काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘स्पन्ज आइरन’ मा बढाइएको भन्सार महसुलबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसमक्ष यस विषयमा चासो राखेको बताएका हुन् । यतिबेला सत्तापक्षसँगै विपक्षी दल र उद्योगीले नै ‘स्पन्ज आइरन’ लाग्ने भन्सार दर बढाएकोप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै स्पन्ज आइरनमा बढेको भन्सारदरबारे चासो राखेका थिए । खासगरी अर्थमन्त्री पुनले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनको भन्सार दर २.५ प्रतिशत पुर्‍याएको घोषणा गरे । यससँगै पुनले लिएको नीतिमाथि चौतर्फी विरोध भइरहेको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत ‘स्पन्ज आइरन’ को भन्सार शुल्क शून्यमा झारेका थिए । उनले स्वदेशमा नै उद्योग सञ्चालनको नीति लिँदै स्पन्ज आइरनको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेको घोषणा गरेका थिए । सो समयमा अर्थमन्त्री पुनले लिएको नीतिको तीव्र विरोध भएको थियो ।

यस्तै निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालू वर्षको बजेटमार्फत ‘स्पन्ज आइरन’मा लाग्ने भन्सार शुल्क १ प्रतिशत पुर्‍याए । यो नीतिलाई निरन्तरता दिँदै अर्थमन्त्री पुनले २.५ प्रतिशत पुर्‍याएपछि उद्योगीहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । जसलाई राजनीतिक वृत्तदेखि उद्योगीसम्मले साथ दिइरहेका छन् । स्पन्ज आइरनको भन्सार दर बढाउँदै गर्दा विलेटको भन्सार भने घटाइएको छ ।

अर्थमन्त्रीले यो नीति लिएसँगै ‘स्पन्ज आइरन’ पगालेर विलेट बनाउँदै छड उत्पादन गर्ने डेढ दर्जन उद्योगीहरूले अर्थमन्त्रीको विरोध जनाउँदै आएका छन् । यस्तै उनीहरुले सत्ताधारी दलका नेता केपी ओलीलाई समेत भेटेर अर्थमन्त्रीले गलत नीति लिएको बताएका थिए । सो ‘ब्रिफिङ’ पछि ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगै कर हेरफेरको विषयमा कुरा उठाएका थिए । यसपछि आज प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर उद्योगीले अर्थमन्त्रीको कर नीतिले ३८ अर्ब लगानी डुब्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठ, मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठी, सर्वोत्तम स्टिलका विष्णु न्यौपाने, फलामे छड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष हरि न्यौपाने र महासङ्घ उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल लगायत उद्योगी पुगेका थिए ।  त्यसक्रममा उद्योगीले तीन वर्षअघि जनार्दन शर्माले लिएको नीतिका कारण धेरै उद्योगले क्षमता विस्तारमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको बताए ।

उनीहरुले शर्माको नीतिका कारण ७ वटा उद्योग १८ वटा पुगेको र ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको बताए । सोही कारण अर्थमन्त्रीको नीतिका कारण अर्बौ लगानी जोखिममा पर्ने र स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा समेत मेल नखाने उनीहरूको भनाई छ । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राठीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर ‘मेल्टिङ’ उद्योगका विषयमा ‘रिपोर्टिङ’ गरेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर स्पन्ज आइरनबाट चल्ने उद्योगले गर्ने मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी, विद्युत् खपत लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको राठीको भनाई छ । ‘तत्कालीन अर्थमन्त्री २०७८ सालमा यो नीति लिएका थिए,’ राठीले भने, ‘यतिबेला उद्योग सङ्ख्या १८ वटा उद्योग पुगेको छ ।’

उनले अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबिचमा हुनुपर्ने कम्तीमा १ तहको फरक नै नराखेको बताए । यी उद्योगले प्रति उद्योग २० मेगावाटदेखि ४५ मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गरिरहेको बताइएको छ । यस्तै ‘स्पन्ज आइरन’ पगालेर छड बनाउँदासम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको समेत राठीको भनाई छ ।

उद्योगीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग स्पन्ज आइरनको कर वृद्धिका विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले स्पन्ज आइरनको कर वृद्धिबारेमा चासो राखेको बताउनुहुँदै अर्थमन्त्रीलाई उचित निर्णय लिन निर्देशन दिएको समेत बताए । राठीले भने, ‘सम्भवतः बजेट पास हुनुभन्दा अगावै यस विषयमा केही निर्णय हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

यता शाख स्टिलका किरण शाख भने ‘स्पन्ज आइरन’ को कर वृद्धिपछि पनि विलेटबाट छड उत्पादन गर्ने स्टिल उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गलत नीति लिँदा १२ वटा उद्योगमा गरेको अर्बौ रकम जोखिममा परेको र वर्तमान अर्थमन्त्रीले सो नीति सच्याएको रातोपाटीसँग बताए । ‘विलेटको भन्सार सामान्य घट्यो । स्पन्जको कर बढ्यो,’ शाखले थपे, ‘अब सबै उद्योग समान हैसियतमा चल्न सक्ने स्थिति बनेको छ । तर, अझै प्रतिस्पर्धी क्षमतामा विलेटबाट छड बनाउने उद्योग आउँदैनन् ।’

अर्थमन्त्री पुनले भने बजेटले लिएको कर नीतिको बचाउ गर्दै आएका छन् । उनले स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति अनुरूप नै स्पन्ज आइरनको कर बढाएको बताउँदै आएका छन् । यसबाट स्पन्ज आइरनबाट विलेट उत्पादन गर्दै छड बनाउने उद्योग समेत सङ्कटमा नपर्ने उनको तर्क रहँदै आएको छ । जसलाई सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षी र उद्योगीले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।