काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि सत्ता घटकको मुख्य दल नेकपा एमालेले नै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

समग्रमा बजेट सन्तुलित र सङ्क्षिप्त भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूसँग अर्थमन्त्री पुनले पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको हो । बजेटको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको समीक्षा गर्न शनिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री पुन पार्टीपरस्त भएको आरोप लगाएका थिए ।

तर बैठकमा ओलीले बजेटको विषयबस्तुमाथि टिप्पणी गरेपछि एमाले र माओवादीबिच खटपट आएको आशयले कुनै असन्तुष्टि नराखेको एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालको जिकिर छ ।

‘बजेटमा गठबन्धन दलका मुख्य घटकसँग घनीभूत छलफल नभएको विषय राख्नुभएको थियो । संयुक्त सरकार भएपछि मुख्य घटकसँग छलफल गरेर बजेट ल्याएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो’, ओलीको असन्तुष्टि सम्बन्धमा प्रस्ट पार्दै दाहालले भने, ‘उहाँले बोलेको विषय हामीले संसद् र बाहिर पनि उठाएका छौँ । एमाले र माओवादीबिच सम्बन्धमा कुनै खटपट आएको होइन, आउँदैन पनि ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफूले दिएको सुझाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नमानेको भन्दै ओलीले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । बजेटको सबल पक्ष र दुर्बलपक्षबारे दृढताका साथ संसदमा प्रस्तुत हुन ओलीले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

आइतबार संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीले बजेटमाथि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले असन्तुष्टिभन्दा पनि छलफल गरेको भए अझ राम्रो आउँथ्यो भनेका थिए । ‘बजेटमा असन्तुष्टि होइन, छलफल गरेको भए अझ राम्रो आउने थियो’, सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भनेका थिए ।

बजेटमाथि सरकारका मुख्य घटक एमालेले नै असन्तुष्टि जनाएपछि कतिपयले एमाले र माओवादीबिच सम्बन्ध चिसिन खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का गरेका छन् । तथापि एमालेको असन्तुष्टि विशुद्ध बजेटमा मात्र भएको र गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले स्पष्ट पारे ।

संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजन गर्दा दलका शीर्ष नेताहरूसँग सल्लाह नभएको भन्दै पाण्डेले असन्तुष्टि जनाए । उनले बजेटमा मात्र नभई नीति तथा कार्यक्रम समेत असन्तुलित रहेकोमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको दाबी गरे । 

‘एमाले र माओवादीबिच सम्बन्धमा प्रश्न उठेको होइन तर बजेटमा सल्लाह भएन । नीति तथा कार्यक्रम असन्तुलित जस्तो देखिएपछि अध्यक्षज्यूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर यस्तै तरिका भयो भने बजेटमा गाह्रो पर्छ भन्नुभएको थियो’, पाण्डेले भने, ‘तर उहाँको सुझावमा कुनै सुनुवाइ भएन । भाषा शब्दावली हेर्दा समेत दुराशय देखिन्छ । संयुक्त सरकार हुँदा त्यस अनुसारको भाषाशैली राम्रो मानिँदैन ।’

बजेटमाथिको बहसलाई लिएर एमाले र माओवादीबिच कुनै खटपट आएको अर्थमा बुझ्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । आफूहरूको असन्तुष्टि बजेटमाथि मात्र भएपनि तीललाई पहाड बनाउन खोजिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

यता माओवादी केन्द्रका सचिव दीनानाथ शर्माले बजेटमा माओवादी लडाकुको विषयमा उल्लेख भएकाले एमालेले असहमति जनाएको बताए । तथापि एमालेको आपत्ति राजनीतिक ‘स्ट्यान्ड’ मात्र भएको शर्माको बुझाइ छ । एमालेले माओवादी जनयुद्ध शब्द नै मन नपराउने गरेको उनले आरोप लगाए ।

‘एमालेले राजनीतिक स्ट्यान्ड देखाएको हो । बजेटमा पूर्वलडाकुको विषयमा केही विषय भएकाले आपत्ति जनाएको छ । यसमा उसले पहिलेदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको हो । एमालेले माओवादी जनयुद्ध शब्द नै राख्न चाहेको छैन । बजेटमा त्यो शब्द परेको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो लाइन विपरीत भएपछि ओलीले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । गठबन्धन दलहरूबिच सहमति र असहमति भई नै हाल्छ । यद्यपि सम्बन्धमै खटपट आएको छैन ।’

बजेट आएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबिचको भेटवार्ता बाक्लिएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर ओलीले बजेट सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका थिए । आइतबार पुनः सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका उनले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै साथमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए ।

सोमबार नै प्रचण्ड, ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबिच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ ।

पछिल्लो समय मधेस, गण्डकी, सुदूरपश्चिम सरकारमा देखिएको समस्या, सहकारी समस्या लगायत विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘शीर्ष नेताहरूबिच समसामयिक राजनीति, मधेस, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको समस्या लगायत विषयमा छलफल भएको हो । गठबन्धन दलहरूबिच कुनै समस्या देखिएको छैन’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले भने ।

बजेटमाथि संसदमा टिप्पणी गर्दै एमालेका सांसद विष्णु पौडेल, गोकुल बास्कोटा लगायतले तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित र संक्षिप्त भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

बजेटमा जनयुद्ध शब्दावली प्रयोग गरेर अर्थमन्त्री एउटा दलमा ढल्किएको उनीहरूको आरोप थियो । तत्कालीन ओली सरकारले २०७४ देखि ०७८ सम्म गरेका काम बजेटमा उल्लेख नभएकोमा समेत एमालेका नेताहरूले गुनासो पोखेका थिए । साथै एमालेका नेताहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीका नाममा रहेका पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरूले अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अस्पष्ट भएकाले सत्ता साझेदार दलहरूसँग सल्लाह गरी स्पष्ट पार्न सुझाव दिए ।

अर्थमन्त्री पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट संसदमा पेस गरेका थिए । बजेटमाथि अहिले सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् ।