काठमाडौँ । सरकारले नयाँ विकास मोडेल अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले कुनै खास परियोजनाका लागि सोही परियोजनाको धितोस्वरुप लगानी जुटाउने गरी प्रोजेक्ट बेस ऋणपत्र (बण्ड) जारी गर्ने रणनीति अघि सारेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २९५ मा भनिएको छ, ‘आन्तरिक ऋणको पुनरसंरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिइने छ । परियोजना विशेष ऋणपत्र मार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।’

हालसम्म सरकारले कुनै परियोजना लक्षित ऋणपत्र मार्फत लगानी जुटाएको छैन । बरु बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतको लक्ष्य अनुरूप सरकारले एकमुष्ट आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने र खर्च गर्ने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट र ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्ने बताएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भने सरकारले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट स्रोत जुटाउने बताएको छ । यसमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ ।

यही ऋणबाट विकास खर्च गर्ने हो । तर, सरकारले यस्तो ऋण कुनै परियोजना लक्षित नभएर एकमुष्ट उठाउने र खर्च गर्ने हो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भने सम्बन्धित परियोजनाका लागि तोकेरै ऋणपत्र मार्फत लगानी जुटाउन सक्नेगरी बाटो खुला गरेको छ ।

नयाँ विकास मोडल

यस्तो विकास मोडल अन्य मुलुकहरूमा कार्यान्वयनमा रहे पनि नेपालमा भने पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरेअनुसार सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कनको तेस्रो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।

यही रणनीति अनुरूप सरकारले आन्तरिक ऋणको पुनरसंरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिने र परियोजना विशेष ऋणपत्र मार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाउने अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत बताएका हुन् ।

‘नेपालको परिप्रेक्षमा यो विकासको नयाँ मोडेल हो । मलाई लाग्दैन, यसभन्दा अघि यस्तो मोडेलको प्रयोग भएको छ । एकमुष्ट ऋण लिएर विकास गर्ने भन्दा कुनै परियोजना विशेष लगानी जुटाउने र विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढाउने परिपाटीको विकास हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हुनुपर्छ,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले रातोपाटीसँग भने ।

यसअघि सार्वजनिक ऋण उठाउने र भुक्तानी गर्ने सबै जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) मातहत हुँदै आएको थियो । तर हाल यो जिम्मेवारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई सारिएको छ ।

तर, प्रोजेक्ट बेस ट्रेजरी बिल कार्यान्वयनमा आए पनि बजेटले भनेजस्तै जति ऋण उठाउने भनिएको छ, सोभन्दा बढी बाहिर गएर नउठाइने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख मैनाली बताउँछन् ।

‘प्रोजेक्ट बेस ऋणपत्र पनि कुल ऋणभित्रकै अंश हो । यो भन्दा बाहिरबाट उठाइने छैन । तर यो कसरी उठाइने हो र यसको क्षेत्राधिकार कति हुने हो, सो भने कार्याविधि बनेपछि मात्र यकिन होला,’ मैनालीले भने ।

हाल आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित बजेट छलफलकै क्रममा छ । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेट संसद्ले पास गरिसकेको छैन । बजेट पास भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि अर्थात् प्रोजेक्ट बेस ऋणपत्र सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतको रूपमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने र ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान सहायता दिने जनाएको छ । यसगर्दा अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमध्ये २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने जनाएको छ । यही ३ खर्ब ३० अर्ब ऋणभित्रै सरकारले उठाउने भनेको प्रोजेक्ट बेस ऋण समेत पर्नेछ ।

वित्त आयोगको सुझाव

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको घाटाको बजेट बेहोर्ने स्रोतको रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्वीकृति दिएको थियो । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार नेपाल सरकार (सङ्घ), प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा, नेपाल सरकारले ऋण दिन सक्ने र घाटाको बजेट ल्याउन सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ ।

तर सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । तथापि, प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि केन्द्रीय सरकारको समेत सहमति लिनुपर्ने ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा १४ को उपदफा २ अनुसार नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आयोगको समेत सहमतिमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको भनाइ छ । उक्त योजना आयोगको सीमाभन्दा बाहिर नरहेको समेत उनले दाबी गरेका छन् ।

‘वित्त आयोगले जीडीपीको आधारमा ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने स्वीकृति लिएको हो । हामीले अहिलेको जीडीपीको आधारमा ५.२ प्रतिशतसम्म जाने आधार बनाएका छौँ । यद्यपि, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५१ खर्ब हाराहारीको जीडीपीका आधारमा बनाइएको हो । यो अहिले कम्तीमा ५ सय अर्बले बढिसकेको अवस्था छ । यसको आधारमा अझ कम हो भन्ने हामीलाई लाग्छ,’ सचिव मरासिनीले भने ।

प्रोजेक्ट बेस ऋणपत्रमार्फत लगानी जुटाउन सकिने सुझाव भने वित्त आयोगले बजेट अघि नै सरकारलाई दिएको थियो । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अर्थ समितिमा उपस्थित हुँदै ऐनले दिएको सुविधा अनुसार सरकारले जीडीपीको ६ प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने र त्यो ऋण परियोजना विशेष उठाउन सक्ने सुझाव सरकारलाई दिएको बताएका थिए ।

सोही आयोगको सुझाव र ऐनले दिएको सुविधा उपयोग गर्दै सरकारले पहिलोपटक बजेटमार्फत प्रोजेक्ट बेस ऋणपत्र जारी गने र लगानी जुटाउने अवधारणा अघि सारेको हो ।

फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट फेयर बनाउन डा.आचार्यको सुझाव

पूर्वाधारविद् डा.सूर्यराज आचार्य ‘प्रोजेक्ट बेस बण्ड’ को अवधारणा निकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन तथा प्रभावकारितामा शङ्का व्यक्त गर्छन् ।

‘सर्वप्रथम हाम्रो फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट फेयर बनाउनुपर्छ । प्रोजेक्ट बेस बण्ड जारी गर्ने रणनीति बनाउने अनि उही पुरानै पद्धतिमार्फत अर्थ मन्त्रालय आउने र खर्च गर्ने परिपाटीले यसको प्रभावकारिता हुनसक्दैन । पेट्रोल–डिजेलबाट उठाइने ट्याक्स जस्तै यो पनि सिधै सम्बन्धित प्रोजेक्टमा जान सक्ने हुनुपर्छ,’ डा.आचार्यले रातोपाटीसँग भने ।

यसको साथसाथै बण्ड जारी गर्ने प्रोजेक्टको फिजिबिलिटी खर्च र आम्दानी हेरेर बण्डको भुक्तानी दिन सक्ने कि नसक्ने हो, यकिन गर्नुपर्ने समेत पूर्वाधारविद् डा.आचार्य बताउँछन् । अन्यथा बण्ड उठाउन तर भुक्तानी दिन नसक्ने स्थितिमा अरु स्रोतबाट बेहोर्नुपर्ने खतरा आउनेतर्फ उनले सचेत गराए ।