बागमती प्रदेश सरकारले  प्राप्त गर्ने ४० प्रतिशत कर  र गोदावरी नगरपालिकाले ६० प्रतिशत राजस्व गुमेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।  तर, नगरपालिकाले २५ प्रतिशत मात्र राजस्व तोकेर त्यसमा पनि १० प्रतिशत छुट दिएर व्यवसायीकै पक्षमा निर्णय गरेको र यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन विपरीतको कार्य भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।